जो लोकप्रिय छ, उही हाम्रो उम्मेदवार
जो लोकप्रिय छ, उही हाम्रो उम्मेदवार
देव गुरुङ माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि माओवादी केन्द्रले हेडक्वाटर कमिटीको बैठक बसी १३ सदस्य रहेको निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको थियो, जसको संयोजकको जिम्मेवारी उनै नेता गुरुङले पाएका छन्। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश नं. ४ को संयोजकको जिम्मेवारीमा समेत रहेका गुरुङसँग कस्तो छ त माओवादीको चुनावी रणनीति? भन्ने विषयमा थाहा खबरका लागि आस्था केसीले गरेको कुराकानी :
स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
पहिलो कुरा, चरणवद्ध रूपमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताअनुसार नै गाइडलाइन तयार पार्ने काम भएको छ। ठोस रूपमा घोषणापत्र तयार भइसकेको छैन।केन्द्रले सामान्य गाइडलाइनको रूपमा प्रतिवद्धतापत्र तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। जुनजुन गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन हुने हो, त्यहीँको पार्टीले प्रतिवद्धतापत्र तयार पार्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो कुरा, समग्र निर्वाचनका लागि पार्टीलाई सांगठनिक रूपले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी पंक्तिभित्र एउटा निर्देशिका तयारी गरिराखेका छौँ। तेस्रो कुरा, उम्मेदवारहरूको छनोट कसरी गर्ने र कस्तो प्रकारका उम्मेदवार छनोट गर्ने भनेर त्यसको मापदण्ड बनाउने र त्यसको सिफारिस कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
वडाको प्रमुख/उपप्रमुखको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा वडास्तरको पार्टी कमिटीले गाउँ/नगर कमिटीलाई सिफारिस गर्ने, गाउँ/नगर कमिटीको पार्टी कमिटीले त्यसको टुंगो लगाउने र जिल्ला पार्टीले अनुमोदन गर्नेछन्। त्यसैगरी गाउँ/नगरको प्रमुख/उपप्रमुखको बारेमा गाउँ/नगरले सिफारिस गर्ने, जिल्ला कमिटीले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने र प्रदेश कमिटीले त्यसको अनुमोदन गर्नेछन्। तीन तहको पार्टी कमिटी त्यसमा संलग्न हुने गरी मिलाइएको छ। जस्तो कि महानगरपालिकाको हकमा जिल्ला पार्टीले सिफारिस गर्छ, प्रदेशले निर्णय गर्छ र केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। उम्मेदवारको मापदण्ड र सिफारिस गर्ने कार्यविधि पनि तयार गर्ने क्रममा लागिराखेका छौँ।
यो निर्वाचन पहिलो पटकको निर्वाचन भएको र भोलि जितेर जाने उम्मेदवारहरूले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्ने हुनाले त्यो सरकारले के कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नै एउटा नयाँ प्रकारको चुनौती र अवसर पनि हो। यो नयाँ अवसरलाई कसरी सामना गर्ने, यसका चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने, यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो। यो जिम्मेवारीलाई कसरी पूरा गर्ने र जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न कसरी गराउने, स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक विकास गरी स्थानीय तहलाई कसरी सक्षम र सबल बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुने हो। त्यसका साथै निर्वाचनको तयारीको क्रममा मतदाताहरूलाई शिक्षा दिने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नै ढंगले काम गरिराखेको छ।
अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट धेरै सदस्यको लागि एकैपटक चुनाव हुनेछ। एउटै गाउँ/नगरमा एउटै वडामा न्यूनतम सात जना निर्वाचित हुनेछन्। पढेलेखेका शिक्षित मानिस बस्ने ठाउँमा त त्यति समस्या नआउला तर सामान्य किसान, मजदुर खासगरी निरक्षर अथवा सामान्य प्रकारका साक्षरको सन्दर्भमा पनि एकैपटक सात जना चयन गर्न अप्ठेरो हुनसक्छ। यो बहुसदस्य निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुन्छ र यसको अभ्यास कसरी गर्ने भनेर केही अभिमुखीकरण, तालिम र केही प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्था छ।
उम्मेदवारको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा प्रत्येक वडावाट दुई जना महिला अनिवार्य रूपमा तयार पार्नुपर्नेछ। वडा, गाउँ र नगर सबैमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य भनिएको छ। त्यसको लागि पनि उम्मेदवार तयार पार्नुपर्नेछ। देशैभरको सबै संरचना हेर्दा छ हजार ६८० वडा, ७४४ गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी ३६ हजार ३९ जना उम्मेदवार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यो चानचुने कुरा होइन। तलदेखि माथिसम्म सिंगो पार्टी पंक्ति नै नलाग्ने हो भने सकिन्न। त्यसैले निकै गम्भीरतापूर्वक हामी काम गरिरहेका छौँ।
चुनाव आउन जम्मा डेढ महिना मात्र छ, यत्ति धेरै तयारी कसरी गर्नुहुन्छ?
