काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरू यसको मर्मअनुरूप नचलेको भन्दै नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सोमबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपालको २० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरू सामाजिक रुपान्तरणको नभई राजनीतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धाको निम्ति स्थापना भइरहेको भन्दै यसको नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
सामुदायिक रेडियोहरू समुदायको निम्ति भन्दा पनि पार्टी र नेताहरूको चुनावी प्रचारप्रसारको माध्यम बनेकाले विकृति, विसंगति र अराजक शैलीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले सामुदायिक रेडियोको नियमन गर्दा विरोध हुने भन्दै उनले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलाई सामुदायिक रेडियोहरूको नियमन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘सामाजिक रुपान्तरणको निम्तिभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको प्रतिस्पर्धाको निम्ति, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि ब्यक्तिहरूको आफ्नो चुनाव प्रचारको, व्यक्ति प्रचारको, पार्टीको प्रचारको निम्ति प्रतिस्पर्धाबाट रेडियो धेरै जन्मिएको त होइन? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।' उनले अगाडि भने, 'सामुदायिक रेडियोहरू आचारसंहिताअनुसार चलेका छन् कि छैनन् त्यो एकपटक फेरि समीक्षा गर्ने बेला भएको छ।'
रेडियोको स्थापना र उद्देश्यअनुरुप छ कि छैन त्यो कुरोको पनि एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले नियमन गर्दा त विरोध भइहाल्न सक्छ। यसको निम्ति सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ आफैँले आफैलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? आचारसंहिता निर्माण गर्न सकून् भन्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि मन्त्री गुरुङले बताए।
मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरूले आफूले उत्पादन गर्ने समाचार तथा कन्टेन्टहरूको विषयमा पनि नीतिगत रुपमा बहस गर्नुपर्ने बताए। सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावनाअनुरुपको उत्पादन गर्ने एजेण्डा सामुदायिक रेडियोको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सामुदायिक रेडियोको अब कन्टेन्ट कस्तो बनाउने भन्ने कुरो तपाईंहरूको मुद्दा हुनुपर्दैन? जसले जे समाचार उत्पादन गरे पनि, जे गरे पनि, जे समाचार सम्प्रेषण गरे पनि हुने?' उनले प्रश्न गरे।
मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी समितिले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी स्ट्राटेजी प्लान बनाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए। केही समयभित्रै मन्त्रालयले सेवाग्राहीको हितमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले बताए। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका देशभरमा ३०० वटाभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो आबद्ध छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।