सत्ता चाहेका दलभित्रै विवाद
सत्ता चाहेका दलभित्रै विवाद
गोरखा : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार यतिबेला संकटको घेराभित्र पर्नै लागेको छ।
गत बुधबार नयाँ सरकारको विकल्प खोज्ने भन्दै सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्ना तर्फबाट क्याबिनेट सदस्य रहेका दुई मन्त्रीलाई राजीनामा गरायो।
त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गण्डकीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र बहुमत दिनका लागि अरू दुई साना दलसँग छलफल गरिरहेको छ। अहिले जसपाका प्रदेश सांसद अविश्वासकै पक्षमा खुलेआम बोल्न थालिसकेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वासको प्रस्ताव आइहाले साथ दिने बताइरहेको छ।
एमालेलाई सरकारबाट हटाउन चार दलको कसरत
कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमो सबै दल गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध लागेर नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरिहाले भने मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्नसक्ने सम्भावना छ।
तर, हालसम्म आधिकारिक रूपमा माओवादी र राजमोले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन यद्यपी समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छिट्टै संस्थागत निर्णय गर्ने बताइरहेका छन्।
माओवादीले मात्रै समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सरकार सुरक्षित नै रहन्छ। मुख्यमन्त्रीसँग ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ अर्थात् बहुमत पुग्छ। अहिले ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र १ स्वतन्त्र सांसदले २७ सांसद रहेका एमालेको सरकारलाई साथ दिइरहेको छ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर सरकार बनाउन चाहे वा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि बहुमत पुग्न कठिन छ। यी तीन पार्टी मिल्दा कांग्रेसका १५ र माओवादीका १२ र जसपाका दुई सांसदले गरी २९ मात्रै पुग्छ। त्यसकारण, गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न यी तीन दलले राजमोको साथ दिनैपर्ने देखिन्छ।
यदि तीनै दल एक भएर राजमोको साथ लिए भने गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने कुरामा दुईमत रहनेछैन।
राजमोलाई मुख्यमन्त्री पदको ‘ललिपप’ देखाउँदै कांग्रेस र माओवादी
शुरूदेखि गुरुङ नेतृत्वलाई समर्थन दिइरहेको राजमोलाई कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिएरै भएपनि वर्तमान सरकारको समर्थन छाड्न लगाउने तरखर गरिरहेका छन्।
तर, अहिले राजमो निर्णायक भएकाले चाहे अनुसारको पद दिन तयार हुने अवस्था भएपनि आफूहरू सत्ता र शक्तिको बार्गेनिङ नगर्ने राजमोका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले नेतृत्व पाउने भएकै कारण समर्थन फिर्ता लिँदै छौँ भन्ने कुरा झुटको खेती हो। नेपालमा अरू राजनितिक पार्टीले पनि त्यही गर्छन्। नैतिकता, इमान्दारभन्दा शक्ति र सत्ताको बार्गेनिङ गर्नु राष्ट्रहितविरुद्ध हो। हामी निर्णायक भएकाले अहिले नै हामीले पद पाउनुपर्छ, यही बेला हाम्रो मन्त्रीहरू बन्नुपर्छ, धन कमाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छैन। अरू पार्टीहरूले यसैका लागि जोखाना हेरेर बसेका छन्। तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसो गर्दैन।’
केन्द्रको ठोस निर्णय नआउँदा जसपाका सांसद अन्योलमा
राजमोले कांग्रेस र माओवादीलाई साथ दिइहाले पनि जसपाले साथ दिन नसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्दैन।
जसपाका गण्डकी प्रदेश सांसदहरूले सरकारलाई समर्थन नदिने बताइरहे पनि पार्टीको केन्द्रीय निर्णय नआउँदासम्म उनीहरू कुनै कदम भने चाल्न नसक्ने स्थिति छ।
यद्यपी; जसपाका प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण आचार्यले भने सरकारको नयाँ सरकार गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्वको दावेदार आफू रहेको भन्दै विभिन्न मिडियाहरूमा तर्क दिइरहेका छन्।
यदी उनीहरूले पार्टीको निर्णयबिनै प्रदेशमा अन्य दलसँग सहकार्य गरिहाले उनीहरूलाई कारबाही हुने खतरा छ। त्यसैले उनीहरू पार्टीको आधिकारिक निर्णय कुरिरहेका छन्।
‘हाम्रो पार्टीको लाईन पहिले देखि नै प्रतिगमनविरुद्ध थियो। अहिले वैकल्पिक सरकार बनाएर देशलाई अस्थिरता तीर लैजाने कुरा गर्नुहुन्न। अब हामीले मत बराबर हुुने बित्तिकै मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो भनेको अस्थिरता हो। अब पूर्व तयारी नहुँदै अविश्वासको मतमा जाने निर्णय चाँही भइसकेको छैन, तर सबै दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ’, जसपाकी सांसद धनमाया लामाले भनिन्।
नेतृत्वको बार्गेनिङ नमिलेर चार दलको सहकार्य छुट्ने सम्भावना
राजमोले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइहाले पनि गण्डकी प्रदेश सरकार ढाल्नको लागि तत्काल जसपाले साथ दिनसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। यदि, कांग्रेसले र माओवादीले राजमोको साथ पाएपनि जसपाले साथ दिन नसके गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्दैन।
अहिले गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमो एकजुट हुने कुरा अनौपचारिक रूपमा छलफल भइहाले पनि यसलाई संस्थागत रूपमा निर्णय गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
कारण, ‘राजमो बाहेक सबै दलका सांसदले आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्नु’ हो। राजमोले आफूले नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गरेपनि सरकारमा नजाने बताउँछन्।
नयाँ सरकार बनाउन अंक गणित जुटाउन लागिपरेको कांग्रेस र जसपालाई चुनौती दिँदै दुई प्रदेश सभा रहेको जसपाबाट सांसद हरिशरण आचार्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दावेदारी रहेको अभिव्यक्ति दिन शुरू गरिसकेका छन्। आचार्य गोरखाबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
१५ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कांग्रेसबाट भने हाल संसदीय दलको नेतासमेत रहेका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन्। नवलपुरबाट विजयी सांसद नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा पाका र पुराना नेता हुन्।
यद्यपी; कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्यमा केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री भइसकेका कास्कीबाट चुनिएका समानुपातिक सांसद कुमार खड्का र कास्कीबाटै निर्वाचित विन्दुकुमार थापालाई पनि मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएको छ।
उता, नेकपा माओवादीबाट भने पार्टी भित्रैबाट मुख्यमन्त्री छनौट गर्न कठिनाई रहेको बुझिन्छ। अहिले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान छन्। गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा चुमानकै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको थियो।
‘नेकपाभित्रको विवादका बेला पार्टी नेतृत्वलाई सहयोग नगरेर केपी ओलीलाई सघाउने गरी मुख्यमन्त्री गुरुङसँग उठबस गर्ने चुमानलाई नेतृत्व दिएर सरकारमा पठाउने पक्षमा हामी छैनौँ’, माओवादीकै एक सांसदले भने। चुमानलाई नेतृत्व दिनु परेमा आफूहरूले नै नेतृत्वको दावी गर्ने उनले बताए।
आफ्नै दलभित्र नेतृत्व बढाउने कुरामा खिचातानी गरिरहेका यी चार दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने कुरा सोचे जति सहज नहुने एमालेका एक सांसदले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।