एउटा निर्वाचन परिचालन समितिले मात्र काम गरेर त यो संभव छैन र हुँदैन पनि। केन्द्रको तर्फबाट, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट हुनुपर्ने आवश्यक तयारीको सन्दर्भमा यो समितिले गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने काम हुन्छ। प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र अरू स्थानीय तहका सबै पार्टी कमिटी यसमा लागे मात्र समयमै सबै काम गर्न सकिन्छ। हामीले तलैबाट पार्टी कमिटीको भेला सम्मेलन गर्ने र सोही क्रममा निर्वाचनको तयारी पनि गर्ने, प्रचार प्रसार पनि गर्ने भनेर वडा सम्मेलन गरिरहेका छौँ। धेरैजसो ठाउँमा सकिइसकेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार नै गाउँपालिका र नगरपालिकामा नयाँ कमिटी निर्माण गर्ने काम भएको छ। चैत महिनाको अन्तिमसम्म देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी कमिटी बनाउने क्रम सकिनेछ। त्यो क्रममा चुनावको प्रचार र तयारी पनि हुने भनेर नै दुवै काम साथसाथ गर्ने गरी लागिराखेका छौँ।
उम्मेदवारका लागि चाहिने योग्यताहरू के-के हुन्?
जनताको सेवक बन्न तयार हुने, विचार र राजनीतिमा प्रतिवद्ध, इमान्दार, जनताको मन जित्न सक्ने, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयबाट मुक्त र जनतामा स्थापित पात्रको चयन गरिनेछ। निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने मानसिकता अत्यन्तै विकृत मानसिकता हो। जनताको विचारलाई पैसाले खरिद-बिक्री गर्ने वा प्रभावित पार्ने भन्ने कुरा क्षणिक कुरा हो। त्यो दिगो विषय होइन। यो संसदीय अभ्यासको निकै विकृत पक्ष हो। यस्तो विकृत मानसिकतालाई हामीले अस्वीकार गर्दै यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्दछ। मुख्यतः वैज्ञानिक र वस्तुवादी विचार र चेतनामै भर पर्ने कुरा हो। स्थानीय तहलाई साँच्चिकै स्थानीय सरकार र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नै हामीले उम्मेदवार बनाउन जोड गर्नेछौँ।
यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हाम्रै पार्टीको काँधमा छ। किनभने राज्यको पूनर्संरचनाको प्रश्न भनौँ वा अरू धेरै कुरामा माओवादी पार्टीको नै अगुवाइ रहेको हुनाले स्थानीय तहको संरचनाको निर्माण गर्ने, त्यसको अगुवाइ गर्ने, स्थानीय तहहरूलाई कसरी सञ्चालन गरेर लैजाने भन्ने विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर लैजानुपर्ने त हाम्रो पार्टीले नै हो। तसर्थ त्यो जिम्मेवारी र गम्भीरताबधका साथ माओवादीका सबै नेता, कार्यकर्ता लागिरहेको अवस्था छ।
उम्मेदवार छनोटमा युद्ध लडेर आएका वा शान्ति प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गरेकामध्ये कसलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ?
यो कुरा स्थानीय पार्टी कमिटीले नै बढी भन्दा बढी ध्यान दिने विषय हो। हामीले सबैलाई समेट्ने कोशिष गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि निषेध गर्नुहुँदैन। समेट्ने प्रकृयामा प्रतिष्प्रधा हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। सापेक्षिक रूपमा केही प्रतिष्पर्धा हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धा हुँदा सापेक्षतामा योग्य, इमान्दार र उपयुक्त पात्रलाई नै हामीले चयन गर्नेछौँ। पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी लिएर अगाडि जाने क्रममा केही 'सिनियारिटी' र 'जुनियारिटी' को कुरा आउन सक्छ तर निर्वाचनको सवालमा यस्तो हुँदैन। जो जनताको माझमा जान्छ, जो लोकप्रिय छ र पार्टीको विचार र सिद्धान्तसँग सहमत छ, उसैलाई उम्मेदवार बनाउने कुरा हुन्छ। पार्टीमा को पहिला लाग्यो, कसले युद्ध लड्यो वा को पछि आयो भन्ने कुरा मूल्यांकनको एउटा पाटो हो, सम्पूर्ण पाटो होइन।
उम्मेदवार छनोट गर्ने काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?
