सबै मन्त्रालय अस्थिर
सबै मन्त्रालय अस्थिर
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ।
२०७४ साल मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनमा साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेका गए। सो गठबन्धनले सरकार गठनका लागि पर्याप्त अर्थात झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको थियो।
मत परिणामबमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सत्ताधारी कम्युनिष्टहरूले ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ उपमा दिएका थिए।
नाकाबन्दीका बेला सार्वजनिक रूपमा कटु आलोचना गरेका ओलीले भारतबाट समेत प्रशंशा पाएका थिए। नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न पल्किएको, तर नाकाबन्दीपछि त्यो भूमिकाबाट धेरै हदसम्म च्यूत भएको भारतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रशंशा गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण थियो। भारतीय टेलिभिजनहरूमा 'मसला' दिइरहने सदाबहार विश्लेषकहरूले नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार राजा महेन्द्रको पञ्चायती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली रहेको भन्दै प्रशंसा नै ठोकिरहेका थिए।
तर, त्यही शक्तिशाली सरकार अहिले कुन पार्टीको हो भन्ने नै जनताले बुझ्न सकेका छैनन्।
साविकका एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर ल्याएको जनताको जनमत नै अन्योलमा छ। पार्टी फुटेर दुई चिरा बनेको छ। एकातिर ओली समूह छ भने अर्कोतिर प्रचण्ड–नेपाल समूह।
जुन उचाइमा पुगेर दुई पार्टीबीच एकता भयो, सो अनुसार काम भएको छनक नागरिकले पाउन सकेका छैनन्।
एकतापछि नेकपालाई संसद्मा दुईतिहाइको ऐतिहासिक सहजता र ६ प्रदेशमा सरकार नै दियो, तर राष्ट्रको हितमा परिणाममुखी नतिजा दिन सकेन। राजनीति स्वार्थसिद्ध मात्रै हुँदै गयो। दुई वर्षसम्म मिलेको जस्तो देखिएको पार्टी अन्तत: एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउँदै नेकपाबाट विलयको बाटोतिर गइरहेको छ।
यसबीचमा फैलिएको कोरोना महामारीले सरकारको नियत, क्षमता र जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई छर्लङ्गै पारिदिएको छ। महामारीबाट आक्रान्त जनताले न राहत महशुश गरे, न त १ सय २० दिनसम्म लगाइएको लकडाउनमा राजयबाट कुनै सहयोग नै मिल्यो। हजारौं नागरिक सयौं किलोमिटर पैदल हिँड्दै आफ्नो थातथलो पुगे। राज्यले गाडीको व्यवस्थासमेत गर्न सकेन। काठमाडौंमा सडकदेखि कोठासम्म बगेको बेरोजगार, भोका र रोगी मानिसहरूको आँसुलाई सरकारले पुछ्नै चाहेन।
महामारीका बीचमै पार्टी विवादले उग्ररूप लिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरिदिए। त्यसपछि विभाजनको बाटोमा गएको नेकपा अहिले दुई खेमामा विभक्त छ।
ओली खेमा भने सरकारलाई काम गर्न पार्टीबाटै असहयोग भएको र स्थिर सरकारका लागि आगामी वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने रटान दिँदै दैनिकजसो भेला र भाषणबाजी गरिरहेको छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह भने संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै ओलीको कदम नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अड्डी कसिरहेको छ। उसले संसद् विघटन संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। त्यही बुझाउन उ दैनिक सडकमा छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल यी दुई खेमाबीच पार्टी एकता हुँदैदेखि विवाद रहेको र अहिले आएर छताछुल्ल भएको बताउँछन्। खनालका अनुसार जनतालाई आश्वासन बाँडेर एक खेमा सत्तामा बसिरहन चाहन्छ भने अर्को समूह त्यही आश्वासन बाँडेर शक्ति आफ्नो हातमा पार्न चाहन्छ। उनीहरूले जनताको मुद्दा नै बिर्सिएको पनि खनालको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्।
मन्त्री परिवर्तन र पुनर्गठनको श्रृङ्खला
ओलीले फागुन ३ गते लालबाबु पण्डितलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण र थममाया थापालाई महिला, बालबालिका र समाजकल्याण मन्त्रीमा नियुक्त गरेर आफूले सपथ लिएका थिए। त्यसपछि फागुन १४ गते ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, मातृकाप्रसाद यादव र डाक्टर युवराज खतिवडा मन्त्री भए।
यसैगरी, २०७४ साल चैत २ गते ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपिए। ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बने। उनी तत्कालिन एमालेका सचिव थिए। अर्का सचिव गोकर्ण विष्टलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। यस्तै, रविन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन, रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार, शेरबहादुर तामाङ कानुन र जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकूद मन्त्री बने। उनीहरू एमालेको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बने। गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री बन्दा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका शक्ति बस्नेतले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। यस्तै चक्रपाणि खनाल कृषि तथा सहकारी र बीना मगर खानेपानी मन्त्री बनिन्। त्यही बेला चार जना राज्यमन्त्री बने। एमालेबाट गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार राज्यमन्त्री। यस्तै, पद्मा अर्याल स्वाथ्य राज्य, धनबहादुर बुढा पर्यटनराज्य र रामकुमारी चौधरी कृषि राज्यमन्त्री बनिन्।
त्यहीबेला लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय हेरफेर भयो। उनलाई वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। त्यसपछि २०७५ साल जेठ १८ गते समाजवादी फोरमसँग दुई बूँदे सहमति गर्दै उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो।
त्यही बेला ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरियो भने राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चार मन्त्रालयको पूर्ण विभागीय जिम्मेवारी दिइयो। यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मोहम्मद इस्तियाक राईलाई दिइयो। त्यसपछि पनि मन्त्री फेर्ने कार्य निरन्तर नै रह्यो।
