संकट टार्न देउवा र महन्थ फकाउने सत्ताधारीको प्रयास

|

काठमाडौं : ​प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयास अझै अलमलमा छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ता समीकरणबारे एकमत नहुँदा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन ढिलाइ भएको हो। 

ओलीले पुष ५ गते संसद् विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र) मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न जोडबल गरिरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको भएपनि अझै विपक्षी मोर्चाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैन। विपक्षी तीन दलबीच भएको वार्ता टुङ्‌गोमा पुगिरहेको छैन। 

माओवादी केन्द्रले अझै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ। ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता एकैचोटी गर्ने माओवादीको दाउ छ। तर, कांग्रेस र जसपाले भने माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएर दोहोरो भूमिको खेलेको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्‌। 

अर्कातर्फ, चरम कटुतापूर्ण व्यवहार देखाइरहेका ओलीले माओवादीबाट प्राप्त समर्थन नचाहिएको भन्दै पटक–पटक फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन्‌।

​अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र समर्थन फिर्ता लिने सम्पूर्ण जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले लिएका छन्। तर, उनी ओलीविरुद्ध स्पष्ट बहुमत पुग्नेमा विश्वस्त भने छैनन्‌।​

तर, प्रतिपक्षी र सरकारसँग कलह गरिरहेको माओवादीले अझै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खुट्टा कमाइरहेका छन्‌। स्पष्ट मत नपुगेसम्म कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा छैन। ​

जसपा अझै अनिर्णीत

सत्ता सहकार्यको विषयमा जसपा अझै एकमत हुन सकेको छैन। यही विषयलाई एजेण्डा बनाएर मंगलबार बसेको जसपा शीर्ष नेताहरूको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो। 

बैठकमा शीर्ष नेताहरू महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ छलफलमा बसेका थिए। तर, शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नबन्दा बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। 

जसपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने वा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने दुईमत छ। ​

ठाकुर र महतो ओली सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन् भने भट्टराई र यादव ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। यही कारण नयाँ सत्ता समीकरणबारे जसपा लामो समयदेखि अनिर्णीत छ। 

यो विषय टुंगो लगाउन नेताहरूले जसपाका कार्यकारिणी कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। तर, शीर्ष नेताबीच मतभेद रहेका कारण सो पार्टीले बैठक समेत डाक्न सकिरहेको छैन।

५१ सदस्यीय जसपाको कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई र यादव पक्ष स्पष्ट बहुमतमा छ। उनीहरू ओलीविरुद्ध गठबन्धन सरकार निर्माणको पक्षमा छन्। 

महन्थलाई तान्ने ओली अस्त्र

पार्टीभित्र विवाद चलिरहे पनि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतो (साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी) ओलीसँग नजिक भइरहे। ओली सरकारमा भएको तर्कसहित आफ्ना माग अगाडि सारेर ठाकुरले ओलीसँग बालुवाटार धाएर ‘बार्गेनिङ’लाई निरन्तरता दिइरहे। 

आफ्नो संकट टार्न अनेक ‘कार्ड’ फ्याँक्न माहिर ओली ठाकुरले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक भइदिए। स्रोतका अनुसार ओलीले जसपाको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रकृया समेत अगाडि बढाइसकेका छन्। 

जसपाले ओलीसामू टीकापुर घटनामा दोषी ठहर्दै जन्मकैद सजाय भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस तथा थरूहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन लगायत माग अघि सारिरहेको छ। 

आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन्। 

‘ओलीसँगको वार्ता सकारात्मक भइरहेको छ, हामीले अहिले सत्ता सहकार्य भन्दापनि हाम्रो एजेण्डाबारे छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘माग पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग गर्न सकिन्छ। तर, त्यसबारे पार्टीले निर्णय गर्छ।’

त्यसो त सत्ता सहकार्यकै खेलोबीच पार्टीले विभाजनको बाटो समातिसकेका बेला अध्यक्ष ठाकुरले यही ९ गते आफू निकट सांसद भेला गरेर ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका छन्‌। 

एमालेसँग सहकार्यबारे छलफल गर्न दुई दलबीच फागुनमै कार्यदल समेत गठन भएको थियो। कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल र सुवास नेम्बाङ तथा जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेका छन्। सो कार्यदल गठनबारे पनि संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष यादव बेखबर थिए।

सत्ता सहकार्यलाई लिएर जसपाले अहिले साविक नेकपा झैं फुट अभ्यास गरिरहेको छ।

देउवालाई एमसीसी !

कोरोनाले देश आक्रान्त बनिरहेको र राजनीति तरल बनिरहेको बेलामा ओलीले बैशाख ४ गते सर्वदलीय बैठक बोलाए। आफूविरुद्ध प्रतिपक्षी दलबाट मोर्चाबन्दी प्रयास भइरहेका बेला ओलीले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने विषय उठाए। 

एमसीसी अगाडि बढाउन कांग्रेस पनि सकारात्मक छ। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा सम्झौता गरेको परियोजना भएकाले अघि बढाउन देउवा पनि सकारात्मक छन्। सत्ता संकट परेको बेलामा देउवालाई भुलाउन ओलीले एमसीसी च्याँखे थाप्न खोजेको कतिपयले टिप्पणी गरे। 

‘एमसीसीबारे पनि हामीले प्रष्ट राखेका छौं, हामीले संसदमा छलफलमा ल्याउनुहोस् भनेका छौं, कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाऊँ, सरकार पनि आओस् न त अगाडि। सरकारले आफ्नो बिजनेसका लागि हामी टेबल गर्छौं भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत गरोस्,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई थियो। 

ओलीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न देउवाले प्रचण्डसँग एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। ओलीलाई हटाउने उद्घोष गरिसकेका प्रचण्डले एमसीसी परिमार्जनपछि अगाडि बढाउने विषयमा देउवालाई सहमत गराएको बुझिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.