बैशाख १६ गतेसम्म मनोनयन फाइल गर्नुपर्ने भएकोले चैतको अन्तिम साता वा बैशाखको पहिलो सातातिर उम्मेदवार छनेट गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ। बैशाख दोस्रो सातासम्म त यो टुंग्याइसक्नुपर्छ।
गाउँघरमा चुनावको रौनक कत्तिको छाएको छ?
विगत १९ वर्षदेखि स्थानीय निकाय रिक्त भएको अवस्था, विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध भइरहेको अवस्था, जनप्रतिनिधिविहीन हुनुपरेको अवस्था, सम्पूर्ण रूपमा कर्मचारीमा निर्भर हुनुपरेको अवस्था जस्ता कुराले गर्दा राज्यले जे जति लगानी गरेको छ, ती सबैको प्रतिफल हासिल नभइरहेको अवस्था यहाँ छ। सरकारले गरेको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल हात लाग्न सकेन। जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन। त्यसले गर्दा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्र उजाड बन्दै गएको छ। एक प्रकारले ग्रामीण क्षेत्र बूढाबूढी र केटाकेटी मात्र भएको युवाविहीन अवस्थामा पुग्न लागेका छन्।
स्थानीय तह सक्षम नभईकन जनताको आर्थिक जीवनले गति लिन सक्दैन। रोजीरोटीको समस्या हल हुनसक्दैन। त्यसैले छिटो भन्दा छिटो स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र त्यसपछि बनेको स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका कार्यमा केन्द्रित गरेपछि आर्थिक रूपमा रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसकारण पनि छिटो निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने आमजनताको मत छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त्यो दिशातर्फ अलिकति संकेत गर्ने हो भने माहोल बन्दै जाने देखिन्छ।
राजनीतिक रूपले केही विवादहरू छन्। संविधान संशोधनलगायतका केही विषयले गर्दा तराईमा चुनाव हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। जे जस्तो अवस्था पैदा भए पनि सबैलाई समेट्दै र सबैतरि सहमति जुटाउँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयत्नमा सरकार पनि लागिरहेको छ।
अरू पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्न सक्ने सम्भावना के छ?
त्यो दिशातर्फ त्यति धेरै छलफल गइसकेको छैन। यो अन्तिम अन्तिम चरणमा अलि बढी छलफल हुने कुरा हो। विगतका अनुभवहरू हेर्दा खासगरी पत्रकार महासंघ र स्ववियूको निर्वाचन हेर्दा अलि विविधतामा गएको देखियो। कतै एक्लै, कतै अरूसँग मिलेर चुनावमा जाँदा मिश्रित खालको नतिजा भयो। हामी सकेसम्म निर्विरोध ढंगले प्रतिनिधि चुन्न चाहन्छौँ। निर्विरोध नै नभए पनि त्यो अवस्थामा कुन दलको 'पोजिसन' के छ, कसले जित्नसक्छ भन्ने बुझेर सकेसम्म अरू दलसँग समझदारी गरेर जान सकिन्छ। नयाँ बन्ने संरचना स्थानीय विकास निर्माणसँग जोडिएको संरचना भएको हुनाले त्यसमा कुनै न कुनै ढंगले सहमति जुटाएर लानुपर्ने हुन्छ। सहमति जुटाउन नसके फेरि पुरानै तरिका हावी हुने देखिन्छ।
पुरानो तरिका भनेको जसले 'मेजोरिटी होल्ड' गर्यो, त्यसैले सरकार बनाउने, अर्को पक्ष सरकारबाहिरै प्रतिपक्षमा बस्ने, प्रतिपक्षले आन्दोलन र विरोध गरिरहने, सत्तापक्षले पेलेरै अगाडि बढिरहने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने प्रकारको अभ्यास हो। यो बाटोबाट जाँदा विकास निर्माण त केही पनि हुँदैन। एउटाले बनाउँछ, अर्कोले भत्काउँदै जान्छ। विकास निर्माणको मामिलामा कहीँ न कहीँ सहमति र समझदारी खोज्नै पर्ने हुन्छ। चुनावमा फरक फरक नै भएर लडियो भने पनि, एउटाको मात्र वर्चश्व भएको स्थानीय सरकार नै भएछ भने पनि र अर्को पक्ष प्रतिपक्षमा रहेछ नै भने पनि आखिरमा विकास निर्माणमा जाँदा त सहमति नै खोज्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो अभ्यास या भनौँ जोड के रहन्छ भने के गर्दा सहमति जुटाउन सकिन्छ, कस्तो गर्दा सहभागितामूलक ढंगले लैजान सकिन्छ, समाजमा रहेका विभिन्न जाति, धर्म, लिंग र समुदायलाई बढी भन्दा बढी समावेशी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामै जोड दिने हो। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई रुढीवादी ढंगले ग्रहण नगरीकन सहभागितामूलक र समावेशी बाटोमा जाने गरी छलफल चलाउनुपर्छ।
