विरलै हुने घटना, तर सदनभित्र दलको मर्यादामा सधैँ आँच

|

काठमाडौं : यतिबेला नेपाली राजनीतिमा 'फ्लोर क्रस' शब्द चर्चित भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भएको 'फ्लोर क्रस' ले त केन्द्रीय सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने बाटो खोलिदिएको छ।

सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टी र घटकबीच केन्द्रमा निम्तिएको तिक्तता र विभाजन हुँदै निषेधसम्मको गतिविधि यसबीच प्रदेशसम्म विस्तार भयो। यसै क्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्ची धरासायी बन्ने अवस्था आयो। उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भयो।

गत शुक्रबार प्रदेश सभाका ३७ सांसदले शाहीको पक्ष र विपक्षमा भोट हाले। शाहीका पक्षमा २२ मत खस्यो, जुन संख्या सत्ता जोगाउन लागि शाहीलाई पर्याप्त भयो।

तर, प्रदेश सभामा दलको सिट संख्या आधारमा मत परिणाम निस्किन्थ्यो भने शाही शतप्रतिशत असफल हुन्थे। किनकी उनी आवद्ध दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग प्रदेश सभा सदस्य जम्मा १२ जना थिए। अर्कातर्फ, उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्ने दल नेकपा (एमाले) का १९ जना प्रदेश सभा सदस्य थिए। कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद गरी प्रदेश सभा सदस्यको मौजुदा संख्या ३८ थियो। 

तर, एमालेले सोचेजस्तो भएन। शाहीले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गरे। उनको कुर्सी जोगाइदिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल नेकपा (एमाले) कै सांसदहरूको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो। 

माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र एमालेका चार जनाले शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले 'फ्लोर क्रस' गरिदिएपछि धर्मराएको शाहीको कुर्सी सुरक्षित भएको थियो। यसो नभएको भए, कांग्रेस मात्रैको समर्थन शाहीलाई पर्याप्त हुँदैनथ्यो।

एमालेको चार सांसद मुख्यमन्त्रीका मतदाता मात्रै भएनन्‌, ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै राजनीतिमा गेम चेञ्जर नै बनिदिए। उनीहरू चार जनाको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत हासिल गरे। पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै चार सांसदले आफ्ना पक्षमा मतदान गरेपछि शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको हो।

‘फ्लोर क्रस’ गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वलाई शिक्षा दिन कठोर निर्णय लिन बाध्य भएको बताइसकेका छन्। ​यसो गर्ने मध्येका एक सदस्य प्रकाश ज्वालाले पार्टी नेतृत्वले गरेको उपेक्षित व्यवहारको परिणामस्वरूप यस्तो कठोर निर्णय लिन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए।

थाहाखबरसँग कुराकानी गर्दै सांसद ज्वालाले पार्टी एकलौटी चलाउने, कब्जा नै गर्ने तथा नेताहरूलाई कारबाही गर्नेजस्ता गतिविधिले अनेकथरी परिणाम देखिएको बताउँदै सोही कारण यस्तो निर्णय गरेको बताए। पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान नगर्दा यस्ता खालका घटना वा समस्या व्यहोर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पार्टी नेतृत्वलाई दिन पनि कठोर निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।​

केन्द्रको तिक्तता प्रदेशमा

संविधान विघटन पश्चात् चुलिएको अन्तरसंघर्षले साविक सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै अस्तित्व सकियो।

आफू र प्रचण्डलाई 'एक विमानका दुई चालक' भनेर गड्डी हाँक्ने गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिक्तता बढेपछि यतिखेर प्रचण्ड र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल एवम्‌ झलनाथ खनालविरुद्ध खनिइरहेका छन्‌। नेताहरूविरुद्ध उनको भाषा निकै कटाक्षपूर्ण हुने गरेको छ।

यता, ओली इतरमा देखिएका प्रचण्ड-नेपालले पनि हरेक सभा/समारोहमा गरिने भाषणमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगामी संज्ञा दिइरहेका छन्‌।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि र फागुन ११ गते सर्वोच्चको फैसलमार्फत पुन:स्थापना भएपछि बढेको राजनीतिक तिक्तताबीच सर्वोच्चले अर्को फैसला साविकको नेकपा फुटाउन पर्याप्त भैदियो।​

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम दाबी गरेका ऋषिराज कट्टेलकै हुने र सत्तारुढ नेकपा पार्टी एकता हुनु अघिकै अवस्थामा पुग्ने सर्वोच्चको फैसलाका कारण ओली-प्रचण्डबीच तिक्तता थप उचाइमा पुग्यो।

अहिले एमाले र माओवादी भिन्दाभिन्दै पार्टीका रूपमा देखा परेपछि यसको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रको तिक्तता छरपष्ट भइसकेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। अविश्वास प्रस्ताव रोक्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी भइरहेको थियो। त्यसका लागि बिहीबार नै मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति पनि भएको थियो।

तर,अविश्वास प्रस्ताव रोक्न प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारको प्रस्तावअनुसार मध्यरातमै प्रदेश सभा अन्त्य गरे। तर, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेश सभा 'फेस' गरेका थिए।

