प्रधानमन्त्री र सभामुखको अनावश्यक टकराव,  एक चौथाइले मागे बैठक डाक्नैपर्ने बाध्यता

|

काठमाडौं : प्रतिपक्षी दलबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला चालु संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेका छन्। सोमबार बिहानको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएकी छन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा संसद् बैठक अनिश्चितकालका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। पुस ५ गते विघटन गरेपछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखको टकरावले बिजनेसविहीन बनाएर सरकारले अधिवेशनको अन्त्य गरेको छ। 

संसद् पुनःस्थापनापछि हालसम्म बैठकले १९ वटा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने काम मात्रै भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा बताउँछन्। संसद्ले  फागुन २३ गतेयता १९ वटा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेभन्दा अरू कुनै काम गर्न नसकेको बताए।    

थापाले लेखेका थिए, ‘पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले १९ वटा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ! २०७७ फागुन २३ गतेयता काम जम्मा यत्ति हो। आज दिउँसो १ बजेबाट लागू हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी साथ अब बर्खे अधिवेशन हुन्छ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी साथ अब बर्खे अधिवेशन चालु हुनेसमेत बताएका छन्। संसद् पुनःस्थापनापछिको ९ वटा बैठक बसे पनि ओली एउटा बैठकमा पनि सामेल भएनन्। 

सभामुखलाई थाहै छैन 

तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने भनेको आफूलाई थाहा नै नभएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिक्रिया दिए। 

आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सापकोटाले भने, ‘संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले मसँग छलफल गर्नुभएन। अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे मसँग कुनै सल्लाहसमेत भएन,’ उनले अनविज्ञता प्रकट गरे 

संसद् बैठक अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सभामुखसँग परामर्शसमेत नगरी एकलौटी निर्णय गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री र सभामुखको टकराव 

पार्टीभित्रको विवाद छल्न विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि ओली सभामुखविरुद्ध लागिरहे। सार्वजनिक रुपमा पनि सभामुखलाई झगडिया र 'सरकारलाई काम गर्न तगारो' भन्दै ओलीले आरोप लगाइरहे। 

त्यति मात्रै नभई शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसद‍्मा सभामुखले गर्नुपर्ने काम छाडेर अराजक र अनैतिक काममा लागिरहेका ओलीले आरोप लगाउनसमेत भ्याए। सभामुखले संसदमा अवरोध गरेर सरकारलाई काम नै गर्न नदिएको उनको भनाइ थियो। 

देश र जनताको काम गर्न रोक्न जस्तोसुकै दबाब र प्रभाव आए पनि नरोकिने उनको भनाई थियो। प्रधानमन्त्री र सभामुखको टकरावको लागि संसद् पुनःस्थापनापछि सरकारले बिजनेस नदिएपछि सभामुखले बैठकमा शून्य र विषय समय चलाएर बैठक राखिरहे।

‘एक चौथाइ सदस्यले माग गरेर फेरि बस्न सक्छ’ 

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भए पनि एक चौथाइ सदस्यले लिखित रुपमा बैठक माग गरेर फेरि बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।

‘तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भए एक वर्षभित्र पुनः अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन,’ संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा यो पनि उल्लेख छ।  

अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा उपधारा (४) बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

संसद‍्माथिकै कुठाराघात !

सरकारले कुनै पक्षसँग पनि सल्लाह नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले असन्तुष्टि व्यक्ति गर्छिन्। 

‘हामीले संसद् बैठक अगाडि बढाउन माग गरिरहेका थियौँ। तर, उहाँले हठात् रुपमा अधिवेशनको अन्त्य गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक, एमसिसीलगायत संसद‍्मा अगाडि बढाउनुपर्ने विषय छन्। तर, उहाँले त्यसलाई देख्नुभएन’, भुषाल भन्छिन्। 

ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु भनेको संसदमाथि कुठाराघात गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता रामबाबु यादवको पनि तर्क छ। 

उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई आफ्नो विपक्षको रुपमा लिएको छ। भोलिका लागि बैठक बोलाइएको थियो। हामीले बैठकमा राख्ने कुरालाई तय गरेका थियौँ। तर, उहाँले आजैबाट बैठक अन्त्य गरिदिनुभयो। यो त सरकारको मनपरी भयो। संसद्लाई सरकारले आफ्नै अंगको रुपमा लिन खोज्यो।’

ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु भनेको संसद‍्माथि कुठाराघात भएको टिप्पणी गर्छन्। ओलीको एकलौटी निर्णयविरुद्ध अब कसरी बढ्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ने उनले बताए।

'अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भनेर भागेका हैनाैं'

यसैबीच आज मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भनेर नभागेको बताएका छन्।

सरकारले आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद स्थगित गरेको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले बिजनेस नै नभएका कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको दाबी गरे। 

उनले भने, 'यो सदन निरन्तर बिजनेस नै नभएको, बिजनेस नै अघि बढ्न नदिने जुन परिस्थिति बन्यो, यो परिस्थिति बनिरहँदा संसद धेरै अगाडि नै नेपाल सरकारलाई स्थगित नै गर्न अनुरोध  भएको थियो। हामीले केही राजनीतिक पार्टीका साथीलाई छिटो भन्दा छिटो सरकार परिर्वतन गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्न रहर भएका राजनीतिक पार्टीका साथीहरुलाई नेपाल सरकारले लामो अवसर दिएको हो। लामो अवसर दिँदा पनि उहाँहरुले सरकार परिर्वतनका निम्ति कुनै पनि गतिविधि नै नगरेको र सरकारको समर्थन पनि फिर्ता नलिएको परिस्थितिमा र अहिले कोभिडको परिस्थितिमा सबैको माग सबैको चाहनामा भएको हो। संसदको पनि बिजनेस नभएको र नयाँ सरकार बनाउन हतार गर्नेहरुको पनि कुनै गतिविधि पनि नभएको हुँदा यो सरकारले संसद अधिवेशनलाई स्थगित गरेको हो। कुनै प्रस्ताव छल्न वा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भनेर भागेको पनि होइन।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.