पशुपति क्षेत्रमा कंक्रिटको थुप्रो लगाउँदै सरकार

काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपतिस्थित मृगस्थलीको पैदलमार्गमा कंक्रिट प्रयोग गरेपछि पुरातत्त्व विभागले त्यसो नगर्न पत्र काट्यो।

तर, मनमौजी काम गर्न पल्केको कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले किन टेर्थे र ! अटेर गरेर उसरी नै काम भइरह्यो। सम्पदा नै कुरूप बन्ने जोखिम बढेपछि सम्पदाप्रेमीले वि.सं. २०७५ पुस २ गते ती संरचना भत्काइदिए। 

भुइँचालोले जीर्ण पशुपतिको विश्वरूपा मन्दिर वरिपरि ढलान गर्न कोषले २०७५ साल माघ महिनामा नै खाल्डो खनी रडको पीलर उठायो।  यो काम पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति इतर नै थियो। उक्त जानकारी पाएपछि २०७५ माघ २४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ त्यसरी मनमौजी निर्माण भएको क्षेत्रमा अनुगमन गर्न पुगिन्। 

अनाधिकृत काम भएको कार्य देखेर उनले तुरुन्तै काम रोक्न निर्देशन दिइन्‌। उनले त्यसबेला कोषलाई भनेकी थिइन्‌, ‘हामीले बारम्बार विकास कोषलाई मन्दिर संरक्षण गर्न बाहिरी भाग छोपेर राख्नुस् भनेर आह्वान गर्‍यौं, तर केही गरिएन, अहिले रड पो हालिएछ, सम्पदा निर्माण क्रममा पुरातत्त्वका विभिन्न नीतिनियम पालना गर्नुपर्छ, स्थानीयको भावनाअनुसार कदम चाल्नुपर्छ।’

उनले पुरातत्त्व विभाग र महानगरपालिकालाई केही पनि जानकारी नदिई कोषले आफूखुसी सम्पदामाथि प्रहार गरिरहेको भन्दै आक्रोशित समेत भइन्‌। त्यसपछि कोषले गल्ती स्वीकार्दै ती खाल्डोका रड निकाल्यो। 

स्थानीय तह र पुरातत्त्व विभागले पटक–पटक प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार सम्पदा पुन:निर्माण गर्न आदेश दिएपनि कोषले अटेर गरी अहिले पनि धमाधम कंक्रिटको प्रयोग गरेको देखिन्छ। पशुपति मन्दिरभित्र पाकशाला बनाउने क्रममा पनि कोषले सिमेन्टकै प्रयोग गरेको छ। सिमेन्टका बोरा कोषले पशुपतिको मूल मन्दिरभित्र रहेको चन्डेश्वर मन्दिरभित्रै राखेको छ।

सम्पदा अभियन्ताका अनुसार कोषले वनकालीलाई अनावश्यक सौन्दर्यीकरण र अतिक्रमण गरी पशुपति विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई क्षयीकरण गरेको छ। गुरुयोजना बन्दाबन्दै स्वेच्छाचारी ढंगले धमाधम निर्माणकार्य भैरहेको छ।

त्यस्तै, पुन:निर्माण क्रममा प्राचीन स्मारक गुहेश्वरी उत्तरको सत्तलको उचाई र चौडाइ घटाइएको र जगमा सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ। स्वेच्छाचारी रुपमा विश्व सम्पदाको शिलापत्रहरू राखेको, माटोले बनेको मन्दिरमा चुना सुर्की हाली सोको पुराना ऐतिहासिक प्रमाण नष्ट गरेको लगायत कार्य कोषले गरेको छ। 

यी कार्यलाई तत्काल रोकी दोषीलाई कारबाही गर्न माग राखेर अभियन्ताहरूले बिहिबार कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

‘ऐन मिचेर सम्पदामाथि प्रहार गर्न पाइँदैन’

सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ कोषले गरेको विकास नभए सम्पदाहरू विनाश गरेको तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘पहिला कोषले सम्पदा पुन:निर्माणमा कंक्रिट प्रयोग गरेको थियो, फेरि पनि त्यही गल्तीलाई कोषले दाेहाेर्‍याएकाे छ। यसरी पुरातात्त्विक सम्पदा मास्नु भएन नि!’

