धुमबाराही बैठक : सल्टिएन विवाद, उत्कर्षमा दुवै समूह

काठमाडौं : नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र एकलौटी गर्न खोजेपछि एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। 

ओलीले एकलौटी गरेको निर्णय मान्य नहुने वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। उनीहरुले ओलीको निर्णयलाई सदर नगर्न निर्वाचन आयोगमा समेत पुगेर पत्र बुझाइसकेका छन्। 

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न ओलीले सोमबार पार्टी कार्यलय धुम्बाराहीमा बैठक बोलाए हुन्। पार्टीभित्रको विवाद चर्किएपछि चार महिनादेखि रोकिएको ओली र नेपाल समूहबीच वार्ता भए पनि कुरा मिलेन। 

शुक्रबार बसेको ओली पक्षको बैठकले नेपाल खनाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्दै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा रहेका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको थियो। तर, माधव पक्षले त्यो निर्णय रद्द नभएसम्म कुनै सहमति नहुने अडान राखिरहेको छ। 

ओलीले एकलौटी रुपमा चल्न खोजेपछि यो समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले शितल निवासमा पुगेर राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि ओली-नेपालबीच भेटवार्ता गर्ने सहमति बनेको हो। 

आआफ्नै अडान!

भेटवार्ताको क्रममा दुवै समूहले आआफ्नो अडान राखेकै कारण सहमति बन्न सकेन। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नेता नेपालले कार्यदल बनाएर जान सक्ने तर्क गरे। तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत भएनन्। 

‘२८ गतेको बैठक वैधानिक छैन। त्यसलाई शून्य अवस्थामा लैजाऔँ’, छलफलपछि नेता नेपालले भने, ’त्यसपछि सिंगो अवस्थामा बसेर छलफल गरौँ। कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो अडान नछाडेको बैठकपछि नेता नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले बताए। ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ। सबैले सबैको कुरा सुनेका छौँ’, उनले भने, ‘आजबाट वार्ता सुरु भएको छ। शीर्ष नेताहरुबीच सबैले कुराकानी गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।’

तर, वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको हुनाले नेपाल-खनाल समूहले आह्वान गरेको राष्टिय भेला रोक्नुपर्ने सचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। 

‘उहाँहरुले २८ गतेको निर्णयमा मान्नुभएको छैन। हामीले अगाडि बढौँ। त्यो निर्णयलाई थप सुधार गरेर छलफल गरौँ भनेका छौँ’, उनले भने, ‘उहाँहरुको भेला बोलाउनुभएको छ। यस्तो भोलाले एकतालाई सफल हुँदैन दूरी बढाउँछ, त्यसैले त्यस्तो गतिविधि नगर्न भनेका छौँ।’ 

‘एकताको पक्षमा सकारात्मक छौँ’

नेता पन्तले पार्टी एकताको पक्षमा आफूहरु सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको कुरा सत्य हो। त्यसैले हामीले पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति नफेरिएसम्म एकता सम्भव नहुन सक्छ।’

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि ओलीले नै पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘पार्टीलाई संकटतिर लाने काम सबैभन्दा पहिलो कारण गुटबन्दी नै हो। अहिले सरकारी पक्षले नै गुटबन्दी गर्नतिर लागेको छ। हामी एकजुट गरेर छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेका छौँ’ उनले थपे।

कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जानुपर्ने कुरालाई जोड दिएको एमाले उपाध्यक्ष तथा नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले बताए। 

‘सर्वोच्च अदालतले ३ वर्षअघिको अवस्थामा फर्काएपछि हामीले त्यहीबाट हुनुपर्ने बतायौँ। २८ गते भएको कुरा हामीलाई थाहा छैन।’ उनले भने, ‘त्यो केन्द्रीय कमिटी भनिएको बैठकमा बहुमत सदस्य पनि उपस्थित नपाएका पाएको कुरा राख्यौँ। हामीले सबैकुरा पार्टीको निर्णयअनुसार औपचारिक रुपमा केन्द्रीय कमिटीबाट हुनुपर्छ भनेका हौँ।’

