निर्वाचन आयोगबाट सीधै राष्ट्रपति कार्यालय जानु अर्थपूर्ण
निर्वाचन आयोगबाट सीधै राष्ट्रपति कार्यालय जानु अर्थपूर्ण
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको तयारीलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएर फर्किए।
ओली निर्वाचन आयोगबाट फर्किएलगत्तै राष्टपति भेट्न शितलनिवास पुगे। राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री ओलीले करिब एक घण्टा कुराकानी गरेका राष्ट्रपतिको सूचना तथा सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिए। उनले राष्टपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच समसामयिक विषयमा नियमित भेटवार्ता गरेको बताए।
तर ओलीले आयोगमा भएका निर्वाचनको तयारी र पार्टी विभाजनपछि आधिकारिकताको विषयमा छलफल गरेका स्रोतले बतायो। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विवाद चलिरहेको बेला ओली आयोगबाट सीधै राष्ट्रपति कार्यालय जानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
आयोगलाई के भने?
ओलीले आयोगको पदाधिकारीसँगको छलफलको क्रममा चुनावको कामलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘उहाँले आएर निर्वाचनको तयारीबारे बुझ्नुभयो। तर, त्यसलाई तीव्रता दिन सुझाव दिनुभयो’, उनले भने।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्नका लागि जानुभएको हो। निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीको बारेमा जानकारी दिनुभयो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘आयोगले निर्वाचनको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ।’
‘आयुक्तले निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र बजेटको विषयमा जानकारी गराउनुभएको छ। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सरकारले सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने, ‘तोकिएको समयमा निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउन लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ।’
आधिकारिकतामाथि दाबी
ओलीले निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेको छन्। उनले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र महासचिव आफ्नै पक्षमा भएकाले आधिकारिक नेकपा आफैं भएको दाबी गरेको स्रोतले बतायो।
माघ ११ निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल सहितको ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई दिएको थियो। जसले प्रचण्ड प्रचण्ड पक्षलाई शंका सिर्जना भए पनि केही राहत पुगेको थियो।
ओलीले एकलौटी रुपमा विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई केही सहज वातावरण गनेको हो। आयोगले आधिकारिकता दिएका नेकपामा प्रचण्ड–माधव पक्षमा २९० जना भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य छन्।
पार्टी विभाजनपछि दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टीमा विवाद निम्तिएपछि दुवै पक्षले आयोगमा निवेदन पनि दिएका थिए। तर, ती निवेदन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि, आयोगले नेकपाका दुवै शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, दुवै पक्षले आफ्ना प्रतिनिधि मात्रै पठाएका थिए।
प्रचण्ड–माधव समूह आयोगमा पत्र थमाएर फर्किएको थियो भने ओली पक्षका नेताहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि पनि पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललगायतका नेताहरू आयोग पुगिसकेका छन्।
यही विवादको बीचमा ओलीले यसअघिको पूर्वअभ्यास र कानुनको विषयमा जानकारी लिनुका साथै आफ्नो दाबी पेस गरेका छन्।
निर्वाचन हुँदैन : प्रचण्ड–माधव पक्ष
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निर्वाचन तयारी हुने बताइरहे पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले कुनै हालतमा निर्वाचन नहुने दाबी गरिरहेको छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीबाट विघटन भएको संसद पुनःस्थापना हुने भएकाले निर्वाचन नहुने जिकिर गरिरहेका छन्।
नेपालमा कार्यरत विदेशी मिडियाका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी क्रममा उनले भने, 'हामी विश्वस्त छौं,' प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ। वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन कुनै हालतमा पनि हुँदैन।’
‘ओली सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन भएमा अर्को असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम थपिन्छ’, उनले भने।
यस्तै नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन कुनै हालतमा नहुने दाबी गरे।
उहाँले निर्वाचन गर्नका लागि गर्नुभएको छैन। ओलीको कदमविरुद्ध हामीले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छौँ। भोलि बृहत् प्रदर्शन हुँदैछ’, उनले भने, ‘उहाँले निर्वाचन गर्छु भनेपछि सर्वोच्च अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले हाम्रो पक्षमा नतिजा आउनेमा विश्वस्त छौँ।’
दुई चरणमा निर्वाचन
सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनका लागि दुई चरणमा निर्वाचन हुने जिल्ला र प्रदेशको टुंगो लगाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाखमा हुने निर्वाचनमा हुने दुई चरणका प्रदेश र जिल्लाको टुंगो लगाएको छ।
बैठकले वैशाख १७ मा प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत ४० जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, वैशाख २७ गते प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ३७ जिल्लामा निर्वाचन हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए। तर, संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाएको छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका नेकपाकै एक पक्ष र अन्य कतिपय दल र नेताहरुले भने वैशाखमा निर्वाचन गर्ने सरकारको नियत नभएको र सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।