|

सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन नागरिकलाई भू-स्वामित्व दिलाउने भन्दै ७७ वटै जिल्लाहरूमा भूमि आयोग कार्यालय स्थापना गरेको छ। आयोगले दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिक पहिचान गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा स्वामित्व दिलाउने कार्यादेश पाएको छ।  

११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका र पुस्तौंदेखि भूमिको स्वामित्व नपाएका नागरिकहरू रहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि दिलाउन निर्माण गरेको आयोगको जिल्लामा गर्ने काम, समस्या समाधान निम्ति तयारी र योजना, भूमिहीन पहिचान र व्यवस्थापन विधि लगायत विषयमा रहेर आयोग दैलेखका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीसँग थाहाखबरकर्मी उदयराज अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान निम्ति के–कस्तो कार्य योजना बनाउनुभएको छ ?

सरकारले भूमि समस्या समाधान निम्ति जिल्लाको अध्यक्षमा मलाई चयन गर्‍यो। जिल्लास्थित आयोगमा एक जना विज्ञ र एक जना सदस्य हुनुहुन्छ। अन्य चार जना सरकारी कर्मचारी-वन, मालपोत, नापीका कार्यालयका प्रमुखहरू यसको सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय अधिकारी आयोगको जिल्लामा सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। 

समितिले पहिलो चरणमा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय  व्यवस्थापन गरेका छ। काम गर्न  प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक पर्ने कर्मचारी पठाउन समन्वय गरेका छौँ। जिल्लाको कार्य योजना पनि बनाइसकेका छौँ। 

भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा दिलाउन आयोगको भन्दा पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जानकारी गराउँदै सम्झौता लगाय काम अगाडि बढाउन पत्राचार गरेका छौँ। स्थानीय तहले सबैभन्दा पहिले जिल्लामा रहेको आयोगसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई सम्झौता निम्ति आउन आग्रह गरेका छौँ। 

आयोगसँग भूमि समस्या निम्ति सम्झौता भएका स्थानीय तहहरूलाई दोस्रो चरणमा पालिका नगरपालिका स्तरमा र वडा स्तरमा आयोगको कामलाई सहयोग पुर्‍याउन सहजीकरण समिति बनाउन भनेका छौँ। सरकारको नीति अनुसार आयोगले विभिन्न कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।  

यहाँ रहेका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन र पहिचान के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

भूमिहीन नागरिकको पहिचान आयोगले भन्दा स्थानीय तहका वडा स्तरबाट पहिचान हुँदै आउनुपर्छ। पहिचानका मापदण्डहरू छन्। खास भूमिहीन दलित को हो? सुकुम्बासी को हो? यी विषय निष्पक्ष ढंगले एकीन गर्नुपर्छ।

भूमिहीन नागरिकले पहिलो चरणमा पेश गर्नुपर्ने हाम्रो मुलुकभित्र आफ्नो परिवारको नाममा कहीँ कतै जग्गा नभएको कुरा हुनुपर्‍यो।

पेस गरेको विवरणको छानबिनपछि कतै उनीहरूका नाममा जग्गा नभेटिएपछि विवरण दिएकाहरू भूमिहीनभित्र पर्दछन्। भूमि ऐन आउनुअघि परिवारबाट अलग भएर बसेका र उनीहरूको नाममा कुनै जग्गा नभएकाहरू पनि भूमिहीनको परिभाषाभित्र पर्दछन्। 

लगत संकलन गरी कहिलेदेखि भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले त स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेपछि प्रकृयागत ढङ्गबाट काम हुन्छ।

लगत संकलनको काम वडा स्तरबाट हुन्छ। वडा स्तरबाट आएको लगत विवरण आधिकारिक हो/हैन? ती मान्छेहरू भूमिहीनभित्र पर्छन्/पर्दैनन् भन्नेबारे पहिलो चरणमा वडाले अध्ययन गर्छ। 

वडाले पुनः सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछि कोही कसैबाट गलत विवरण आएको पाइएमा त्यस्तो छानबिन हुन्छ। वडा स्तरबाट टुङ्गिएर आएका विवरण पालिका स्तरमा गएपछि पालिकाले पनि लगत दिने नागरिक कुन तहका हुन ? उनीहरूले दिएको विवरण ठीक-बेठीक के हो ? सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्छ। 
पालिकाले ठीक भएका विवरण आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पठाउँछ।

वडा स्तरबाट आएको लगत संकलनलाई जिल्लाले पनि सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्छ। पुनः जिल्लाले सात दिने सूचना निकालेर आएको विवरणमा कमी कमजोरी कति छ। कतैबाट विरोध आएमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर फेरी अध्ययन गर्छ।

यी सबै प्रकृया पुरा भएपछि विधि प्रकृयाबाट ठीक तरिकाले आएका लगतहरू हामी केन्द्रीय आयोगमा पठाउँछौं। केन्द्रीय आयोगले भूमि मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि वास्तविक भूमिहीन नागरिकले जमिन पाउँछन्। 

हदबन्दीभन्दा बढी जमिन भएर रोक्का रहेका जग्गाधनीहरूको हकमा के गर्नुहुन्छ ?

हदबन्दीको जुन कुरा छ : यो भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा हो। यो सरकारको नियमित प्रकृयाभित्र पर्दछ।

सरकारले विगतको व्यवस्था अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएर रोक्का रहेका जग्गाको विषयमा आफ्नै तरिकाले काम गर्छ। 

भूमि नभएका नागरिकता विहीनले कसरी जग्गा पाउँछन् ?

