काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेसको एक खेमा सरकारविरुद्ध चर्को विरोधमा उत्रियो। ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सो खेमा आन्दोलनमै होमियो।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने प्रधानमन्त्री सो कदमप्रति लामो समयसम्म मौन देखिए।
यता, सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर र सत्ताधारी दलले राखेको नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको पार्टीको हुने फैसला गरिदिएपछि साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै अस्तित्वमा फर्किए।
एउटै पार्टीमा छँदा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच शुरू भएको तिक्तता निकै फैलियो। पार्टी नै एउटै नरहेपछि ओली र सरकारविरुद्ध प्रचण्डले झनै बलियो मोर्चा कसे। त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्न थाल्यो।
एमालेभित्रै माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि ओलीसँग कुँडिएपछि प्रदेश सरकार गठन गर्ने अंक गणित तलमाथि भयो। यही समीकरणका आधारमा अहिले सम्भव हुने प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल जारी छ।
प्रदेशमा आक्रामक
यो खेलमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि कम्मर कसेर प्रचण्ड र नेपाल पक्षसँगै उभिएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेसकै सहयोगमा विफल पारिसकेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा गठन गर्न माओवादीले सहयोग गर्ने र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारी थियो।
लुम्बिनी प्रदेशमा १९, गण्डकी प्रदेशमा १५ र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका ६ सांसद रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी र कांग्रेसको सहमतिमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेललाई हटाएर माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई उठाइएको थियो। तर, जसपाका चार सांसदले शंकर पोखरेलको कुर्सी बचाइदिए।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित जसपाका चार सांसदलाई थपेर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिदिएका थिए। असुरक्षित देखिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल यससँगै सुरक्षित भएका छन्।
माओवादी र कांग्रेस मिलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको दुई घण्टा नबित्दै जसपाले सरकारलाई समर्थन गरेको समाचार बाहिरिएको थियो।
यसरी हेर्दा प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्न खोजिरहेको छ।
तर, केन्द्रमा रक्षात्मक
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगिरहेका हुन्छन् र त्यहाँ घण्टौँसम्म गफिन्छन्।
त्यहाँबाट निस्केपछि पत्रकारहरू सामु उनले भन्ने कुरा प्राय: एउटै हुन्छ, 'समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भयो, सरकारलाई सुध्रन सल्लाह दिएँ।'
राजतन्त्रकालमा आफूले पनि संसद् विघटन गरेर दरबारको 'कू' निम्त्याएका देउवा गणतन्त्रकालमा ओलीले संसद् विघटन गर्दा न आक्रामक देखिए, न त पार्टीकै नेता/कार्यकर्ता विरोध र प्रदर्शनमा उत्रँदासम्म ओलीको कदमको विरोध गरे।
प्रदेशमा माओवादीलाई साथ दिइरहेको कांग्रेस केन्द्रमा रक्षात्मक हुनुपछि देउवाको यही अनिर्णय कारक रहेको पार्टीका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
अहिले पनि कांग्रेसको एक खेमाले संसद् विघटन गरेका ओली अहिले पनि सत्तामा बसिरहनु नैतिक तथा राजनीतिक मूल्य र मान्यता सुहाउँदो नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ। तर, सरकार परिवर्तनबारे पार्टी नेतृत्व अझैसम्म मौनप्राय: देखिन्छ।
आफैं खाडलमा फसिन्छ : उपसभापति निधि
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय नै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने रहेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए।
'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र कांग्रेसले सरकार बनाउन भूमिका खेल्नसक्छ, हामीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि पहल गरेका हौं, तर संख्या पुगेको छैन। संख्या नपुग्दा र ग्यारेन्टी नहुँदासम्म अविश्वास प्रस्ताव राखेर फेल भयो भने त एक वर्षसम्म राख्न पाइँदैन, आफैं खाडलमा फसिन्छ। हामी पूर्ण तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौं।’
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय कार्यान्वयन निम्ति पहल भइरहेको निधि बताउँछन्।
प्रदेशमा संसदीय अभ्यास
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेललाई संसदीय अभ्यासका रूपमा अर्थ्याउँछिन्।
प्रदेशमा भएको अभ्यास र केन्द्रमा सरकार परिवर्तन अभ्यासबीच फरक रहेकाले ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन विषय कांग्रेससँग भन्दा माओवादी र जसपासँग जोडिएको उनको तर्क छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सरकार परिवर्तनभन्दा महाधिवेशनलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनी बताउँछिन्।
'केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिबारे छलफल नै हुँदैन भन्ने होइन, तर सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा कांग्रेस एक्लैले मात्र पहल गर्नसक्ने अवस्था छैन,' उनले भनिन्।
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनु नै मुख्य समस्या : संग्रौला
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्नु र जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक धारण नआउनु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौला बताउँछिन्।
तीनवटा पार्टीको सहमतिमा वैकल्पिक सरकार निर्माणबारे औपचारिक छलफल चलिरहेपनि आधिकारिक निर्णय हुन नसकेको उनले बताइन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सरकार परिवर्तनबारे केही धारणा ल्याउनसक्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका लागि भएका अभ्यासको प्रभाव विस्तारै केन्द्रमा पनि देखिने संग्रौलाको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।