मुख्यमन्त्रीद्वय राई र पौडेल ढुक्क, चार वटा सरकार फेरिन सक्ने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसलाले राजनीतिक तरंगित छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता भंग भएपछि संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। 

एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले पहिलो पार्टी भएको छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्न पुगेको छ। 

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँतिएपछि प्रदेश सरकारको समीकरण समेत समेत फेरबदल हुने भएको छ। नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। 

तर, एमाले ब्यूँतिएपछि मुख्यन्त्री द्वय राई र पौडेलको कुर्सी जोगिएको छ। दुवैजनालाई कुर्सी जोगाउनका लागि कसैको साथ नचाहिने भएको छ। 

राई र पौडेल ढुक्क

नेकपा एमालेको नेतृत्वको प्रदेश १ र बागमती सरकार ढुक्क देखिएको छ। प्रदेश १ मा ९१ सांसद छन्। जबकी सरकार निर्णय गर्न ४७ सांसद् आवश्यक पर्छ। तर, यस प्रदेशमा एमालेकै ५१ सांसद् रहेका छन्। 

दोस्रो दल कांग्रेस २१, माओवादी १५, जसपा ३, राप्रपा १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिय मञ्च १ र स्वतन्त्र १ सांसद् छन्। मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नो सरकार टिकाउन ४८ सांसद भए पुग्छ।  

यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलको पनि कुर्सी जोगिएको छ। प्रदेशसभामा १ सय ९ सांसद छन्। सरकार सञ्चालन ५५ सांसद् आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा एमालेबाट निर्वाचित ५८ सांसद छन्। 

यस्तै, माओवादी २३, कांग्रेस २१, विवेकशील साझा ३, राप्रपा २ र मजदुर किसान पार्टी २ सांसद् छन्। यद्यपि, नेकपाको एकता भंग नहुँदा प्रचण्ड–माधव पक्षले दुवै विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। 

प्रदेश २ मा बाछिटा छैन

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कायमै भएपछि अन्य प्रदेशमा सरकारको समीकरण बदलिएको भए पनि प्रदेश २ सरकारमा जसपाको एकलौटी सरकार कायमै रहने छ। 

प्रदेश २ मा १ सय ७ सांसद छन्। जसमा सरकार गठनका लागि ५४ आवश्यक पर्छ। जसपाको ५४ सांसद् नै छन्। त्यसैले एमाले र माओवादीको विवादको असर पर्दैन। यस प्रदेशमा एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्। 

गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेलाई ३ सांसद् अपुग

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई बहुमतको सरकार निर्णय गर्न ३ सांसद् अपुग छ। यस प्रदेशमा ६० सांसद छन्। सरकार निर्माण गर्न ३१ सांसद अपुग हुन्छ। 

यस प्रदेशमा एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्टिय जनमोर्चा ३ र राप्रपा २ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउन जनमोर्चाको साथ भए पुग्छ। त्यसैले यस सरकार पनि जोखिममा देखिएको छैन। 

यद्यपि, यस प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेको खण्डमा अर्को सरकार बन्न सक्छ। 

यता, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ३ सांसद नै अपुग भएको छ। लुम्बिनीमा ८७ सांसद छन्। सरकार सञ्चालनका लागि ४४ आवश्यक सांसद आवश्यक पर्छ। तर, एमालेको ४१ सांसद् मात्रै छ। 

यस प्रदेशमा माओवादी २०, कांग्रेस १९, जसपा ६ र राष्टिय जनमोर्चा १ सांसद् छन्। यस प्रदेशमा पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एक मत भएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्छ।

कर्णाली जोखिम, सुदूरपश्चिममा विकल्प

पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार जोखिममा परेको छ। कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद छन्। यस प्रदेशमा सरकार निर्णयका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, एमालेसँग २० सांसद मात्रै छन्।  

माओवादी १३, कांग्रेस ६ र राप्रपा १ सांसद छन्। यस प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने देखिन्छ। 

यता, माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि जोखिममा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५२ सांसद छन्। यस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, एमालेसँग २५ सांसद मात्रै छन्। एमालेले यस प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार ढाल्न माओवादी या कांग्रेसको साथ अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। 

यस प्रदेशमा माओवादी १४, कांग्रेस १२ र जसपा २ सांसद छन्। यद्यपि, यस प्रदेशमा एमाले बाहेकको सरकार गठन हुन सक्छ। सरकार सञ्चालनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्दा माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिलेको खण्डमा भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगिन सक्छ। 

आवश्यक छलफलपछि निर्णय 

नेकपाको एकता भंग हुनुअघि नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वले बागमती सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर, पार्टी एकता भंग भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भएपछि मात्रै निर्णय गर्ने नेतृ शाक्यले बताइन्। 

‘पार्टी एकै भइसकेपछि अब हामीले अब त्यस विषयमा आन्तरिक छलफल गछौँ। अनि मात्रै अविश्वासको प्रस्तावलाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन्छौँ’, उनले भनिन्।