|

काठमाडौं : नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगीको मुद्दामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोरको संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णयसहितका फाइल पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले राजस्व विभागलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बिहीबार दोस्रो सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्चले यसअघि सुनुवाइ गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनी सुपर मार्केट, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध भाटभटेनीले पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

भाटभटेनीले दायर गरेको पुनरावेदन चैत १२ गते पेशीमा चढेको थियो। एकपटक संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलालाई चुनौती दिँदै दायर भएको उक्त निवेदनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दा पुनः ब्युँताइदियो।

२०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपर मार्केटको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मारेको थियो। विभागले भाटभटेनीले जारी गरेका बिल संकलन गर्दा छापा मारेको दिनभन्दा २२ दिन अगाडिको बिल उसले देखाएको थियो।

भाटभटेनीले विभिन्न कम्पनीबाट बिल खरिद गरेको र कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो। विभागले एउटै तथ्यबाट गलत काम भइरहेको पुष्टि गर्दै विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानपछि विभागले भाटभटेनीमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको ठहर गर्दै थप कर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.