उनले पार्टी विधि, विधान र पद्धति अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए। ‘नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन रोक्नका लागि साझा रुपमा नभएका निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छौँ’ उनले भने। 

गुटबन्दी रोक्नुपर्छ : मन्त्री ज्ञवाली  

पार्टी सचिव तथा परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नका लागि असन्तुष्ट पक्षले गुटबन्दी रोक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। 

‘उहाँहरुले नेकपाको एकता भंग हुनुभन्दा पहिला पनि प्रचण्डजीको सहयोगीको रुपमा प्रधानमन्त्रीमाथि घेराबन्दी गरिराख्नुभएको थियो। त्यहीबीचमा उहाँहरुको दुरी बढ्यो’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै नभएर साधारण सदस्यबाट समेत हटाउनुभएको हो।’ 

प्रधानमन्त्री विरुद्धको अवाञ्छित क्रियाकलाप गरिराखेकै कारणले पार्टीभित्र एक खालको समस्या पहिल्यै देखिनै रहेको स्वीकार गर्छन्। 

‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पार्टी छुट्टै शिराबाट अगाडि लानुपर्थ्यो। तर, उहाँहरुको गुटबन्दी अझै रोकिएको छैन’ उनले भने, ‘उहाँहरु प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध लड्ने रणनीति बनाएकै कारणले अहिले उहाँहरुको भूमिकाप्रति आशंका पैदा भइरहेको छ।’

पार्टीभित्रको यसअघिको सबै तिक्ततालाई त्यागेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जानुपर्ने उनको भनाई छ। ‘उहाँहरुलाई यसअघिको गल्तीलाई सच्चाएर अघि बढ्नका लागि विधिवत् रुपमा आग्रह गरेका छौँ’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ। उहाँहरु पार्टीमा फर्केर आफ्नो काममा लाग्नुहुन्छ।’

पार्टी अध्यक्ष र सचिवले बोलाएको बैठकलाई गुट भेला भन्दै विभिन्न होटलमा गएर गरेको भेलालाई बैठक भन्ने मान्यता दिन खोज्दा समस्या परेको तर्क गर्छन्। ‘बैठक बस्नुअघि आवश्यक गृहकार्य नपुगेकाले सबैलाई सूचना नपुगेको हुनसक्छ’ उनले भने। 

‘बालुवाटारको निर्णयले संकट ल्यायो’

बालुवाटारको बैठकले पार्टीलाई संकटतिर लगेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे बताउँछन्। 

‘नेकपा एमालेलाई व्यवस्थित पार्टी बनाउने चाहाना छ। अदालतले नेकपा बदर गरेपछि २०७५ जेठ ३ गते पुगेका छौँ। त्यहीँबाट हामीले पार्टीको काम अगाडि बढाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘पार्टी एकता बदर भएपछि यो बिचको कुरालाई छाडेर हामीले पाटीलाई नयाँ शिराबाट अगाडि लानुपर्छ।’

बालुवाटारको गुटको बैठकले निर्वाचित पदाधिकारी हटाएकै कारणले समस्या बढेको उनको तर्क छ। 

‘हामीलाई जानकारी नदिइ महाधिवेशनको मितिसमेत तोकेका छन्। हामीले त्यो मान्दैनौँ’ उनले भने, ‘विधान संशोधन गर्नका लगि पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनपछि मात्रै हुन्छ। महाधिवेशनबाट आएकाहरुलाई अर्को महाधिवेशनबाट मात्रै हटाउन सक्छौँ।’

पार्टीको आधिकारिक निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मात्रै गर्न सक्ने उनले बताए। ‘बालुवाटारको बैठक अवैध र विधान विपरित भएकाले एमाले त्यो निर्णयबाट अघि बढ्न सक्दैन। त्यो बैठक हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि सचिवालयले निर्माण गरेको कार्यविधि, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले पारित गर्नुपर्छ।’

‘एमालेको  ११ औँ केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छैन। तर, उहाँहरुले १२ औँ भनेर ७ गतेका लागि बोलाइएको छ’ उनले थपे।