|

काठमाडौं : चिकित्सा आयोगले पुस १८ गते चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने एमएस एमडी र बीडीएसको परीक्षा लियो। यसभन्दा अघि मेडिकल कलेजले आफैँ परीक्षार्थीको अध्ययन परीक्षा लिने गरेको थियो।

७ हजार ६ सय ८३ चिकित्सकले परीक्षा दिएका थिए। ५० प्रतिशत अंक ल्याउने परीक्षार्थीले देशभर रहेका ३९ वटामध्ये आयोगले सूचीकृत गरेको ११ वटा मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न पाउनेछन्।

प्रकाशित नतिजामा ३६ जनाको नाम 'मेरिट लिस्ट' अर्थात प्राथमिकता सूचीमा निस्क्यो। परीक्षामा सहभागी हुँदा आयोगको निर्देशनअनुसार फारम भरेका र परीक्षा दिँदा 'मेरिट लिस्ट'मा निस्केकाको नाम हटाउँदा केही चिकित्सकहरू स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूले अनुभव र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा परीक्षामा सहभागी भएर छनौट हुने गरी परीक्षा दिएका थिए।

चिकित्सकले परीक्षामा पाएको नम्बर र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गरेको सेवा अनुसार मेरिट नम्बर पाउने गरेका छन्। आयोगले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेर आएका 'मेरिट लिस्ट' मा परेका चिकित्सकलाई स्नातकोत्तर अध्ययनबाट बञ्चित गर्दा वर्षेनी दूरदराजका गाउँमा सेवा गर्न जाने चिकित्सकको मनोबल खस्कने गरेको छ।

'नाम निकालेर हटाउँदा अन्याय भयो'

डा. आविस्कार सुवेदीले बाग्लुङको धौलागिरी अस्पतालमा दुई वर्ष सेवा गरे। उनी एमबीबीएस डाक्टर हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा स्नातकोत्तर पढ्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण कागजात भदौ १५ गते पेश गरेका थिए।

'अस्पतालमा काम गरेको प्रमाणपत्र र अस्पतालको श्रेणी अनुसारको कागजात पेश गरेको थिएँ,' उनले भने, 'मैले काम गरेको अस्पताल ख श्रेणीमा पर्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको श्रेणी बमोजिमको अस्पतालमा काम गर्दा पनि आयोगले अन्तिममा मेरिट लिस्टबाट नाम हटाएको छ।'

मेरिट लिस्टमा परेका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागको श्रेणी अनुसारकै अस्पतालमा काम गरेका थिए। आयोगले भने उक्त श्रेणीलाई नमानी परीक्षामा पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातलाई झुठो साबित गरेको थियो। विभागले दुर्गम जिल्लाका सदरमुकामका भन्दा विकटमा रहेका अस्पताललाई 'ख' श्रेणीमा राखेको र सदरमुकाममा रहेका अस्पताललाई 'क' श्रेणीमा राखेको छ।

आयोगले सबै प्रक्रिया सिध्याएर मेरिट लिस्टमा नाम परिसकेपछि भर्ना हुने अन्तिम समयमा नाम कटौती गरेको उनको गुनासो छ। फारम भर्ने समयमा आयोगले सबै कुरा बुझाउन सकेको भए समयमै फारम भर्न सकिने सुवेदीको भनाइ छ।

आयोगले अन्तिम समयमा मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि भर्ना गर्ने सूचना निकाल्यो। फारम भर्दा सम्पूर्ण कागजात भेरिफिकेशन गरेर लिएको तर, अन्तिममा आयोगले सुनियोजित ढंगले आफूहरूको नाम हटाएको उनको दाबी छ।

सोलुखुम्बुको 'द माउन्टेन मेडिकल इन्स्टिच्युटमा' सेवा गरिरहेका डा.अभ्यु घिमिरेले पनि डा. सुवेदीको जस्तै समस्या ब्यहोरेका छन्‌। उनी सोलुखुम्बुमा चार वर्ष अघिदेखि काम गरिरहेका छन्। आफूले काम गरेको अस्पताल 'क' श्रेणीमा पर्ने उनले जानकारी दिए।

डा. घिमिरेले स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नको लागि आयोगले माग गरेबमोजिम अनलाइन फारम भरेका थिए। अनुभवको आधारमा कागजात पेश गरेको र सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि मेरिट लिस्टमा निस्केको नाम हटाएर आयोगले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उनी बताउँछन्।

परीक्षाका लागि पहिलोपटक अनलाइनबाट फारम भरेपनि दुर्गम ठाउँमा अस्पताल भएकोले आवश्यक कागजात पत्र पुर्‍याउँन नसक्दा सेवा गरिरहेका डाक्टरहरूलाई आयोगले अपराधजस्तो व्यवहार गरेको उनले बताए। दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहन गरेपछि उनी निराश भएका छन्‌।

योग्यता पुगेका डाक्टरले पढ्न पाउनुपर्छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति एवं शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा परीक्षार्थीको केही त्रुटी भेटिएमा निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्ने, तर योग्य व्यक्तिलाई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँछन्‌।

विगतमा निजी मेडिकल कलेजले आफूखुशी चिकित्सकको भर्ना लिने गरेका थिए। निजी तथा सरकारीमा पढ्ने चिकित्सकलाई आयोगले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने भएकोले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न अब्बल चिकित्सकलाई न्याय दिन उनको माग छ। 'आयोगले सबैलाई न्याय गर्छ, यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको स्वतन्त्र संस्था हो, यसमा कसैले खराब काम गर्नुहुँदैन,' उनले भने।

फर्जी प्रमाणपत्र पेश गरेकाको नाम हटाइको दाबी

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले मेरिट लिस्टमा परेका ३६ जना डाक्टरले फर्जी कागजपत्र पेश गरेकोले नाम हटाइएको बताए।

मेरिटका आधारमा छनौट हुने हुनाले डाक्टरले काम गरेको अनुभवको मिति र प्रमाणपत्र गलत राखेर कागजपत्र पेश गरेकाले नाम हटाइएको उनको दाबी छ।

'आयोग सधै गुणस्तरीय चिकित्सक निकाल्नमा प्रतिबद्ध छ,' लुइँटेलले भने,' ७ हजारभन्दा बढीले भरेको फारम गल्ती नहुने, उहाँहरूको कसरी गल्ती भयो? हामीले सबै बुझ्ने गरी सूचना जारी गरेका थियौँ।'

केही परीक्षार्थीले फारम भर्दा केही गल्ती गरेकोले त्यस्तो भएको हुनसक्ने उनी स्वीकार गर्छन्‌।

​तर, नक्कली प्रमाण पेश गर्ने केहीलाई हटाउने नाउँमा र फारम भर्दा भएको सामान्य त्रुटीलाई लिएर आयोगका पदाधिकारीले सक्कलीमाथि पनि कैंची चलाउँदै अनियमित चलखेल गरेको पीडितहरू बताउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.