प्याडकै लागि पालिकामा लाखौं रकम विनियोजन

|

पर्सा : छात्राहरूको स्यानिटरी प्याड स्थानीय सरकारका केही जिम्मेवार व्यक्ति, कर्मचारी र विद्यालयले घोटाला गरिदिँदा विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइ हुन नसकेको खुलेको छ।

असीमित अधिकार लिएर गाउँ छिरेको भनिएको सिंहदरबार(स्थानीय तह) का केही जिम्मेवार व्यक्ति, कर्मचारी र विद्यालयले पनि स्यानिटरी प्याडमा पनि चरम घोटाला गरेका छन्। 

आसमान नेपाल, शिक्षा पत्रकार समाज र भिएसओ नेपालले आइतबार पर्सामा गरेको ‘विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइ’ विषयक कार्यक्रममा यो सार्वजनिक भयो। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने भनी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आएको स्यानिटरी प्याडको बजेट नै तहगत रुपमा भ्रष्टाचार भएकाले छात्राहरूलाई अपुग हुने गरेको हो। 

प्याडकै लागि पालिकामा लाखौं रकम विनियोजन 

फलतः छात्राहरूले विद्यालय छाड्न बाध्य भई सुरक्षित सिकाइमा बाधा पुगेको जनप्रतिनिधिले नै बताए। ‘कुन पालिकामा स्यानिटरी प्याडमा लाखौं लाख रकम आएको छैन?' कालिकामाई गाउँपालिकाका शिक्षा समिति प्रमुख तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष पवन तिवारीले भने।

लाखौ रकम आएर पनि महिनावारीकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न पुग्ने तराईका छात्राहरू सुरक्षित सिकाइबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले भने। स्यानिटरी प्याडमा मात्रै पनि कमिसन नखाने हो भने छात्राहरूका लागि मात्र नभई पूरै पालिकाभरिका महिलाहरूलाई पर्याप्त प्याड पुग्ने शिक्षा समिति प्रमुख तिवारीले दाबी गरे। 

१४ पालिकाका लागि प्याडमा मात्र झण्डै २ करोड रकम

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नेपाल सरकारले पर्साका १४ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयका लागि १ अर्ब ८७ करोड २९ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो। पालिका गत हिसाबले नेपाल सरकराले हस्तान्तरण गरेको रकममध्ये सबैभन्दा बढी वीरगन्ज महानगरपालिकाको मात्र ७१ लाख ७६ हजार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

सबैभन्दा कम रकम हस्तान्तरण भएको पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा पनि ५ लाख ३ हजार स्यानिटरी प्याडका लागि मात्र ०७६/०७७ लागि मात्र हस्तान्तरण भएको खुलेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सोभन्दा बढी रकम विनियोजित भएको एक पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखले बताए। 

शौचालयको व्यवस्थापन अर्को कारण 

‘विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइ’ नहुनुको अर्को कारण शौचालयको उचित व्यवस्थापन नहुनु पनि भएको सरकारवालाले जनाएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्छन्– व्यवस्थापनको खर्च छैन।' तर पालिकाका प्रमुख तथा शिक्षा शाखाप्रमुखहरू भन्छन्– ३० हजार प्रशासनिक खर्च हरेक महिना दिँदा किन त्यसबाट व्यवस्थापन हुन्न?

कमिसनको चक्करमा बजेट माथि बजेट 

त्यसै गरी पालिकाहरूले नयाँ पुस्ताको गुणस्तरताभन्दा कमिसनलाई बढी प्राथमिकता दिँदा पहुँच नपुग्ने विद्यालयमा भवनकै अभाव हुने र पहुँच भएका विद्यालयमा कमिसनको चक्करमा शौचालयमाथि शौचालय र भवनमाथि भवनको रकम निकासा हुने गरेको सहभागीमध्ये लामो समयदेखि शिक्षण गरेका वृजकिशोर तिवारीले बताए।

'बजेट सक्नकै लागि कतिपय विद्यालयमा भएका शौचालय भत्काएर त्यहीँ अर्को शौचालय बन्छ। भवन भत्काएर भवन बनाइन्छ। यो अनुगमनको अभाव र कमिसनको चक्करमा भएको हो,' तिवारीले भने, 'आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नगरी कमिसनको भरमा विनियोजन गर्दा पनि यस्तो समस्या थपिएको हो।' जिल्लाको झण्डै आधाजति विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको पनि अभाव रहेको उनको दाबी छ।

विविध कमजोरीले शिक्षामा दीर्घकालीन असर 

यता वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी पनि बालबालिकाले सुरक्षित हिसाबले पढ्न नपाए दीर्घकालीन असर पर्ने स्वीकार गर्छन्। स्यानिटरी प्याड, शौचालय, भौतिक पूर्वाधार, साना कक्षामा खाजा जस्ता विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइ नहुने कारण बुझेर नै महानगरले त्यसको व्यवस्थापनमा जोड दिएको उनको तर्क छ।

शिक्षकको लापर्वाही, साविकमा पहुँचका भरमा भर्ना गरिएका दक्षताबिनाका शिक्षक पनि विद्यालयको सुरक्षित सिकाइका बाधक भएका महानगरले महसुस गरी सुधारका धेरै प्रयास बढाएको उनको दाबी छ। 

विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकामा सुरक्षित सिकाइ छैन। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय तहसँगै समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढेन भने विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइ प्रभावकारी हुन अझै नसक्ने पनि तिवारीले बताए। 

पालिकाका शिक्षासँग सरोकार राख्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा आस्मान नेपालका डा. वीरेन्द्र सिंह र भिएसओ नेपालकी तेजमाया डंगोलले उक्त विषयमा नै गर्दै आएका कामको तथ्यांकगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.