|

धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुन बनेको २० महिनापछि आयोग गठन गरिएको छ।

प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो। आयोगले नयाँ वर्षबाट पदपूर्तिको विज्ञापन गरी प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि ३९ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेका छन्। रिक्त दरबन्दीमा तत्काल कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ।

विगतमा कर्मचारी अभावले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रदेश सरकारको दाबी थियो। कर्मचारी भर्ना गरेर दुई तहकै सरकारको कार्यसम्पादनमा सहज हुने आयोगको दाबी छ। 

प्रदेशभर २ हजार ३ सय ११ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा चार सय ७० जना प्राविधिक र चार सय ६३ जना अप्राविधिक गरी नौ सय भन्दा बढी कर्मचारीको पद अहिले पनि रिक्त छ। यसअघि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर कार्यसम्पादनलाई शत प्रतिशत सफल बनाउने दाबी गरे पनि हुन सकेको थिएन।

यज्ञराज बोहराको अध्यक्षतामा गठन भएको सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगमा लक्ष्मण खड्का र भागरथी राना सदस्य रहेका छन्। कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिई त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।  

लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक संशोधन

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउन चैत १२ को प्रदेशसभा बैठकबाट ऐनमा संशोधन गरिएको हो। यसअघि पनि पदाधिकारीको नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी शब्द छुटेका कारण यस ऐन संशोधन गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि सपथ खुवाउने प्रावधान ऐनमै नभएपछि संशोधन गरिएको हो। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका कारण सपथ खुवाउन ऐन संशोधन गर्न छोटो प्रक्रिया अपनाइएको थियो। प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११० निलम्बन गर्दै संशोधन विधेयक पारित गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले चैत ९ गते पूर्व प्रशासक यज्ञराज बोहरालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। बोहरा कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। कैलालीबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका बोहरा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुने भएपछि अवकाश हुनु एक महिना अगाडि राजीनामा दिएका थिए।

बोहरासँगै पूर्वप्रशासक लक्ष्मण खड्का र शिक्षिका भागरथी राना थारु आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.