नागरिकताविहीन भूमि नभएका नागरिकले नागरिकता लिने उमेर पुगेको छ भने पहिलो काम नागरिकता निम्ति पहल गर्नुपर्छ। 

यदि निजको नागरिकता निम्ति उमेर पुगेको छैन, उ नावालक छ, उसको नाममा कहीँ कतै जग्गा नभेटिएपछि बाबु-आमाविहीन रहेको अवस्थामा पनि त्यस्तो नाबालकलाई अहिले समाजमा रहेको उसको नजिकको नातेदारमा नागरिकता पाएको मान्छेको संयुक्त फर्म लिएर संयुक्त लालपुर्जा दिइने भन्ने छ।

नागरिकता बनेपछि निजले जग्गा पाउने व्यवस्था छ। 

तत्कालीन माओवादीले वितरण गरेको जमिनलाई आयोगले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ?

विगतका विभिन्न सरकारको पालामा भूमि समस्या समाधान आयोग बनेका छन्। ती आयोगले गरेका कतिपय कामहरू सम्पन्न भएका छैनन्। पुराना दिनमा गठन भएका आयोगले अगाडि बढाएका कामहरूलाई अध्ययनपछि निरन्तरता दिन्छौँ। 

तत्कालीन माओवादले विगतमा बाँडेका जुन जग्गाहरू छन् : कसैलाई पुर्जा दिएको छ। यहाँ तेरो जग्गा हो भनेर भोगचलन गर्न दिइएको छ। ती कुराहरूको प्रमाण ल्याएपनि आयोगले मान्यता दिँदैन। तत्कालीन माओवादीले वितरण गरेको जग्गासँग आयोगको सरोकार रहने छैन। 

अहिलेको वर्तमान सरकारको नीति अनुसारका कुरालाई आत्मसाथ गर्दै भूमि समस्या आयोगको प्रकृया अनुसार आएको खण्डमा दैलेखमा रहेका सम्पूर्ण भूमिहीन नागरिकले जग्गा पाउँछन्। तर 'यो वा उ बेला पाएको' भन्दै जोकोही आए पनि आयोगले मान्यता दिँदैन। 

दैलेखमा रहेको गुठी समस्यालाई आयोगले समाधान गर्छ कि गर्दैन ?

दैलेख जिल्लाको एक ठूलो समस्याका रूपमा गुठी जग्गा रहेको छ।

म आयोगको अध्यक्ष भन्दा पनि एक दैलेखको नागरिक भएको हिसाबले गुठी समस्यालाई समाधान गर्न निम्ति व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न लागिपर्नेछु। 

तर आयोगबाट प्राप्त भएको जिम्मेवारीभित्र गुठी समस्या भने पर्दैन। हामीले आयोगको तर्फबाट गुठी समस्याबारे केही गर्न सक्दैनौँ।​

भूमिहीन नागरिकले जग्गा पाउने आवश्यक प्रकृया के–के हुन् ? 

जो भूमिहीन नागरिक हुन्‌-उनीहरूले सबैभन्दा पहिले जुन–जुन पालिकामा रहेका छन्, सोही अनुसार आफ्नो पालिकाका वडाहरूबाट ३५ दिने सूचनाका विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ। आयोगले पनि सूचना छिटो निकाल्न वडाहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ। 

३५ दिने सूचना अनुसार भूमिहीन नागरिकले आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरू पनि वडा स्तरका टोल–टोलमा पुग्छन्। जनताको काम घर-दैलोबाटै हुन्छ। नागरिकले पनि सही विवरण दिनुपर्छ। 

उनीहरूले कहाँ र कस्तो जग्गा पाउँछन् ? 

मुख्य कुरा के छ भने जुन ठाउँमा भूमिहीन नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् : सोही ठाउँमा सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ।

आयोगले कस्तो जग्गा वितरण गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि तोकेको छ। कुनै पनि संघ-संस्थाको जग्गा, बाटो छेउछाउको जग्गा, बाढी-पहिरो आउने जग्गा, जोखिमयुक्त जग्गामा बस्न नपाइने भन्ने छ।  

आयोगले नागरिकलाई बसाल्न हिजो वन क्षेत्र जनिएको भएपनि अहिले त्यहाँ वन छैन, उहाँहरूले भोग चलन गरेर खाइराख्नु भएको छ भने त्यो जग्गा भूमिहीन नागरिकले पाउने व्यवस्था छ। 

अर्को सरकारको नाममा नापिएको जग्गा छ र भूमिहीनहरूले भोगचलन गरिरहनुभएको छ त्यो जग्गा पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यस्तो जग्गामा बसोबास नभएकाका निम्ति पालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 

पालिकाभित्र त्यस्तो जग्गा नभएको खण्डमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। प्रदेशमा पनि टुङ्‌गो नलागेमा केन्द्रमा सिफारिस गरेपछि आवश्यक निर्णय हुन्छ।​

भूमि नभएका नागरिकलाई भूमि स्वामित्व दिलाउन स्थानीय सरकारको भूमिका के रहन्छ ?

भूमि आयोग, संघीय, प्रदेश सरकारभन्दा भूमिहीन नागरिकलाई भू-स्वामित्व दिलाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय सरकारले भूमि समस्या सम्बन्धी काम गर्दा कुनै पनि राजनीतिकरणको सिर्जना नगरी काम गर्नुपर्छ। 

राजनीतिक विचारका कारण वास्तविक भूमिहीन नागरिकले दुःख नपाउन्‌ भन्ने लक्ष्य उद्देश्यका साथ काम गर्ने सबैको दायित्व हो। राजनीतिक विचार भन्दा पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने आयोगको लक्ष्य रहेको छ। 

दैलेखका वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत आम नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले सबैले भूमिहीन पहिचानमा सहयोग गरी सरकारले अघि सारेको 'सुखी नेपाली-समृद्ध नेपाल'को नारालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.