|

वैशाख : गत एक महिनाको अवधिमा म्याग्दीका ५० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि हराभरा वन जंगल उजाड भएका छन्। 

गत फागुनको पहिलो सातादेखि जंगलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय त्रासलाग्दो बनेको छ। वनजंगलको स्वरुप देख्दा वैराग लाग्न थालेको स्थानीयले बताउन थालेका छन्।

पछिल्लो समय तीन दिनअघि सदरमुकाम बेनीबजारसँगै जोडिएका दुई वटा सामुदायिक वनमा भीषण आगलागी हुँदा वन क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। आँपरुख र बराहपाखो सामुदायिक वनमा फैलिएको डढेलोले १७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये १३ हेक्टर वन सखाप पारेको छ।

जंगलमा एकाएक डढेलो फैलिएपछि बेनीबजारबासी, वनका कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र बेनी नगरपालिकाको दमकलको सक्रियतामा दुई दिनपछि मात्र आगो नियन्त्रण लिइएको थियो।

घना सल्लाको वनमा आगलागी हुँदा बेनीबजार नै जोखिममा परेको थियो। बनभित्र बनाइएको अग्निरेखा र थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न फायर काउण्टर गरिएकाले ठूलो जोखिम टर्यो। 

जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोकै कारण रित्तै देखिएका छन्। डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन्। तर यसको नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका संघसंस्थादेखि स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आइरहेको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय बुद्धिजीविहरुको भनाइ छ। 

तीनै तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रुप लिएको छ। भने वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडिबुटी र काठ–दाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन। स्थानीय सरकारले समान्य कार्यक्रममा लाखौं विनियोजन गरे गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजना समेत बनाउ नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको यहाँका स्थानीय बताउँछन्।  

म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको छ। ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार २६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार ७५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ।

वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने ७९ हजार ४३९ हेक्टर वनमध्ये २४ हजार २०२ हेक्टर वन ३१० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। 

जिल्लामा करीब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छ। बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हो । ‘वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने विभिन्न कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन,’ खनालले भने, ‘डढेलोको राम्रो अभिलेख पनि हामीसँग छैन । कर्मचारी त खटाएका छौँ तर सूचना आएको छैन । बस्तीभन्दा धेरैमाथि राष्ट्रिय वन भएकाले पनि नियन्त्रणमा चुनौती छ।’ 

डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन ( सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन आदि) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ र सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षती भएको बिगो असुल गरी ३ बर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.