खेती गर्ने जग्गा माग्दै दैलेखका वादी समुदाय घर छोडेर सुर्खेत

सुर्खेत : दैलेखका वादी समुदाय खेतबारी माग गर्दै प्रदेश राजधानी सुर्खेत झरेका छन्।

उनीहरु सबै घर छोडेरै बालबालिका तथा कुम्ला कुटुरा बोकेर सुर्खेत झरेका हुन्। मंगलबार बिहान १ बजे दैलेखबाट वादी समुदाय सम्पूर्ण लालाबालासहित सुर्खेत पसगेका हुन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडिको खाली जग्गाको खुला आकाशमुनि वादी समुदायले रात बिताएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि बसिरहेका वादी समुदाय २ सय ३० जना छन्। अन्य २ सयको हाराहारीमा दैलेखबाट सुर्खेत आउन हिँडिसकेका उनीहरुले बताएका छन्। 

दैलेखको दुल्लु नगरपालिका काम वडा नम्बर ७ की भूमी वादीले खेतीपाती गर्ने जमिनको माग गर्दै सुर्खेत झरेको बताइन्। ‘पहिले हामी मागेर खाने सुल्पा बनाएर खाने हामी लाज पचाएर पनि मागेर खाने गरेका थियौं। अब अवस्था पहिलेजस्तो छैन’, उनले भनिन्, ‘अहिले हामीमा केही जागरण आएकोले चारहात खुट्टा चलाएर खान जग्गा चाहियो।’ 

‘सहरी विकासले दुई कोठे घर हालिदिएको छ, दुई कोठा घर हालिदिएर १४ जना परिवार बस्ने अवस्था छैन। हामीलाई अब गाँस बासका साथै खेती गर्ने जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनीहरूले भने, ‘सरकारले हाम्रो माग पूरा नगरे हामी छातीमा गोली थापेर मर्न बरु तयारी छौं, हामी यो ठाउमा सुकुटी माछाजस्तै भएर बस्न तयार छौं तर हामी माग पूरा नहुन्जेल यो ठाउँ छाड्ने वाला छैनौं।’ 

दुल्लु नगरपालिकाकै जानकी वादीले वादी समुदायलाई राज्यले कुनै पनि सेवा सुविधा नदिएको गुनासो गरिन्। बालबच्चा हुर्काउन तथा खान बस्न समस्या भएकाले खेती गर्ने जग्गा माग्न सुर्खेत झरेको उनले बताइन्। 

‘हामीलाई के खाने के लगाउने भन्ने पीरले कहिल्यै छोडेन। हामीले छोरा छोरी पढाउन पाएका छैनौं,’ जानकीले भनिन्, ‘अरुका छोराछोरी देश विदेश पढ्न जान्छन्। हाम्रा बालबच्चा अहिलेसम्म स्कुल पनि गएका छैनन्। यी सबै समस्या समाधान खोज्न हामी सुर्खेत आएका छौं। अब हामी जसरी पनि हाम्रो माग पूरा गरेर फर्कन्छौं, हामीलाई ज्यानको माया छैन।’ 

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भूमीसम्बन्धी काम प्रदेश सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भूमीसम्बन्धी अधिकार संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई भएकाले प्रदेश सरकारले समन्वयको मात्र काम गर्न सक्ने बताए। 

‘समस्या गम्भीर हो, उहाँहरुले उठाएका सबै माग जायज छन्, यो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्छ, तर प्रदेश सरकार एकल निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तिनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासमा यो समस्या हल गर्न सकिन्छ, तर अहिले चउरमा बसेर समस्या समाधान हुँदैन। अहिले म उहाँहरुलाई घर फिर्ता भइदिन आग्रह गर्दछु।’