काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको माघ २३ गतेको फैसलाविरुद्ध साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट माओवादी केन्द्रले पुनरवलोकन जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सर्वोच्चले निवेदकको मागविपरीत निर्णय गरेको भएकाले माओवादीले पुनरवलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने अन्तिम तयारी भइरहेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्।
‘पार्टीको निर्णयअनुसार पुनरवलोकनमा जाने तयारी तयारी छ’, उनले भने, ‘पार्टी एकताका लागि ओली र प्रचण्डसँगै जानुपर्ने हो। तर, हाल त्यो अवस्था छैन। त्यसैले प्रचण्ड एक्लै भए पनि जानुहुन्छ।’
अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलापछि (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा कायम भएको थियो।
फैसलासँगै अब केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको थियो। कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा –एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए।
यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो।
अदालतको निर्णयपछि दुवै पार्टी साविकको अवस्थामा फर्केर आआफ्नो गतिविधि बढाइरहेका छन्। तर, माओवादीले अदालतको निर्णयलाई राजनीतिक निर्णयको संज्ञा दिएर पुनरवलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो।
यता, पार्टीको एकता भंग भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतको निर्णयविरुद्ध मुद्धा नलड्ने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। तर, पूर्ववत् अवस्थामा पार्टी फर्किएपछि एमाले भने आन्तरिक किचलोको कारणले फुटको संघारमा पुगेको छ।
अदालतको नेकपाको एकता भंग गर्ने निर्णय पुनरवलोकन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
‘अदालतले निवेदकको मागभन्दा बढी फैसला गरेको छ। त्यसैले अदालतको यो निर्णय पुनरवलोकन हुन्छ’, उनले भने, ‘यो फैसला कतैबाट निर्देशित भएजस्तो देखिन्छ।’
'अदालतको निर्णय पुनरवलोकन हुन्छ'
अदालतको निर्णयले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतालाई नै समाप्त गरिदिएको अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन्।
‘पुनरवलोकनमा जान अन्तिम तयारी भइरहेको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीका साथ हामीले तयार गरिरहेको छौँ’, उनले भने, ‘हामी शुक्रबार या सोमबार पुनरवलोकनका लागि जान्छौँ।’
उनले दुई वटा आधार भएमा पुनरवलोकनमा जानसक्ने औंल्याए। ‘अदालतको निर्णयप्रति पहिलाको नजिर र नयाँ प्रमाण हेछौँ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा भने हामी पुरानो नजिरलाई नै आधार बनाएर जाने तयारीमा छौँ।’
उनी एकीकरण बदर गर्ने माग नै नभएको ठाउँमा अदालतको यस्तो निर्णय आउनुले पुनरवलोकनमा जान पाउने प्रशस्तै आधार भएको दाबी गर्छन्।
‘अदालतको एकखालको माग भएको छ। निर्णय अर्कोतिर आयो। एकिकरण बदर गर्ने माग छैन। उसले आफ्नो नेकपा मात्रै मागेको हो। त्यसैले हकदैया नै पुग्दैन’ उनले भने, ‘एकीकरण बदर गर्ने माग नभएको बेलामा कसरी हुन्छ। राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतालाई नै समाप्त गरिदियो। कोसँग मिल्ने नमिल्ने भन्ने संविधानले प्रधान गरेको अधिकार हो। त्यसलाई समेत रोक्यो।’
थापाले पुनरवलोकनमा जाने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भएकाले शुक्रबार (भोलि) या सोमबार जाने तयारी समेत बताए। ‘पुनरवलोकन जानका लागि ओली या प्रचण्डले मात्रै पाउँछन्’, उनले भने, ‘ओली नगएको खण्डमा प्रचण्ड एक्लै पनि पुनरवलोकनमा जान पाउँछन्।’
कस्तो छ कानुनी व्यवस्था?
अदालतको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ। तर, न्याय प्रशासन ऐनअनुसार जुन अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छैन।
ऐनमा भनिएको छ, ‘मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा।’
एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरवलोकन गरिसकेको, बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको, यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको, वा दफा १२ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरवलोकन नगर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ। सोही अनुसार माओवादी केन्द्रले जान लागेको हो।
‘उपदफा (४) बमोजिम परेको निवेदनउपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ’ न्याय प्रशासन ऐनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।’
पुनरवलोकनमा जानुअघि प्रचण्ड-माधव भेट
प्रचण्ड अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जानुअघि प्रचण्डले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। कोटेश्वरमा प्रचण्ड–माधवबीच भेटवार्ता भएको हो।
पार्टीको एकता भंग हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रचण्ड–माधवले मोर्चाबन्दी गरेका थिए। एकता भंग भएपछि एमालेमा उस्तै रडाको मच्चिरहेको छ
प्रचण्ड–माधवबीच सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने विषयमा छलफल भएको छ। छलफलको क्रममा प्रचण्डले पुनरवलोकनमा जाने बिषयमा बताएका थिए। त्यस विषयमा नेता नेपालले आफ्नो पक्षको साथ रहने बताएका थिए।
तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले अब पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। त्यसो त अदालतको निर्णय आउनुअघि नेकपा विभाजनको अन्तिम कसरतमा थियो।
प्रचण्डले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि पुनरवलोकनमा जान सुझाएको थिए। त्यही बिषयमा प्रचण्डले नेपालसँग भेटेर आएपछि पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग थप परामर्श लिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।