बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका

काठमाडौं : देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बाल सुधार गृहमा ८०० भन्दा बढी बालबालिका छन्। जसमा २७ जना मात्र बालिका छन्। सुधार गृहमा  १३ वर्षदेखि  १८ वर्षसम्मका बालबालिका छन्।

गैरकानुनी काममा संलग्न भएको अभियोगमा उनीहरुलाई सुधार गृहमा राख्ने गरिएको छ। सरकारले सञ्चालन गरेका सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको छ। सरकारको व्यवस्थापनमा पर्सा, रुपन्देही, मकवानपुर र डोटीमा सुधार गृह रहेका छन्। युनाइटेड नेसन्सको उच्च आयुक्त कार्यालय​ (युसेप) नेपालको व्यवस्थापनमा भक्तपुर, मोरङ, बाँके र कास्कीमा सुधार गृह छन्। ती सुधार गृहहरुमा बालबालिकाहरूका लागि सुत्ने बेडसमेत पर्याप्त छैन।

सरकारी व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेका सुधार गृहहरु सरकारी भवनमा छ। अधिकांश भवनमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन्। 

सुधार गृह भन्ने बित्तिकै उनीहरुको चौतर्फी विकास हुने भनेर सम्झिन्छौं। तर‚ सुधार गृहमा खेल्नका लागि लुँडो,क्यारमबोर्ड र चेसको मात्र व्यवस्था गरिएको। पर्याप्त स्थान नहुँदा सुधार गृहका बालबालिकाहरु कोचिएर बस्न बाध्य छन्।

युसेप नेपालको व्यवस्थापनमा पनि क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको सरकारी तथ्यांकमा छ। डोटीमा २५ जना क्षमता भएको सुधार गृहमा ३९, रुपन्देहीमा ९३ जना छन्। उनीहरुलाई महिला विकास कार्यालयमा राखिएको छ। दुईवटा कोठा अपुग भएर पुनः त्यहीँ भवनमा चारवटा कोठाको प्रयोग गरिएको छ।

पर्सामा ५० जना क्षमता भएका ठाउँमा ८६ र मकवानपुरमा कुल ३९ रहेका छन्। तिनीहरुलाई महिला विकासको भवनमा राखिएको छ। भौतिक संरचना उच्च जोखिममा रहेका छन्। त्यहाँबाट बालबालिका भाग्न सक्ने जोखिम रहेको र भवन वरिपरिको  वाल समेत होचो रहेकोले काँडेतार लगाइ सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ।

युसेप नेपालको व्यवस्थापनमा मोरङ, बाँके, भक्तपुर र बाँकेमा सुधार गृह सञ्चालित छन्। भक्तपुरमा ११० को क्षमतामा १९८, कास्कीमा ५० जनाको क्षमता रहेको ठाउँमा ९३, मोरङमा ५० जनाको क्षमतामा १८८ र बाँकेमा ७५ जनाको क्षमतामा १३९ लाई राखिएको छ।

तनहुँमा २८ रोपनी जग्गामा बालसुधार गृह निर्माण हुँदै 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल महाशाखाका प्रमुख शान्तिराज प्रसाईका अनुसार देशभरका बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको छ। भएका बाल सुधार गृहको भौतिक संरचना व्यवस्थित छैन।

प्रसाईका अनुसार बाल सुधार गृह निर्माण गर्न तनहुँको ढकाल टारमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २८ रोपनी जग्गा चार करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। त्यस जग्गामा रहेको प्राधिकरणको भवनलाई मर्मत गरेर व्यवस्थित बनाइने उनले बताए। त्यहाँ खेलकुद मैदानका लागि आवश्यक जग्गा छ।

नयाँ ठाउँमा बालबालिकालाई खेल खेल्नका लागि पर्याप्त स्थान नभएकाले खेल मैदान निर्माण गरिने प्रसाईले बताए। सुधार गृहमा सुत्नका लागि ठाउँ पर्याप्त ठाउँ नभएकाले  नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए।

कतिपय सुधार गृहको अनुगमन गर्दा अवस्था नाजुक भएको पाइएकाले व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रसाई बताउँछन्। व्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा यस्ता समस्या हुने गरेको उनी स्वीकार्छन्।

सुधार गृहको संरक्षण गर्ने कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन : कारागार विभाग

कारागार नियमावलीअनुसार सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई सेवा सुविधा दिने गरेको कारागार व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाले बताए। सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको हेरचाह तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र विभागको नभएको उनले प्रष्ट्याए।

उनले भने, 'विभागले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई दैनिक ६० रुपैयाँ भत्ता र ७०० ग्राम चामल दिन्छौं। सुत्नका लागि ओछ्याउने लुगाहरू पनि दिने गरेका छौं।'

बालबालिकाले अपराध गरेको भए पनि कैदीबन्दी जस्तो गरेर नराखेको उनले बताए। सापकोटाका अनुसार आठवटा सुधार गृहमा ८४४ बालक र २७ बालिका छन्। भक्तपुरको सुधार गृहमा बालिका मात्र राखिएको छ। महिला विकासको कार्यालय भवनलाई बाल सुधार गृह बनाइएको छ।

बालमैत्री छैनन् बाल सुधार गृह

बाल सुधार गृहमा बालबालिकालाई राम्रो वातावरण दिन खोजिए पनि बालमैत्री नभएको बालअधिकारकर्मी लक्षिन्द्र महर्जन बताउँछन्। कतिपय सुधार गृहले बालबालिकाहरु अपराध गरेर आएकै हुन् भनेर उनीहरुको चौतर्फी विकास गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे। उनीहरुलाई जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले बालबालिकाका लागि चौतर्फी विकास गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे।

'सबै बालसुधार गृहको वातावरण नराम्रो छ भन्ने खालको छैन,' महर्जनले भने, 'केही बाल सुधार गृहमा राम्रोसँग शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य समस्या व्यवस्थित भवन नहुँदा शौचालय र खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन।'

शिक्षा दिन खोजे पनि त्यहाँ प्रहरीको उपस्थितिमा पढाउने काम भइरहेको छ। उनीहरुलाई मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।