|

बागलुङ : भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगसमस्या गठन गरेको छ। तीन वर्षमा देशका सबै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको आयोगको जिल्ला तहमा समिति बनाएर काम सुरु भएको छ।

पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले आयोग बनाएको छ। भूमिहीन दलित, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक लागयतलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित स्थापना भएको समितिको अध्यक्षमा बागलुङमा अध्यक्ष कृष्ण पाठक नियुक्त भएका छन्।

नेपाल सरकारको सह–सचिव सरह सुविधा पाउनेगरी अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पाठकले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा कार्यालय स्थपाना गरेर पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन्। जिल्लामा भूमिहीनको अवस्था, देखिएका समस्या, आयोगको तयारी र लक्ष्यलगायत विषयमा थाहाकर्मी तारानाथ आचार्यले उनै पाठकसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भूमिसम्बन्ध समस्याको विषयमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ?

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै लामो समयदेखिको हो। चन्द्र शमसेरको पालादेखि यो समस्या देखा परेको इतिहास छ। विगतमा पनि आयोग, कार्यदल र समितिहरु बने तर समस्या समाधान गर्न सकेनन्। अहिले बनेको आयोग अर्को पटक गठन गर्न नपर्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छ।

आयोगको काम बागलुङको सन्दर्भमा के होला भन्ने लाग्छ?

बागलुङमा हामीले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा आयोगको सचिवालय स्थपाना गरेर काम थालेका छौं। बागलुङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मोटामोटी आयोगका तीनवटा काम हुन्छन्। पहिलो काम भूमिहीन दलितहरुलाई जग्गा प्रदान गर्ने, दोस्रो काम भनेको भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने र तेस्रो काम भनेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। मूलत: यी कामहरुलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ।

तपाईको अधिकार क्षेत्रभित्रका लाभग्राहीको अवस्था कस्तो छ?

बागलुङको सन्दर्भमा मोटामोटी हेर्दा यहाँ भूमिहीन दलितको संख्या ९ सय २८ रहेको छ। सुकुम्बासीको संख्या ६ सय २० र अस्थायी बसोबासीको संख्या ४ हजार ७ सय ६९ रहेको देखिन्छ। यो मोटामोटी तथ्यांक हो। यथार्थ आँकडा पछि आउनेछ।

हामीलाई काम गर्नका लागि आयोगले मुख्यत सहयोगीको रुपमा स्थानीय तहलाई राखेको छ। आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित को हो? सुकुम्बासी को हो? र अव्यवस्थित बसोबासी को हो? भन्ने कुरा हामी स्थानीय तहमार्फत नै गर्छौं। स्थानीय तहको समेत वडा तहमा पुगेर लक्षित समुहको पहिचान हुन्छ।

पहिचान भएकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने वातावरण चाहि कसरी बनाउनुहुन्छ?

पहिचान गर्ने सवालमा समस्या सिर्जना हुन्छन् त्यो हिजो पनि भएका थिए। हाम्रो उद्दश्‍य के हो भने कोही पनि भूमिहीन नछुटून् र कोही पनि दलाली वा नक्कली नपरून् भन्ने हो।

पहिचानमा पनि हामीले धेरै मापदण्ड बनाएका छौं। बिचौलियाको चलखेल हुन नदिने प्रयास हुनेछ। वडाले तयार पारेको लगतमा त्यहाँ सबै राजनीतिक दल सम्मिलित सहजीकरण समिति बन्छ र त्यो समितिले भेरीफाई गरेर सिफारीस गर्छ, त्यसपछि तयार भएको तथ्यांक पालिकामा पठाउँछ।

त्यहाँ पनि सहजीकरण समिति हुन्छ। त्यो सहजीकरण समितिले पनि वडाबाट आएको तथ्यांक मूल्यांकन गरेर आयोगमा पठाउँछ। त्यसपछि बल्ल आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गरेर जग्गा प्रदान गर्छ।

जग्गा प्रदान कसरी हुन्छ?

महानगरपालिकादेखि नगरपालिकासम्म १ सय ३० बर्गामीटर जग्गा प्रदान हुन्छ। र अन्य क्षेत्रमा ३ सय ४० बर्गमीटर जग्गा प्रदान गरिन्छ। अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरु कहाँ छन् र कति जग्गामा छन् भनेर खोजिन्छ। सबै पहिचान भइसकेपछि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई राज्यले तोकेको मूल्य लिएर जग्गा प्रदान गछौं र अव्यवस्थित बसोबासी भएमा तोकिएको मूल्य लिएर जग्गा प्रदान गर्ने प्राबधान रहेको छ। एक वर्षभित्रै हामी जग्गा प्रदान गर्ने काम सक्नेछौं।

पहिला पनि सुकुम्बासी आयोग गठन भएर काम भएन। अहिलेको आयोगको पनि के विश्वास गरौं?