विश्वभर भइरहेको अभ्यास

फ्लोर क्रस अभ्यास विश्वभर भएपनि नेपालमा भने ४७ पछि पटक-पटक यस्तो अभ्यास भएको संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

'फ्लोर क्रस' को अवधारणासँग राष्ट्र या पार्टी हित जोडेर सही वा गलत भएको मूल्यांकन हुने परम्परा रहेको उनले बताए।

आचार्यले संसदीय प्रणालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने अभ्यासलाई सामान्य मानिएपनि यसलाई सम्बन्धित दलको विधानले नियमन गर्ने बताए । ‘संसारमा सांसदलाई खुला र सीमित प्रतिनिधि मान्ने दुईवटा अवधारणा छन्, सीमित अवधारणाले फ्लोर क्रसलाई निषेध गरेको छ। खुला अवधारणाले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनेगर्छ,’ उनले भने। 

कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रसलाई पार्टी हित हो या देशको हित भन्नेबारे अहिले नै मूल्यांकन गर्न नसकिने उनको बुझाई छ। 'कर्णाली प्रदेशमा चार सांसदले गरेको यो अभ्यास कसको हितमा बढी छ भन्ने कुरा केहि समयमा नै थाहा लाग्छ, अहिले नै मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुदैन', संविधानविद् आचार्यले भने।

कर्णालीमा 'फ्लोर क्रस' गरेका प्रकाश ज्वालाले पार्टीलाई एकताबद्ध र समस्या व्यवस्थापन नगरेका कारण पार्टी नेतृत्वलाई शिक्षा दिन र प्रभावकारी बनाउन यस्तो कठोर निर्णय गरिएको बताउँछन्‌। रहरले भन्दा पनि बाध्यताले फ्लोर क्रस गरेको उनको भनाइ छ।

के हो 'फ्लोर क्रस'

संसदीय अभ्यासमा फ्लोर क्रस नितान्त पार्टीको अनुशासनसँग सम्बन्धित कुरा हो। यसो भए पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।

पार्टीले जननिर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो पार्टीको विचारधारा अन्तर्गत कुनैपनि महत्वपूर्ण निर्णयका लागि साझा ह्वीप जारी गर्छ। जारी ह्वीपविपरीत फरक व्यक्तिलाई आफ्नो मत दिनु नै 'फ्लोर क्रस' हो। कोरा संसदीय परिपाटीमा त ‘फ्लोर क्रस'लाई राजनीतिक अपराधका रूपमा पनि व्याख्या गरिने गरिन्छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भए मुख्यमन्त्री दाबेदार रहेका एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल 'फ्लोर क्रस'लाई राजनीतिक अपराधका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनी भन्छन्, 'यो गलत हर्कत हो। जसलाई राजनीतिक अपराध भनिन्छ।'

संसदीय अभ्यासमा यस्ता खाले क्रियाकलापलाई गलत मानिने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। 'पार्टीको आस्था र विश्वासमा रहेर जनताको मत पाएका जनप्रतिनिधिले पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। पार्टीविरुद्ध हुने यस्तो कार्य संसदीय अभ्यासविरुद्ध ठहरिन्छ', अधिकारीले भने।

देशको हितमा आवश्यक

तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का सांसद रामकुमार शर्माले पनि पार्टीको ह्वीप विपरीत ०६५ मा मतदान दिएका थिए।

त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष 'प्रचण्ड'बीच प्रधानमन्त्री पदका लागि संसदमा मतदान हुँदा शर्माले पार्टीको निर्णय विपरीत प्रचण्डलाई भोट हालेका थिए।

अहिले माओवादी केन्द्रका सदस्यसमेत रहेका शर्माले आफूले पार्टीको ह्वीप विपरीत भोट हालेको स्वीकार्छन्।

'कहिलेकाहीँ फ्लोर क्रस पार्टीभन्दा देशको हितलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले पार्टी हेरिनँ-देश हेरेँ,' उनले भने, 'तर, मलाई पार्टीले कारबाही गर्नुभन्दा पहिल्यै राजीनामा दिएको थिएँ।'

फ्लोर क्रसको अभ्यास दुर्लभ

'नेपालको हकमा 'फ्लोर क्रस'का घटना दुर्लभ मानिन्छ।

२०४७ सालको संविधानअनुसार २०४८ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो। उक्त चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। तर, ५ वर्षका लागि सरकार बनेपनि ०५१ मा संसद भंग भएको थियो।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि संसद भंग भएको घोषणा गरेका थिए', पत्रकार जगत नेपाल भन्छन्, 'त्यसबेला ३६ जना सांसद अनुपस्थित बने, सरकार ढल्यो, देश​ मध्यावधि चुनावमा गएको थियो।'

शेरबहादुर देउवा पहिलो ०५२ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री चुनिए। तर, पार्टीभित्र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भएपछि उनी पनि विश्वासको मत लिन तयार भए। तर, पार्टीकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि देउवाले राजीनामा दिएको नेपाल बताउँछन्।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा फ्लोर क्रसका घटना निकै कम भएको उनले बताए। 'अहिले कर्णाली प्रदेशको घटनाले तातिएको मात्र हो, नत्र नेपालमा यस्ता अभ्यास कमै भएका छन्,' उनले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.