डडेल्धुरा : नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री एनपी साउदले कांग्रेस सरकारसँग कहिले पनि नडराएको बताएका छन्। बिहीबार प्रेस युनियनले डडेल्धुरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले तीन वर्षको ‘फुच्चे’ केपी शर्मा ओली सरकारसँग कांग्रेस नडराउने बताएका हुन्।
उनले १०४ वर्षको राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्थामा ३० वर्षसम्म राजा महेन्द्रले ल्याएको शासन र राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत सत्ता उल्टाउन खोज्दा पनि दुई सय ३८ वर्षको राजसत्ता पनि कांग्रेसले ढालेको बताए। ओली सरकार हटाउन काँग्रेसले चाहेको भए पनि कांग्रेससँग मत नहुँदा समस्या भएको उनले जिकिर गरे।
अहिलेको सरकार प्राविधिक र भावनात्मक रूपमा कमजोर भइसकेको ठहर छ। एमाले पार्टी एकजुट हुनु र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकोले ओली सरकार बहुमतकै सरकार भएर बसेको उनले बताए।
‘प्रतिपक्षमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हामी हौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि यो सरकार अल्पमतमा जान्छ। जनता समाजवादी पार्टीले हामीलाई समर्थन गरिसकेपछि हाम्रो मत एक सय ३८ पुग्छ। र, यो सरकार ढाल्न सकिन्छ,’ उनले भने।
एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्दैन नेता साउदले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार कुनै पनि हालतमा नबन्ने बताए। अहिलेको सरकार विस्थापित गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु कांग्रेसको प्राथमिकता भएको उनले भनाइ छ।
उनले भने, ‘माओवादी र जसपाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। हामी त्यही गृहकार्यमा लागेका छौँ।’ स्वस्थ तरिकाले सरकारमा जाने तर, अस्वस्थ तरिकाले कांग्रेस सरकारमा नजाने उनको दाबी छ। ओली बाहेकका शक्तिहरू मिलेर शीघ्र निर्वाचन गरौँ है भनेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थिति आउनेबितिक्कै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्ने उनले बताए।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेविरूद्धमा आफूहरू एकजुट भएको र पार्टीभित्र अन्तर विरोध नभएको उनको दाबी छ। कम्युनिस्ट सरकारले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने उनले आरोप लगाए। कम्युनिस्ट विचार र प्रजातान्त्रिक संस्कृतीको बीचमा केही आधारभूत अन्तर हुने उनको तर्क थियो।
‘कम्युनिष्टहरूले सक्ता जनतामा रहन्छ। सर्वहारा बर्गमा रहन्छ। र, सर्वहारा बर्गको पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने मान्यता राख्छन्। सत्ताको अन्तिम प्रयोग गर्ने निकाय कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने मान्यता राख्दछ,’ उनले भने, ‘हामी सत्ता जनतामा रहन्छ र त्यसको उपयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार संसदमा अन्तरनिहीत हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।