नयाँ सरकारको गठनका यी विकल्प
नयाँ सरकारको गठनका यी विकल्प
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि राजनीतिक ‘कोर्स’ बदलिएको छ। अदालतको निर्णयपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष भएको नेकपा अदालतको निर्णयपछि खारेज भएको छ।
अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नै कायम गर्ने फैसला समेत गरिदिएको छ।
यद्यपि अहिले आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि अर्कैको नाममा दर्ता छ। एमाले मोरङकी सन्ध्या तिवारी र माओवादी केन्द्र गोपाल किरातीको नाममा दर्तामा दर्ता छ। तिवारीले २०७७ साउन २० गते र माओवादी केन्द्र किरातीले २०७६ भदौ १५ गते आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए।
नेकपा कट्टेलको २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। त्यही बीचमा ओली र प्रचण्डले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने सहमतिको साथ २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो।
‘अदालतको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गछौँ’
नेकपा संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अदालतको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने बताएका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको व्याख्याता मान्छौँ। हामी कानुनी शासनलाई मान्छौँ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गछौँ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गर्ने अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर नै हिजोदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक संसद्मा सुरु भइसकेको छ।’
उनले सर्वोच्चको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानको पालना गर्दै बढ्ने तर्क गरे। सर्वोच्चको संसद् पुनःस्थापनापछि संसद् जुन परिस्थिति आकलन गरिएको त्यो हिजैबाट सुरु भइसकेको टिप्पणीसमेत गरे।
‘सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयपछि हामीले भनेका थियौँ। जुन कारणले संसद् विघटन भयो’, उनले भने, ‘त्यो पुनःस्थापनापछि संसद्मा देखिन्छ। भनेका थियौँ। त्यो हिजोबाटै देखि सकिएको छ।’
संसद्मा अब माओवादीले साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार त नरहने देखियो नि! भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले उहाँहरुले साथ छाडिसक्नुभएको छैन। त्यस विषयमा परिस्थितिअनुसार पछि टिप्पणी गरौँला।’
अदालतको निर्णय विवादास्पद
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकतासँगै पूर्वएमाले र माओवादी ब्युँताउने गरेको निर्णय विवादास्पद भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
‘अदालतको यो फैसला विवादास्पद नै छ। अदालतको यो निर्णय संवैधानिक नभएर राजनीतिक ढंगले आएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक ‘इस्यु’हरु धेरै छन्। राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु उचित मानिँदैन।’
कानुनी रुपमा एक दल दर्ता भइसकेपछि त्यही नामको अर्को पार्टी दर्ता गर्न नपाइने उनले बताए। ‘अदालतको त्यो निर्णय सही हो’, उनले भने, ‘तर, अदालतले पूर्वएमाले र माओवादीलाई ब्युँताउने निर्णय उचित देखिएको छैन।’
अदालतको कानुन र संविधानमा प्रश्न उठेको तर्क गरे।
बदलियो समीकरण
अदालतले नेकपा एमाले र माओवादीलाई ब्युँताएपछि संसदीय समीकरण बदलिएको छ। संसद्मा चार वटा दल अस्तित्वमा देखिएका छन्।
नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) देखिने भएको छ। ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले संसदमा पहिलो, दोस्रोमा कांग्रेस र तेस्रोमा प्रचण्डको माओवादी हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा एमालेको १ सय २१, कांग्रेसले ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाको ३४ सांसद छन्। यी ४ दलबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी १/१ सांसद छन्। भने, १ स्वतन्त्र सांसद छन्।
अब सरकार गठन गर्नका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर पनि बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्छ। यस्तै एमालेले जसपालाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्यो भने पनि सरकार बन्न सक्छ। यता, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य भएको खण्डमा पनि सरकार गठन हुनसक्छ।
तर, यो विकल्प अत्यन्त न्यून छ। प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा अब ओलीसँग सहकार्य गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन्। ओलीलाई दबाब दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर पनि नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ।
अब कुन पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।