|

काठमाडौं : दक्षिण एसियामा बलात्कार सम्बन्धि कानुनहरू अपर्याप्त र असंगत हुनुका साथै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले महिला तथा बालिकाहरूमा यौन हिंसाको जोखिम अँझ बढाएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अन्तराष्ट्रिय महिला अधिकारको पक्षमा कार्यरत सस्था इक्वालिटी नाउ तथा डिग्निटी एलाइन्स् इन्टरनेश्नलले सार्वजनिक गरेको ‘दक्षिण एसियामा यौन हिंसा पीडितलाई न्यायमा कानुनी अड्चनहरू’ नामक प्रतिवेदनमा सम्बन्धित मुलुकका सरकारहरूलाई यौन हिंसालाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न, पीडितको न्यायमा पहुँचलाई सुधार गर्न तथा दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्न आह्वान गरिएको छ।

मानव अधिकारको लागि महिला एकल महिला समूहले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै हालै प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कानुनको अपर्याप्तता र फितलो कार्यान्वयले महिला तथा बालिकाहरूमा यौन हिंसाको जोखिम अँझ बढाएको औंल्याएको छ।

पीडित तथा उसको परिवारले बारम्बार कठिनाईहरू भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा जसले अति नै न्युन बलात्कारको उजुरी तथा न्याय सम्पादनमा ढिलाई लगायत मुद्दा फिर्ता लग्ने जस्ता समस्याहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालसहित भारत, बंलादेश, माल्दिभ्स्, भुटान र श्रीलंका गरी ६ देश केन्द्रित रहेर गरिएको अध्ययनका क्रममा ति देशमा यौन हिंसा सम्बन्धि कानुन कम्जोर रहेको, भएका कानुनको कार्यान्वयन अभाव तथा सम्बन्धित सरकारहरू महिला तथा बालिकाहरूको मानवअधिकार रक्षाबारे आफ्ना अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताबाट बिमुख रहको उल्लेख छ।

‘नेपालको सन्दर्भमा पीडितले उजुरी दायर गर्ने समयावधी कम भएको, पीडितको यौन सम्बन्धि विगतको प्रमाणको प्रस्तुतिकरणलाई निषेश गर्ने प्रावधानको अभाव, बलात्कारको घटनाको उजुरी तथा सजायको दर कम छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘दुई औंला प्रयोग गरी गरिने यौन हिंसा पीडित महिलाको कुमारित्वको परीक्षण, यौन हिंसा अपराधिलाई सजाय दिलाउने तर्फ प्रहरीको उदासिनता, जातीय तथा धार्मिक भेदभाव र मुद्दा फिर्ता लिन तथा अपराधिसँग पीडितलाई बाध्य पारिने परिपाटी जस्ता कार्यले यौन हिंसालाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अँझ प्रोत्साहन भएको छ।’

उक्त प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई विस्तृत तथा समावेशी कानुनी प्रावधानहरू निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यौन तथा लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.