सबै दलको समर्थन पाउने विश्वासमा प्रचण्ड–माधव पक्ष

|

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजन भएको छ। विभाजित नेकपाको एउटा समूह संसद विघटन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरोध गर्दै सडक संघर्षमा छ। 

तर नेकपाको दुई पक्षको आधिकारिता अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर रोकिएको छ।  

विभाजित दुवै पक्षले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिता भएको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ। निर्वाचनको प्रचार गर्दै बालुवाटारबाट सिंहदरबारसम्म नपुग्ने प्रधानमन्त्री ओली पक्ष देश दौडाहामा लागेको छ। 

विभाजित अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष संसद् पुनःस्थापना मागसहित आन्दोलनमा उत्रिँदा अन्य प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत राजनीतिक दलको उपस्थिति भने छायामा परेको छ। 

प्रचण्ड–माधव पक्षले संसद् विघटन र संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा चरणबद्ध सडक आन्दोलन गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने अझै 'अलमल'मै छ। गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध देशभर आमहड्ताल गरेको प्रचण्ड–माधव पक्षले फेरि पनि माघ २८ गते काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै कार्यकर्ता उतार्ने बताएको छ।  

संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली एक्लिँदै गएका छन्। ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन गरेको भनिरहेको कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका सबै साना दल ओलीको कदमविरुद्ध लागेका त छन् तर उनीहरूको प्रभाव खासै देखिएको छैन।  

कम्युनिस्ट सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने निर्वाचनको पक्षमा खडा भएको छ।  

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्ने बताएपछि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको अभिव्यक्ति स्पष्ट नहुनुले उनी निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई फाइदा हुने र फेरि पनि सरकारमा जान पाइने आशमा बसेका कांग्रेसकै नेता तथा विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेललगायत अन्य पार्टीभित्रै नेता भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बृहत् आन्दोलनमा जानुपर्ने लाइनमा छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनबाट नै हटाउन सकिने अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आइरहेको छन्। फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलनमा जाने वातावरण बनिरहेको उनले बताए पनि उनलाई क–कसले साथ दिने भन्ने अझै अन्योल छ।  

‘संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बन्दै छ’

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जाने वातावरण बनिरहेको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्।  

उनले भने, ‘देउवालाई चुनाव हुन्छ, त्यसपछि बहुमत आएर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने आश छ। तर, उहाँ वैशाखमा निर्वाचन हुने नदेखिएपछि आन्दोलनमा आउँछन्’,

कांग्रेस, जसपा, नागरिक समाजसहितको आन्दोलनले ओलीको कदम परास्त गर्न सक्ने पन्तले विश्वास दिलाए। ‘नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा छ। निर्वाचन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री पदमा बस्न पाउँदैन। नैतिकताले पनि दिदैन’, उनले भने, ‘नागरिक अगुवा र सबै दलले एक ठाउँमा आन्दोलन सुरु गरेपछि संसद पुनःस्थापनाको विकल्पै छैन।’

कांग्रेसमा छलफल नै भएको छैन

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर एक्लै आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलनको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउँछन्। 

‘पार्टीभित्र संयुक्त आन्दोलनमा जाने विषयमा अहिलेसम्म छलफलसम्म भएको छैन। त्यसैले हामीले अहिले संयुक्त आन्दोलनमा जाने विषयमा केही कुरा गरेका छैनौँ’, उनले भने, ‘प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताले आधिकारिक रुपमा संयुक्त आन्दोलनको विषयलाई केन्द्रित बनाएर अहिलेसम्म छलफल गरेजस्तो लागेको छैन।’

नेता लेखक सभापति देउवानिकट हुन्। तर, देउवाले आन्दोलनमा जान हिचकिचाइ गरे पनि वरिष्ठ नेता पौडेल भने सडक आन्दोलन चर्काउने पक्षमै छ। 

जसपामा बोल्ने बाबुराम मात्रै!

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने भन्दै जसपामा बोल्ने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मात्रै छन्। ओलीविरुद्ध आक्रमण ढंगले नेकपामा प्रचण्ड–माधव पक्ष र जसपामा बाबुराम भट्टराई मात्रै देखिएका छन्। 

संसद् विघटनको विषयमा जसपामा पनि दुई धार देखिन थालेको छ। जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष दुवैप्रति रुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने उनी पनि संसद् विघटनप्रति आन्दो‍लनमा जाने या ओली पक्षलाई साथ दिनेमा अलमलमै छन्। 

यता अर्का नेता महन्थ ठाकुरले भने केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन र संविधानको कुरा गर्दा सरकारमा बोलाएका भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। यसले पनि जसपाका नेताहरूको अबको लाइन के हो भन्ने क्लियर हुन सकेको देखिँदैन।  

संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई खुलेरै लागेका छन्। तर, पार्टीका ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अड्किएका छन्।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.