बंगलादेशमा अध्ययनरत युवतीबारेको अभिव्यक्तिले विवादमा परेपछि तामाङले २०७५ साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिए। तामाङको राजीनामापछि त्यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले केही दिन आफैँ सम्हाले।
प्रधानमन्त्रीले २०७५ साउन साउन १८ मा मन्त्रिमण्डल फेरि विस्तार गरे। भानुभक्त ढकाललाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नियुक्त गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिएपछि सत्ताबाट बाहिरिएकी पद्मा अर्याललाई भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरे। त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका डा. सुरेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।
उनले २०७६ मंसिर चार गते फेरि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो। जसमा ९ मन्त्री हटाइए, ९ नयाँ थपिए। प्रधानमन्त्रीले एमाले पक्षबाट बनेका ३ मन्त्री र १ र राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरे। रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि लामो समय अर्कै मन्त्रीलाई खप्टाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय योगेश भट्टराईले पाए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई पदमुक्त गरियो। पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा पनि पदमुक्त भए। समाजवादी पार्टीबाटै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका डा. सुरेन्द्र यादवलाई पनि हटाइयो।
यस्तै, पूर्व माओवादीको कोटाबाट सरकारमा गएका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई पनि हटाइयो। त्यसबेला नेकपा सांसदहरू वसन्त नेम्बाङ, घनश्याम भुसाल, हृदयेश त्रिपाठी र पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
नेम्बाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भुसाल कृषिमन्त्री, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, रामेश्वर राय श्रम र लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरियो।
त्यसबेला मोती दुगड, नवराज राउत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री बने। उद्योगपति दुगडले उद्योग, राउतले स्वास्थ्य र रामवीरलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
उपेन्द्र यादवको राजीनामापछि रिक्त रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भानुभक्त ढकालले सम्हाले। ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा सरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे बनिन्। शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको राजीनामापछि शहरी विकासको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सम्हालेका थिए।
बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा नैतिकताको आधारमा पदबाट राजनीतिमा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पाए। शहरी मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङलाई दिइयो।
जसअनुसार महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भए। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहरी विकास तथा लीलानाथ श्रेष्ठले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाइयो। उनलाई उपप्रधानमन्त्री यथावत् रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी तोकियो। त्यतिबेला देखि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री ओली आफैँले राखेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकियो।
पत्र युद्धको भुमरी
त्यसपछि पार्टी र सरकारबीचको विवादले उग्ररूप लिँदै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कार्तिक २८ गत पार्टीको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे। ओली पक्षले यसलाई १९ पाने आरोप पत्र भएको बतायो। यसको जवाफ नदिने ओलीले अडान लिए।
त्यसको जवाफ ओलीले मंसिर १३ मा फर्काए। तर दुवैले एकले अर्कोलाई लगाएको आक्षेप पत्र भएको भन्दै ओली पक्ष दुवै प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा थियो, तर प्रचण्डले नमानेपछि अन्तत: ओलीले गत पुस ५ गते संसद् नै विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका मन्त्रीले राजीनामा दिए।
मन्त्री बनाउने अभियान
प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे।
७ मन्त्रीले राजीनामा दिएको ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलमा ९ जना मन्त्री थप गर्दै २ जनालाई हटाए। मन्त्रिमण्डलमा टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह, प्रेम आले, गणेशसिंह ठगुन्ना, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा, जुलीकुमारी महतो र विमला विश्वकर्मा थपिए।
रायमाझीलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत, थापालाई खानेपानी, साहलाई सहरी विकास, ठगुन्नालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। लामालाई युवा तथा खेलकुद, महतोलाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, आलेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाउँदा विश्वकर्मालाई उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो।
यसैगरी, दुई मन्त्री हटाइए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो।
६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भयो। भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पर्यटनको जिम्मेवारी दिइयो भने हृदयश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइयो। कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरीबाट शिक्षा मन्त्रालयमा ल्याइयो।
महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। कानुनबाट शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सारियो। पद्मा अर्याललाई कृषि मन्त्री बनाइयो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।