एकताको एक वर्षसम्म पनि संसदीय दलका नेता चुनिएनन्
एकताको एक वर्षसम्म पनि संसदीय दलका नेता चुनिएनन्
काठमाडौं : नेपाली राजनीतिमा २०७७ साल धेरै तरङ्गित बनिरह्यो। संसद् विघटन र पुन:स्थापना, मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीय दलबीच एकतादेखि प्रतिबन्धित दल-सरकार टकरावदेखि सहमतिसम्मका घटनाक्रम उल्लेख्य रहे।
यी मध्ये मधेशकेन्द्रित दलबीच भएको एकता र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका समीक्षायोग्य छ।
सद्भाव पाएका मधेशवादी दलहरूले ०७७ साल बैशाखमा एकता गरे। मधेशी पार्टीलाई फुटाउन चालेको कदम ओलीका लागि त्यतिखेर प्रत्युत्पादक भैदिएको थियो।
साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद चर्किरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशी दल विभाजन गर्ने लक्ष्यसाथ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। ओलीले बैशाख ८ गते सो अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो।
मधेश केन्द्रीत दललाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश त ल्याए, तर ओलीको योजना विफल भैदियो। मधेशी पार्टी फुटाउन सहज हुने विश्वासले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएका थिए।
तर, त्यसो भएन। मधेश केन्द्रीत दल समाजवादी पार्टी र राजपाबीच पार्टी एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बन्यो। सहमति अनुसार पार्टीको झण्डा समाजवादीको र चुनाव चिह्न राजपाको प्रयोगमा ल्याउन दुई शक्ति सहमत भए।
दुई पार्टी बीचको एकता सहमति पत्रमा राजपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी एवम् समाजवादीको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।
पार्टी एकतापछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय भएको उनीहरूले दाबी गरेका थिए।
ओलीले अध्यादेशमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था गरेका थिए। तर, पार्टीभित्र र बाहिरबाट निरन्तर दबाब बढेपछि ओलीले बैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता लिए।
ओलीसँग चिढिएर पार्टी एकता गरेका मधेशी शक्ति (राष्ट्रिय शक्ति बन्ने प्रयास गरिरहेका) यतिखेर फेरि ओलीकै चक्रव्यूहमा परिरहेका छन्। साविकको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवादको बाछिटामा जसपा निध्रुक्कै भिजिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको विवाद कायमै रहेको बेलामा नेकपालाई पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो। यो घटनापछि सत्तारूढ दल नेकपा बनाएका दुई शक्तिहरू पूर्ववत् हैसियतमै फर्किए।
लगत्तै, बहुमतका लागि आवश्यक रिक्त स्थान परिपूर्ति गर्न ओलीले जसपाभित्र खेल्न शुरू गरे। यो खेलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि अर्को टिमका कप्तान बने। जसपा यतिखेर दुई कप्तानको बीचमा खोसाखोस भइरहेको बलजस्तो बनिरहेको छ।
ओलीको चाल
त्यसो त ओलीको कदमका कारण एकता भएको मधेशी दल अहिले फेरि विभाजनतर्फ उन्मुख भइरहेको छ।
ऋषि कट्टेलले नेकपाको आधिकारिक दाबी गर्दै हालेको रिटको फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा फर्काएपछि फेरि ओलीले मधेशी दलमाथि प्रहारको प्रयास गरिरहेका छन्।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन जतिसुकै बेला फिर्ता लिनसक्ने स्थिति निम्तिएपछि आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि ओलीले पूर्व राजपालाई आफ्नो पक्षमा लिने प्रयास गरिरहेका छन्।
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकारलाई हटाएर कांग्रेस माओवादी र जसपाको गठबन्धनको सरकार बनाउँदै देशलाई निकास दिनुपर्ने पक्षमा छन्। यिनीहरू साविक समाजवादी पार्टीका हुन्।
यता, अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिइरहेका छन्। तर, कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको विषयमा औपचारिक प्रस्ताव आएपछि छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताइरहेको छ।
नयाँ सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको जसपाको पदाधिकारी बैठक निष्कर्षबिहिन टुंगोमा पुगेको छ। बैठकमा अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरूको माग पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएको बताएपछि नयाँ सरकारको विषयमा जसपाले निर्णय लिन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्।
ओलीको निरन्तर प्रयास
त्यसो त राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा साविकको राजपा नेकपासँग सहकार्य गर्दै ओलीसँग नजिक भइरहेको थियो।
तर, यादव नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता साझेदार समाजवादीसँग सल्लाह नगरी राजपासँग तालमेल गर्दा समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारक्रममा समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको समेत मन्त्रालय फेरिदिएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रीकै हैसियतमा भारत गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अवहेलना गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालै सरकार छाड्न यादवलाई दबाब दिएका थिए। तर, भारतबाट फर्किएलगत्तै यादवले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासीन दलसँगको सल्लाह बिना नै निर्णय गर्दासमेत सरकारसँगै रहेको समाजवादी पार्टीको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन थियो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नेकपाले राजपासँग तालमेल गरेपछि मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लगे। तर, बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले झपारेपछि यादव सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
सरकारबाट हात झिकेसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग हातेमालो गर्यो। तर, नेकपा र राजपाको तालमेलका कारण सो हातेमालोले सुखद परिणाम निकाल्न सकेन।
समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइको बहुमत गुमायो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेश केन्द्रीत दल राजपालाई सरकारमा भित्र्याउन चाहे। संविधान संशोधन अस्वीकार गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादीको जस्तै राजपाको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन नै रहिरह्यो।
पार्टी एकतापछि पनि जसपाको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरी रिहाइ, मधेश र थरूहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेका ओली यतिखेर भने मधेशी दलको एजेण्डामा सकारात्मक बनिरहेका छन्।
संसदीय दलको नेता चुन्नै सकस
पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जसपाले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। हाल उमेरले पाको भएको हिसाबले वरिष्ठ नेता ठाकुरले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आइरहेका छन्।
तर, दलका नेतामा ठाकुरसहित, संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अर्को अध्यक्ष यादवले पनि आकांक्षा व्यक्त गरेको कारणले नेता चुन्न नसकेको हो।
पार्टीभित्र बाहिर चर्चा भएजस्तो कुनै समस्या नभएको नेता रामेश्वर राय यादव बताउँछन्।
‘पार्टीका विषयलाई लिएर विवाद भएको हल्ला बाहिर चलाइएको छ, तर पार्टीमा विवाद छैन,’ उनले भने, ‘पार्टी बैठक बसेर दलको नेताबारे पनि छिट्टै टुंग्याउछौँ।’
त्यसो त, यसअघि संसदीय दलको नेता चयन गर्न बोलाइएको बैठक आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। सत्ता सहकार्य प्रस्तावले नेताहरूबीच दुरी बढिरहेको बेला दलको नेता चयन गर्न जसपालाई मुस्किल परेको देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।