सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी संसद पुनःस्थापना गरेको छ। ३ फागुन २०७४ मा वर्तमान सरकार दुई तिहाई बहुमतको साथ गठन भएको थियो।
५ पुसमा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति सार्वजनिक गरेको थियो। वैशाख १७ र २७ गते दुुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो। राज्यको त्यो कदमले सबै क्षेत्र, वर्ग र आम नागरिकहरूलाई ध्रुवीकृत बनाएको थियो।
त्यस्तो अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा घोषणा भएको निर्वाचनको खर्च धान्न नसक्ने भन्ने एकथरी र अर्को थरी निर्वाचनपछि मुलुक सर्प जस्तो घिस्रिने नभई भ्यागुतो जस्तो उफ्रने दिशामा जान्छ भन्ने तर्कमा रहेका थिए। यी कुराहरूले अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई नभई राजनीतिले नै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने गरेको र बढाइरहेको देखाएको थियो।
सन १९८६ को नोवल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री जेम्स बुकाननको भनाईलाई लिने हो भने निर्वाचित राजनीतिकर्मीको लागि ऋण लिएर खर्च गर्ने कुरा आकर्षक हुन्छ। ऋणले विना कुनै राजनीतिक लागत तत्कालै प्रतिफल दिने गरी खर्च गर्नलाई सजिलो बनाउँछ।
यसले कर उठाएर भन्दा पनि ऋण लिएर बढी खर्च गर्न खोज्ने राजनीतिकर्मीहरूको प्रवृत्तिप्रति अचम्म मान्नुपर्ने अवस्थालाई भन्दा पनि यस्ता कार्यहरू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आकर्षित हुने देखाउँछ। तर, संसद पुनःस्थापनाले यस्ता बेलगामको राजनीतिक स्वार्थमा ब्रेक लगाएको छ। यो भन्दा अघिका घोषित कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक, लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक भन्ने विषयमा चर्को बहस संसद पुनःस्थापनापछि रोकिएको छ।
कोभिडपूर्व गत असारमा ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा मंसिरमा ५४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैंकले २८ पुसमा जारी कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्तिको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कोभिड पूर्वको अवस्थामा पुग्न अझै ४६ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन हुन बाँकी रहेको पनि सोही सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर, राजनीतिक अन्योलताले फेरि एकपटक अर्थतन्त्र संकुचन आउनसक्ने संभावना पुनः देखिन्छ।
अस्थिर राजनीतिले कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा कतै अवरोध त आउँदैन भन्नेसम्मको प्रश्न खडा भैसकेको छ। कोरोना कहरमा वर्तमान सरकारले आशातीत सहुलियत कार्यक्रम नल्याएको र जनताबाट तिरस्कृत भएको सरकारमै रहेकै अर्को गुट र प्रतिपक्ष दलले भन्दै आएको अवस्थामा शुरू भएको सत्ता समीकरणको नयाँ खेल र त्यसपछि बन्ने नेतृत्वले कसरी लिन्छ त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन।
योभन्दा अघिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकार आफैँँले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेर त्यसको आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँँमा घटाइसकिएको अवस्था छ। बजेटको मध्यावधी समीक्षामार्फत १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँँको बजेट आकार घटाइएको हो।
आर्थिक वृद्धिदरको सम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ दशमलव २७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि हुने अनुमान गरे पनि कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि शुन्य दशमलव ६ प्रतिशतमा मात्रै हुने आफनो भनाई आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
त्यसो त संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) ले जारी गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएसन प्रोस्पेक्टसमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनस शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख छ। शुरूमा महत्वकाङ्क्षी बजेट ल्याउने, अनि कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आकार घटाउने कार्यले बजेटमाथि विश्वास गर्ने वातावरण धमिलिएको छ। देशको अर्थव्यवस्थामा सबै भन्दा महत्व राख्ने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत विन्दुले घटाउनुलाई बिकास प्रेमी नीतिको रूपमा लिन सकिँदैन।
वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिई सरकारलाई निरन्तरता दिने तथा दाहाल–नेपाल समुहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने भएको हुँदा मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई हटाउन शुरू गरिएको राजनीतिक अस्थिरताको खेल २०७४ मा आएर रोकिएको थियो।
तर पुन: सोही कार्यको शुरूवात हुने देखिएको छ। वर्तमान नेतृत्वले राजीनामा दिन्छन् कि अध्यादेश ल्याएर अलग पार्टी बनाउँछन? नेकपाको औपचारिक विभाजन कसरी हुन्छ? दाहाल–नेपाल समूहको कस्तो गठबन्धन बन्ला भन्ने बिषयमा अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन।
सांसदको गणपूरक संख्या पुर्याउने खेलले विकास खर्च नहुने, कर्मचारी र राजनीतिक दल पनि जवाफदेही नबन्ने, अस्थिरता कायम रहँदा देशी र विदेशी चलखेल बढ्ने, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता देखि कर्मचारीसम्म आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्ने गतिविधिले स्थान पाउने हुँदा अर्थव्यवस्थाको सुधारको कार्य ओझेलमा पर्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक अस्थिरताबीच उद्योग व्यवसाय सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन्। अस्थिर राजनीतिक वातावरणले आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतामा धकेल्ने हुँदा लगानीको वातावरण बन्न सक्ने संभावना देखिँदैन। यो सँगै अस्थिर सरकार बनेमा विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था न्यून हुने गर्छ। सरकारले मात्रै भनेर विदेशी लगानी भित्रिने होइन। स्वदेशी लगानीकर्ताले अनुकुल स्थितिबारे विश्वास दिलाउन सके मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने कुरालाई राजनीतिज्ञहरूले बिर्सनु हुँदैन।
२०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउने घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर एक किसिमको आर्थिक युगको शुरू भएको झल्को दिएको थिए। तर, दुई तिहाइको राज्य व्यवस्थामा पनि आर्थिक युगको शुरूवात हुन सकेन।
आर्थिक गणना २०७५ ले मुलुकभर ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान र दर्ताबिना संचालित ४ लाख ६० हजार प्रतिष्ठान रहेको देखाएको छ। श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ को अनुसार १५ दशमलव ४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने ८४ दशमलव ६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा छन्।
निर्माण क्षेत्रका ९७ प्रतिशत र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कार्यरत ८४ प्रतिशत कामदार अनौपचारिक रोजगारीभित्र पर्छन्। अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका सबैजसो अहिले पनि बेरोजगार रहेकाले पनि आर्थिक युगको शुरूवात नारामै सीमित रहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रको सुधारको विषयमा नीति नियम बनाउनुपर्ने वेलामा पुनः राजनीतिक विषयले प्रवेश पाउनु आर्थिक क्षेत्रको लागि सबैभन्दा ठुलो अभिशाप बनेको छ।
किनकी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले कोभिड १९ को प्रभावले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा ५० प्रतिशतले ह्रास आएको देखाउँछ। यसले मुलुकको सबै क्षेत्र जर्जरतातर्फ लम्किरहेको पुष्टि गर्छ।
सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यो वर्ष उद्योग क्षेत्रमा विगत वर्षको तुलनामा २७ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँले कमी आएको देखाएको छ।
लगानी घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार रोजगारमा परी बेरोजगारी दर बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। लगानी घट्नासाथ उत्पादन, सेवा र आत्मनिर्भरतालाई घटाउने हुँदा यसमा संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ। कोभिडले धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई लयमा हिँडाउने जिम्मेवारी अबको नयाँ राजनीति समीकरणले लिनुपर्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।