अहिले पुन:निर्माण भैरहेका कार्यलाई रोकी पुरातत्त्व विभागको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने उनको माग छ।

अर्का, सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीले पनि पुरानै शैलीमा सम्पदाहरू पुन:निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्‌।

‘यो विश्व सम्पदा हो,’ उनले भने, ‘यहाँ ऐतिहासिक एवम्‌ धार्मिक सम्पदा छन्, कोषले आफुखुशी गर्न पाउँदैन, पुरातत्त्व विभागको निर्देशन नै मानिरहेको छैन, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्‍याे।’ 

के छ सम्पदा पुन:निर्माणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान ?

प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६ अनुसार प्राचीन स्मारकको मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्दा स्मारकको मौलिकता, संवेदनशीलता, राष्ट्रिय कला र संस्कृति संरक्षण गरी अनुसन्धानमूलक ढंगबाट गर्नु/गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरू, २०४२ अनुसार बोलपत्र प्रथाद्वारा प्राचीन स्मारकको मर्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य गर्दा, गराउँदा उपनियम ४.५.१ को मनसाय अनुरूप गर्न नसकिने वा स्मारक नै नष्ट हुने वा बिग्रिनसक्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्ता कामहरू प्राचीन स्मारक सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्ति वा फर्महरू मध्येबाट विभागले दरभाउपत्र (कोटेशन) वा अमानतबाट गर्न गराउन सक्नेछ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को ऐनको सजायको (क) मा कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरे  त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगो बमोजिम रकम असुलउपर गरी पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ।

(ख) मा कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनाधिकृत काममा लगाएमा वा अरू कुनै किसिमसँग हानीनोक्सानी पुर्‍याएमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। 

प्राचीन वस्तुहरू मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ : विभाग

पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले प्राचीन सामग्रीहरू मात्रै प्रयोग गरेर पुन:निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘​पहिलाका पुराना प्राचीन सामग्री प्रयोग गरेर मात्रै प्राचीन सम्पदा पुन:निर्माण गर्न पाइन्छ, त्यसरी कंक्रिट हाल्न पाइँदैन, यस विषयमा फलोअप गर्छौं, त्यसपछि आवश्यक पहल कदमी चाल्छौँ।’

उनका अनुसार शुरूमा निर्माण गर्दा जे निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको थियो, अहिले पनि त्यही सामग्री प्रयोग गरेर सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्छ। 

राम्रो काम गरेको कोषको दाबी

कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले राज्यको नीति नियम अनुसार नै पुन:निर्माणको काम गरिरहेको दाबी गर्छन।

उनले भने, ‘सम्पदा पुन:निर्माणमा ऐनअनुसार नै काम गरिरहेका छौँ, भएका कामबारे सम्बन्धित निकायसँग बसेर छलफल गरी समाधान निकाल्छौँ।’

सम्पदा पुन:निर्माणमा किन सिमेन्ट प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्नमा ट्वाइलेट निर्माणका लागि मात्रै ल्याइएको उनले जिकिर गरे।

३३ सम्पदा अझै ठड्याएन

कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा करोडौँको जलहरी राखेको छ। तर, भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भत्किएका सम्पदाहरू पुन:निर्माण गर्न सकेको छैन।

कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पले ९३ वटा सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। जसमध्ये गत साल ४२ वटा मात्रै सम्पन्न भयाे। ३३ वटा बन्ने क्रममा रहेको र अन्य पुन:निर्माण गर्ने प्रकृयामा रहेको उनले जानकारी दिए।

‘मन्दिर त्यसै बनाउन सजिलो छैन्,’ उनले भने, ‘विधिविधान पुर्‍याउनुपर्छ, सामान खोज्नुपर्छ, त्यसैले समयमा बनाउन सकिएन, पशुपतिको विश्वरुपा मन्दिर पुन:निर्माणका लागि खुलाइएको टेन्डर प्रकृयामा छ, यसको मुद्धा पनि विचाराधीन छ, बन्न बाँकी सबै सम्पदाहरू आगामी वर्षमा पुन:निर्माण सकाउँछौँ, निरन्तर बनाउने क्रममा छौँ।’

उनका अनुसार अहिले जयवागेश्वरी मन्दिर, पशुपतिनाथको मूल ढोकाभित्र रहेको भान्साघर, राम मन्दिर लगायत अन्य सत्तलहरू निर्माण भैरहेका छन्।