हिजोका दिनमा पनि आयोग, कार्यदल र समिति बने। ती सबै गठन आदेश, नियम र निर्देशिकाबिना नै बने जसकारण काम गर्न सकेनन्। अहिलेको आयोग नियम कानुनसम्मत ढंगले बनेको हो। यो आयोगले एक वर्षभित्र आफ्ना कामहरु पूरा गर्ने गरी अगाडि बढेको छ।

राजनीतिक खिचातानीले समस्या नआउला भन्न सकिन्न तर आयोगले समयमा काम सक्न काम गर्न पाउनुपर्छ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले आयोगलाई काम गर्न सजिलो होला र?

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले आयोगलाई काम गर्न कुनै पनि हिसाबले समस्या रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्ने नेपालका सबैदलको कार्यक्रम भएको, सबैका दस्तावेजमा रहेको र सबैले प्रतिबद्धता गरेको विषय भएकाले आयोगले काम गर्दा सबैका प्रतिबद्धता पूरा हुन्छन्। त्यसैले समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै दल, तह र तप्काको सहयोग मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

दलबाट आयोगको अध्यक्ष हुनुभएको छ। तपाईंको पार्टीका सुकुम्बासी, भूमिहीनले मात्रै जग्गा पाउने अरूले नपाउने हुने त हो?

निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो। म भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आयोग बागलुङको अध्यक्ष हुँ। यद्दपि म कुनै दलको नेता कार्यकर्ता हुँला। मैले जब भूमि आयोगको हैसियतले शपथ खाएपछि म राष्ट्रसेवकसरह हो। म सबैको साझा आयोगको अध्यक्ष हो। कुनै दलको भूमिहीनले जग्गा पाउने वा कसैकोले नपाउने भन्ने हुँदैन।

म अध्यक्ष रहँदासम्म सबै दलमा आस्था रहेका सबै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदानमा समानता कायम गर्नेकुरामा प्रतिबद्ध छु। न्यायपूर्ण र निस्पक्ष काम गर्नकै लागि आयोगले मलाई जिम्मेबारी दिएको हो। हिजोका घटनालाई हामीले अनुभवका आधारमा लिएका छौं। दलीय हिसावले जग्गा बाढ्ने काम हुँदैन।

भूमिहीनलाई जग्गा बाढ्न बागलुङमा जग्गा कहाँ छ?

अब यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरा भूमिहीन दलित, भूमिहीन अल्पसंख्यकहरूले परापूर्व कालदेखि नै जग्गा अक्कुपाई गरेर बसेका छन्। त्यहाँ घर बनाएको अवस्था छ। दोस्रो अव्यवस्थित बसोबासीले पनि त्यसै गरेका छन्।

पहिलो प्राथमिकता अक्कुपाई भएका जग्गा नै प्रक्रिया पूरा गरेर दिन्छौं। अर्को कुरा कानुनीरूपमा दिन नमिल्ने अवस्था रहेमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देखाएको ठाउँमा जग्गा प्रदान गर्नेछौं। सम्बन्धित पालिकाले जग्गाको निर्धारण गरेर दिनुपर्छ त्यहाँ नै हामीले उहाँहरूलाई जग्गा दिन्छौं।

भूमिहीनको पहुँच आयोगसम्म कसरी पुग्छ?

हामीले बागलुङका ८ वटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेका छौं। बागलुङ र बडिगाडले काम थालेका छन्। बाँकी पालिकाहरूसँग पनि सम्झौताको तयारीमा छौं। पालिका तह, अझै भनौ वडा तहबाट काम हुने भएकाले सुकुम्बासी भूमिहीनको लागि पहुँचको समस्या रहँदैन। हामीले स्थानीय तहको माध्यामबाट उहाँहरूको घरघरमा पुग्छौं।

शहरमा सामहिक आवास व्यवस्था गर्ने कुनै प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ?

अवश्य पनि सहरी बसोबासलाई हामी व्यवस्थित गराउन चाहन्छौं। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न नगरपालिकासँग जग्गाको कुरा भैरहेको छ। नगरपालिकाले देखाएको जग्गामा व्यवस्थापनको काम हुन्छ। हामी सामुहिक बसोबासका निमित्त पहिलो प्राथमिकताका साथ काम गर्दै छौं।

अबको तीन र्षभित्र बागलुङका सबै भूमिहीनले जग्गा पाउलान् त?

बागलुङमा ढुक्क हुनुस् डेढ वर्षभित्रै सबै काम सक्नेगरी हामीले काम थालेका छौं। बागलुङमा कुनै समस्या रहँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.