निर्वाचन गर्ने क्रममा कुनै मुख्य पदमा जिती नै हाले पनि योजना कार्यान्वयनमा जाँदा सबै पक्षलाई समावेश बनाउनुपर्छ। हामीले दुईवटा कुरा उठाउन खोजेका छौँ। पहिलो कुरा, धेरै भन्दा धेरै दललाई निर्वाचनमा सहभागी कसरी गराउने र दोस्रो कुरा, समाजको पिँधमा पारिएका समुदायको समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित कसरी गराउने? यी दुई कुरा मिलाउन सकेमा मात्र विकास हुन्छ। त्यही विकासले मात्र आर्थिक, सामाजिक रूपमा समृद्धि छाउनेछ। त्यसकारण हामीले अगाडि सारेको चुनावको मोडल नै हरेक समयमा कुनै पनि पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्न सकिने खालको मोडल हो।
भर्खरै चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ। सुरुवातको चरण भएकोले चुनावमा गरिने कार्यगत एकता वा गठबन्धनका बारेमा कुनै पनि प्रकारका बहस सुरु नै भइसकेका छैनन्। सबै दलले आआफ्नै ढंगले चुनावको तयारी गरिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा माओवादी पार्टी पनि आफ्नै ढंगले तयारीमा जुटिरहेको छ। अहिल्यै सहमति वा सहकार्य गर्ने गरी कसैको बीचमा छलफल भइरहेको छैन तर त्यस्तो छलफल हुने अवस्थामा सकेसम्म सबैको बीचमा सहमति जुटाउने, नभए जतिसँग मिल्न सकिन्छ, त्यतिसँग कार्यगत एकता गरेर जाने नै हुन्छ। हामीसँग सहमत हुनेसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। कुन ठाउँमा कोसँग सहकार्य गरेर जाने भन्ने कुरा स्थानीय कमिटीले नै तय गर्नेछ।
नतिजा कस्तो आउला, केही पूर्वानुमान गर्नुभएको छ?
एकात्मक प्रकारको पुरानो यथास्थितिवादी संरचनालाई परिवर्तन गरेर नयाँ प्रकारको राज्य पूनर्संरचना गर्ने एजेण्डा हामीले नै अगाडि सारेका हौँ। त्यसकारण नयाँ राज्य पुनर्संरचना भएको अवस्थामा यसलाई संचालन गर्नका लागि माओवादी पार्टी नै नेतृत्वदायी स्थानमा आउनेछ भन्नेमा म आशावादी छु।
जनताले माओवादीलाई नै भोट किन दिने?
सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउनका लागि माओवादीले नै राज्यको अगुवाइ गरिरहेको छ। अग्रगामी पुनर्संरचनाका लागि जुन सोच हामीले अगाडि सारेका छौँ, सारमा मुलुक अहिले माओवादीको प्रस्तावअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय तहलाई कसरी अगाडि बढाउने, स्थानीय जनतालाई कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउने र अझै कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने 'भिजन' र योजना पनि माओवादीसँगै रहेको हुनाले जनताले माओवादीलाई नै मतदान गर्नुपर्छ।
राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको पक्षमा खासगरी कांग्रेस र एमालेलगायतका दलका नेताहरूले पुरानै एकात्मक राज्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिन चाहनुभएको थियो। जनताको अधिकारलाई सिंहदरबारमै सीमित गर्न खोजिरहनुभएको थियो। तर हाम्रै बल र प्रयत्नले आखिरमा अधिकार गाउँ तहसम्म पुगेको छ। गाउँ तहसम्म मात्र होइन, त्यहाँबाट पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर वडा तहसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, अरूले नै जिते र सरकार गठन गरे भने यथास्थितिमै रहन चाहने अथवा परिवर्तन नचाहनेले जिते र पुरानै एकात्मक संरचना कायम राख्न चाहनेको बाहुल्य रह्यो भने प्रकारान्तरले जनताको हातमा पुगेको त्यो अधिकार फेरि फर्केर सिंहदरबारमा सीमित हुन बेर लाग्दैन। त्यसैले अहिले माओवादीले जित्दा मात्र परिवर्तनको अभियानको सही ढंगले सम्बोधन हुनसक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।