दुवै पक्षको चट्टानी अडान, बहुमतमा बाबुराम-उपेन्द्र

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउने या फाल्ने विषयमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनको बाटोमा लागेको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ४ सांसद् सरकारमा गएपछि जसपाभित्र विभाजनको शिरा पलाएको हो। 

ओली सरकार राख्ने या अन्य प्रतिपक्षी दलसँग मोर्चाबन्दी गरेर गिराउने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको बेलामा लुम्बिनी प्रदेशको घटनाले विभाजनको अर्को शिरा पैदा गरेको छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै त्यसको विरुद्ध उत्रिएका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकारलाई ढाल्ने प्रयासरत छन्। तर, आफ्नो माग सम्बोधन गर्न थालेकाले ओलीको विकल्प खोज्न नहुनेमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो उभिएका छन्। 

ओलीले आफ्नो सरकार संकटमा परेको बेलामा जसपाले राख्दै आएको मद्येश तथा थरूहट आन्दोलनको १२० जनाको मुद्धा फिर्ता लिएका छन्। 

बालुवाटार निरन्तर धाइरहेका महन्थले ओलीलाई मुद्धा फिर्ता मात्रै नभएर अदालतबाट जन्मकैद फैसला सुनाएको सांसद रेशम चौधरीको रिहा, संविधान संशोधन लगायतको मागसमेत अघि सारेको छ। सत्ता संकट टार्नका लागि ओली जसपाको सबै माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छन्। 

त्यसो त ओलीले जसपाको महन्थ पक्षसँग सत्ता सहकार्यको बिषयमा छलफल गर्न कार्यदल समेत बनाएका थिए। जुन बिषयमा जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष बेखबर नै थियो। 

ओली सरकार बहिर्गमनको विवादलाई लिएर पार्टी एकता भएको एक साल बित्न नपाउँदै मद्येशी दल (संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) विभाजनको अन्तिम दाउपेच खेलिरहेका छन्। 

लुम्बिनीमा 'लफडा'

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले संयुक्त रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको ४ सांसद सोही दिन सरकारमा सहभागी भइदिए। 

तर, उनीहरुले संसदीय दलको निर्णयअनुसार नै सरकारमा सहभागी भएको सांसद् सन्तोष पाण्डे बताउँछन्। 

‘हामी संसदीय दलको बहुमतको निर्णयको आधारमा सरकारमा गएका हौँ। अहिले हामीमाथि जुन कारवाही भएको छ। हामी त्यसको विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौँ’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘कारवाहीको पत्र केही व्यक्तिले पठाएका हुन्। हामी पार्टीको बहुमतको निर्णय मान्छौँ।’ 

बाबुराम–उपेन्द्र पक्षलाई संकेत गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले पार्टी पार्टी विभाजन गर्न चाहेको आरोप लगाए। 
उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुले पार्टी विभाजन चाहनुभएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले पार्टी विभाजनको बाटो गइरहेको छ। त्यसैले हामी कानुनी रुपमा अगाडि बढ्छौँ। चोर बाटोबाट गरिएको कारवाहीको अर्थ छैन, स्वीकार्दैनौँ।’

'कारवाहीको भएकै छैन'

प्रदेश समिती अध्यक्ष अशोक कुमार यादवको पत्रअनुसार प्रदेशसभा सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेको पत्रअनुसार सचिवालयले सन्तोष पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई कारवाही गरिसकेको छ। 

तर, असन्तुष्ट समूहका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुनै सांसदलाई पार्टीबाट कारवाही नभएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएका छन्। 

‘पार्टी एकीकरणपछि प्रदेश कमिटी गठन हुनै बाँकी रहेको तर, प्रदेश सभामा दुवै संसदीय दल समायोजन जसपाको ६ सदस्यीय संसदीय दल गठन भई कार्यरत रहेकोले यसैलाई स्वायत्तता दिई प्रदेशसभा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गराउन निर्देशन पठाइसकेको र त्यसैलाई मान्यता दिइने कुरा जानकारी गराइन्छ’ अध्यक्ष ठाकुरले संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ। 

उनले केन्द्रीय स्तरबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कुनै कारवाही नभएको समेत पत्रमा स्पष्ट पारेका छन्। त्यसो त अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पक्षको सांसदहरुको पद जोगाउनका लागि निर्वाचन आयोगमा समेत पत्र पठाइसकेका छन्। 

‘विधिअनुसार कारवाही गरेका छौँ’

तर, जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र) समूहका नेता रामसहाय यादव लुम्बिनीका ४ सांसदलाई विधिअनुसार कारवाही भएको दाबी गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री विरुद्ध जाने निर्णय भएको थियो। तर, जसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाने निर्णय गरेको त्यही व्यक्तिको सरकारमा जानुभयो। उहाँहरु पार्टीको विधान विपरित चल्नुभयो। त्यसैले हामीले पार्टीको विधिअनुसार ४ जना सांसदहरुलाई पार्टी र सांसद् पदबाट हटाएका हौँ।’ 

सरकारमा गएका सांसदहरुले बहुमतको संसदीय दलको बैठकले सरकार जाने निर्णय गरेको भन्ने बिषयलाई उनी इन्कार गर्छन्। 

‘पार्टी विधान र नियम विपरित चलेकै आधारमा त प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना निकालेको छ। आधारबिना त सचिवालयले कारवाहीको सूचना निकाले होला नी? प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव लगेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग  मिलेर सरकार बनाउने निर्णय भएको थियो।’ 

लुम्बिनी घटनाले पार्टीभित्र समस्या देखिएको भएपनि विधिअनुसार अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन्। ‘पार्टीभित्र विभाजनको कुरा अहिले आएको छैन। नियम विपरित चलेको भएर कारवाही गरिएको हो। पार्टी आफ्नो निर्णयको आधारमा अगाडि बढ्छ’ उनले भने। 

बाबुराम-उपेन्द्र बहुमतमा

पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा साविक नेकपा झैं जसपामा पनि बहुमत र अल्पमतको खेल सुरु भइरहेको छ। प्रदेशबाट सुरु भएको जसपा विवाद केन्द्र तहसम्म कित्ताकाटको अवस्थामा आइपुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसदलाई कारवाहीका लागि बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

बाबुराम–उपेन्द्र समूहबाट ५१ जनाको कार्यकारीणी समितिमा २६ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। जसपाका बहुमत १८ सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। यो समूहमा अझै हस्ताक्षर गर्नेको संख्या बढ्नसक्ने नेताहरुले आँकलन गरेका छन्।

त्यसो त ओली नयाँ सरकारको बिषयमा छलफल गर्नका लागि बसेको बैठकमा (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षले कार्यकारिणी समितीको बैठक डाक्न माग गरेका थिए। तर, आफू अल्पमतमा पर्ने नभएपनि महन्थले बैठक राख्न चाहिरहेका छैनन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.