काठमाडौं : चक्रपथको कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्ड विस्तारका लागि नारायण गोपाल चोक क्षेत्रको घर भत्काउन नदिने स्थानीयले अडान लिएका छन्। उनीहरुले उक्त क्षेत्र ‘बिल्ट अप एरिया’ भएकाले भत्काउन नमिल्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
नारायण गोपाल चोकका स्थानीय कृष्णप्रसाद सिग्द्यालले स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आयोजित पत्रकार भेटमा चक्रपथ विस्तारका क्रममा घर भत्काउन नदिने बताए। उनले भने, ‘यो क्षेत्र बिल्ट अप एरिया हो, यहाँका घरहरू भत्काउन मिल्दैन। तर सरकारले जबरजस्ती गरिरहेको छ, के राज्यले जनतालाई उठिबास गर्न मिल्छ?’
सोही चोकमा पानी वितरण गर्ने पोखरी भएकाले पनि भत्काउन नमिल्ने उनको जिकिर छ। ‘ललितपुरका लागि समेत चक्रपथबाट पानी वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पोखरी छ, फेरि पनि मेलम्ची पानी वितरण लागि ठूलो पोखरी बनेको छ। पाइपहरू जमिनमुनि विच्छ्याएको छ, त्यसैले याे ठाउँ छुन हुँदैन।’
उनले पशुपति क्षेत्रमा पनि बाटो विस्तार गरिने भएमात्रै आफूहरूको घर पनि भत्काउन दिने बताए। उनका अनुसार पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा क्षेत्र भएकाले सरकारले उक्त क्षेत्रमा चक्रपथ विस्तार नगर्ने योजना बनाएको छ।
सिग्द्यालले भने, ‘अहिले ३० मिटर चौडा सडकमा चारवटा बस ओहोरदोहोर गरी चल्छन्, अहिले सरकारले यसमा ६२ चौडाको बनाउन लागेको छ, सरकारले यहीबाट सडक चौडा बनाएर ६ वटा बस चल्ने बाटो बनाउला तर यी ट्राफिक चाबहिल–मित्रपार्क पुगेपछि उता छिर्न सक्दैन, यसको हालत के होला सरकारले सोचेको छ?।’
के हो बिल्ट अप एरिया?
पहिलादेखि नै बसोवास भएको बस्ती क्षेत्रलाई 'बिल्ट अप एरिया' भनिन्छ। त्यसलाई बिगार्न र भत्काउन पाइँदैन। सिग्द्यालका अनुसार २०२९/३० सालमा काठमाडौंमा चक्रपथको परिकल्पना र रेखाङ्कनपछि नै महाराजगञ्ज क्षेत्रको चौबाटो (क्रसिङ)लाई पुरानो बसोवास महत्त्वको क्षेत्र ठहर्याएको थियो। त्यसबेला पूर्वतर्फ १३५ मिटर र पश्चिमतर्फ १०९ मिटर बिल्ट अप एरिया तोकिएको थियो।
‘सरकारले चक्रपथ चोकमा २२ घर भत्काउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकाका नजिक गाउँका कुना कन्दरामा पनि आनाको ४०/४५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको सन्दर्भमा चक्रपथको दोबाटोमा परेको जग्गाको मुआब्जा कुन दरमा माग्ने?’
सर्वोच्च अदालतले समेत स्थानीयको आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको उनले बताए। हक अधिकारको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०७४ साल असोज २ गतेको आदेशको दफा ३२ को (ख) मा आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा वाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी फैसला गरेकाे थियाे।
‘(घ)मा सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्नुपर्ने र (ङ) मा स्पष्ट उल्लेख र दिशानिर्देश भएको विस्थापित हुनेहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको हक समेत सम्बोधन हुने गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनेको छ‚’ उनले भने।
सोही ठाउँका अर्का स्थानीय शमित भट्टराईले पनि घर भत्काउन नदिने अडान राखे। ‘पहिला सरकारले नक्सा पास गराएर नै भवन बनाउन दियो,’ उनले भने, ‘नियम बाहिर घर बनाएनौँ, सरकारले दस्तुर लियो, अहिले एक्कासी घर भत्काउने सरकारको निर्णय गलत छ।’
राज्यले जसरी नी भत्काउने भएमा चलन चल्तीअनुसार नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उनको छ।
यसो भन्छ सडक विभाग
सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले विवादभन्दा पनि यसको समाधानतर्फ जानुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पहिलाको कुराहरूलाई लिन भएन। सबै निकाय र स्थानीयसँग समन्वय गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ, पहिला उनीहरूले क्षतिपूर्ति लिएको वा नलिएको भनी हामी फाइल हेर्दै छौं।’
उनले कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ टोली आउन नसकेकाले अहिलेसम्म चक्रपथको डिजाइन गर्न नसकिएको जानकारी दिए। ‘सडक रेखांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, चक्रपथको क्षतिपूर्तिको विवाद छ‚’ नेपालले भने।
सरकारले पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको आठ लेनको विस्तार गरेको थियो। दोस्रो चरणमा चीन सरकारको सहयोगमा कलंकीदेखि चाबहिल धोबीखोलासम्मको ११.६४ किमि भाग पनि सोहीअनुसार विस्तारको काम थालेको छ। चक्रपथको कोटेश्वर-कलंकी खण्डको निर्माण कार्य यसअघि नै चिनियाँ सहयोगमा सम्पन्न भएर दोस्रो खण्ड निर्माण हुन लागेको हो । चाबहिल-कोटेश्वर खण्ड निर्माण त्यसपछि मात्र निर्माण गरिने सडक विभागले जनाएको छ।
कलंकीदेखि महाराजगञ्ज–धोबीखोलासम्मको चक्रपथ विस्तार कार्यमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने विभागको अनुमान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।