|

नर्वे : पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले महासंघ केन्द्रको निर्वाचनमा विदेशमा रहने पत्रकारलाई अनलाइनको माध्यमबाट मताधिकार दिनपर्ने माग गरेको छ। महासंघ युरोप शाखाले चौथो महाधिवेशनको अवसरमा जारी गरेको सात बुँदे घोषणपत्रमा पत्रकार महासंघ केन्द्रले अनलाइन मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको हो। 

कोरोनाका कारण माघ ८ गते भर्चुअल माध्यमबाट भएको महाधिवेशनमा जारी गरेको घोषणपत्रमा पत्रकार महासंघ केन्द्रले सबै वैदेशिक शाखाहरूलाई नेपालमा रहेका शाखासरहकै मान्यता दिनुपर्ने दाबी महासंघ युरोप शाखाको छ।

घोषणापत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र पत्रकारको उचित सम्मान, सामाजिक सुरक्षाका लागि अक्षयकोष सञ्चा‍लन, युरोपस्तरीय गुनासो डेस्क स्थापना, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषय समेटिएको छ।

महाधिवेशनको समुदघाटन कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चत गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आफू लागिपरेको दाबी गरे।

युरोप शाखाका अध्यक्ष केजिन राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का, डेनमार्कका लागि राजदूत युवनाथ लम्साल र फ्रान्सका लागि राजदूत दीपक अधिकारी समेतले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिए।

त्यसैगरी महासंघका उपाध्यक्ष दीलिप थापामगर, केन्द्रिय सचिव लक्ष्मी पुन, केन्द्रीय सदस्य राजेश चाम्लिङ र सिर्जन अर्यालले पनि युरोप शाखाले गरेको गतिविधिको पंशसा गर्दै आगामी दिनमा युरोप शाखाले अझै प्रगतिको पाइला चाल्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका थिए।

त्यस्तै,एनआरएनए केन्द्रिय उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, युरोप संयोजक नारायण आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार भगिरथ योगी लगायतले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।  महासंघ युरोप शाखाले महाधिवेशन गरेपनि नयाँ कार्यसमिति भने चयन गरेको छैन।

महासंघ केन्द्रको नियमावली अनुसार महाधिवेशन भएको ३० दिनपछि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। महासंघ युरोप शाखाले पनि सोही विधिअनुरूप अबको ३० दिनभित्र आगामी कार्यकालको लागि नेतृत्व चयन गर्दैछ। 

यस्ता छन् अधिवेशनले पारित गरेको  ७ बुँदे घोषणापत्र

अधिवेशनले पारित गरेको घोषणा पत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र पत्रकारको उचित सम्मान र मर्यादा राख्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग माग राखेको छ। युरोपमा क्रियाशील रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि अक्षयकोष सञ्चा‍लनमा ल्याउने र सो कोषबाट श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई भइपरी आउन सक्ने आकस्मिक दुर्घटना, जटिल स्वास्थ्य समस्या लगायतका विषयमा आर्थिक राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।  

त्यस्तै, प्रवासमा रहेका पत्रकारहरुलाई अनलाइन भोटिङको विशेष व्यवस्थाकाे माग राखेको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूबाट प्राप्त हुन आउने उजुरी र गुनासाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधनका लागि युरोपस्तरीय ‘गुनासो डेस्क’ स्थापना,कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानुन र नियमावली नबनाउन र निर्देशिका जारी नगर्न, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न युराेप शाखाले सरकारसँग माग गरेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.