|

बैतडी : सरकारसँग सहमति गरी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा लागेपनि नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको पार्टीका नेता-कार्यकर्ता अझै जेलमा छन्‌।

बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कारागारमा रहेका सो पार्टीका २१ जना नेता-कार्यकर्ता हालसम्म रिहा नभएका हुन्‌। सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएको २ हप्ता बितिसकेको छ।

सहमति पश्चात कैलाली कारागारमा रहेमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनसहित २ जना छुटका थिए। तर, प्रदेशका अन्य कारागारमा रहेका कार्यकर्ता अझै नछुटेका हुन्।

विप्लव समूह निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज वीरेन्द्र शाहका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै २१ जना नेता-कार्यकर्ता कारागारमै छन्। बाजुरा कारागारमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चूडामणि ओली 'आदर्श' सहितका १५ जना नेता-कार्यकर्ता थुनिएका छन्।

यस्तै, बझाङ कारागारमा जिल्ला सदस्य बाजीलाल शाहीसहित ५ जना नेता-कार्यकर्ता थुनिएका शाहले जानकारी दिए। बैतडी कारागारमा पनि जिल्ला सदस्य लोकेन्द्र धामी थुनिएका छन्।

गत फागुन २० गते भएको सहमतिमा सरकारको तर्फबाट विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दी रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेजी गर्ने उल्लेख छ। विप्लव समूहले पनि आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरू समाधान गर्न सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ।

सरकारले सहमति गरेपनि आफ्ना नेता-कार्यकर्ता छोड्न ढिलाइ गरेको अखिल क्रान्तिकारीका सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज वीरेन्द्र शाहले बताए। 'सरकारले इमान्दारी देखाएको छैन,' उनले भने, ‘कानूनी प्रकृया पुर्‍याएर इमान्दारीपूर्वक हाम्रा नेता-कार्यकर्ता छोड्नुपर्छ।’

चन्द समूहका नेता-कार्यकर्ता छाड्न अदालत वा जिल्ला प्रशासनबाट कुनै किसिमको पत्र आफूकहाँ आउनुपर्ने र नआउँदासम्म्म छोड्न नमिल्ने कारागार कार्यालय बैतडीका प्रमुख तथा जेलर अनिल तिवारीले बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग सहमति भएपनि परिपत्र आएको छैन, त्यसै छोड्न मिल्दैन।’

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि मात्रै विप्लवका कार्यकर्ता छुट्ने बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताए। उनले भने, 'अदालती मुद्दा भएकोले कानूनी प्रकृया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, या त सरकारले मुद्दा फिर्ता लिए मात्रै छोड्न मिल्छ।’

विप्लव र सरकारबीच वार्ता पश्चात ३ बुँदे सहमति भएको थियो। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा विप्लव समूहका तर्फबाट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदय चलाउने ‘दीपक’ वार्ता टोलीमा रहेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि उक्त समूह भूमिगत रहेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.