जति ठूलो महामारी वा विपत्ति भएपनि नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते मुलुकको बजेट जारी हुनैपर्छ। त्यसपछि असार १ गते प्रदेश सरकारहरूको बजेट जारी हुन्छ भने असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो वार्षिक बजेट जारी गर्नुपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटका लागि संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विभिन्न क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त भैरहेका छन्। हरेक बजेटअघि सुझाव लिनु र दिनु औपचारिकता जस्तै भएको छ।
तर, बजेटको पुरानै ढर्रा र बजेट आएपछि उही आलोचना चलिरहन्छ। तर, अब त्यस्तो हुनुहुँदैन। किनभने समयको माग पूरै फेरिएको छ।
यथार्थमा, बजेट केबल सरकारको आम्दानी र खर्चको दस्तावेज मात्रै नभएर यसले सामाजिक रूपान्तरणको ढोका पनि खोल्नसक्छ।
मदिरा मुक्त नेपाल
नेपाली अचाक्ली बिग्रने प्रमुख कारणमध्ये रक्सी धोक्ने बानी पनि एक हो।
समाजमा देखिएको विकृति–विसंगति र फजुल खर्च सबैको जड पनि रक्सी नै हो। मुलुकमा हुने ७० देखि ८० प्रतिशत अपराधमा रक्सीको भूमिका देखिएका कारण पनि यसको नियन्त्रण जरुरी छ।
बजेटबाटै मदिरामुक्त नेपाल घोषणा गरौँ। केही मानिसले यसलाई भ्रमित पार्न प्रचार गर्न सक्दछन्, मदिराबाट ठूलो राजश्व आउँछ। यो सत्य होइन। यसको राजश्व वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा होला, तर यसबाट हुने क्षति १० गुणा बढी छ।
करिब ११/१२ खर्बको राजश्वमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँको ठूलो भूमिका नरहने कुरा बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन।
हलो मुक्त नेपाल
नेपाललाई हलो मुक्त गर्नुपर्छ। नेपाली सधैँ परम्परागत हली हुनु हुँदैन। यसमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। यसका लागि कृषिमा यान्त्रीकरणको अभियान चलाउनुपर्छ।
मिनी ट्याक्टर, जिरो ट्रिलर, हार्भेष्टर, रिपर लगायतको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ। टनेलमा बेमौसमी खेती गर्नुपर्छ। यस्ता हरियो तरकारी गर्दा खेतीमा रासायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ। रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ।
तराईमा माछा पालनका लागि व्यवसायिक पोखरी निर्माण जोड दिनुपर्छ भने पहाडी क्षेत्रका चिसो पानीमा ट्राउट माछा उत्पादन गर्नुपर्छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि फर्म, बागवानी फर्म र पशु फर्म किसानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
करिब २७ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने क्षेत्र यही हो। यसर्थ, कृषिको रूपान्तरणबाटै सामाजिक रूपान्तरण संभव छ भन्ने आत्मसात् गर्न जरुरी छ।
कोसेली घर खोल्ने
प्रत्येक स्थानीय सरकारले कम्तिमा एउटा कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यसमा आम नगरवासी वा गाउँवासीले आफ्नो घरमा वा बारीमा जे उत्पादन हुन्छ : सो वस्तु कोसेली घरमा बिक्रीमा राख्न पाउने प्रबन्ध हुनुपर्छ।
घरेलु उद्योगका रूपमा उत्पादन हुने अचार, पापड, चाउचाउ, डालो, चामल, तरकारी, कुखुरा लगायत सबैको एकद्वार बिक्री केन्द्र कोसेली घर हुनुपर्छ। यसबाट आत्मनिर्भरता र राष्ट्रियताको जगेर्ना हुनेछ।
यथार्थमा नेपाली किसानका उत्पादन बारीमै कुहिने, तर विदेशी उत्पादन नेपालीको भान्छामा पुग्ने अवस्थालाई तोड्नै पर्छ।
फजुल खर्च नियन्त्रण
फजुल खर्च नियन्त्रण भनेको सरकारी भोजभतेर बन्द गर्ने र सरकारी विदेश भ्रमण रोक्ने भन्ने मात्रै बुझिएको छ।
कुनै पनि नागरिकले न्वारान गर्दा, विवाह, ब्रतबन्धको समारोह आयोजना गर्दा आफ्ना थरका गुठियार र नाता सम्बन्धका पाहुना बाहेकलाई आमन्त्रण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
समाजमा फजुल खर्ची होउन्जेल मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। नागरिकले परिश्रम गर्न, आफ्नै खुट्टामा उभिन, बचत गर्न, लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ। न कि ऋण काढेर, घुस खाएर, पाकेट मारेर, लुटेर भोज भतेरमा ‘शान’ देखाउन मिल्दैन।
यसर्थ, सामाजिक फजुल खर्चलाई अभियान कै रूपमा पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ। यही सामाजिक कुप्रथा बिरुद्ध धावा बोल्न नसक्दा हामी पछाडि परेका छौं।
पैत्रिक सम्पत्तिमा निषेध
प्रत्येक युवा आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्दछ। बाबु, बाजे र बराजुको सम्पत्तिले समृद्धि हुने होइन।
युवालाई आफ्नै कमाइमा गर्व गर्न सिकाउनुपर्छ। यसका लागि पैत्रिक सम्पत्ति स्वतः छोरा छोरीमा अपुतालीका रूपमा जाने प्रणालीलाई कानूनद्वारा निषेध गर्नुपर्छ।
प्रत्येक आमा–बुवाले आफ्नो सन्तानलाई कम्तिमा १८-२० वर्षसम्म पाल्ने, हुर्काउने र कमाइको लागि योग्य बनाउँछन्। छोराछोरीले कमाउन थालेपछि बाबु–आमालाई बिर्सिन्छन्। यो सरासर ‘सामाजिक अन्याय’ हो।
यसर्थ, तत्कालै कानून बनाएर आर्थिक सहयोगको आवश्यकता महसुस गर्ने प्रत्येक आमा–बाबुलाई छोराछोरीको मासिक आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना तलबसरी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध
नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने नागरिकको हक हो भनेको छ। संविधानमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य र निःशुल्क हुने भनिएको छ।
यसर्थ, निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य निकाय र शिक्षा क्षेत्रका स्कूल र कलेजलाई क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ वा ट्रष्टमा रूपान्तरित गर्ने लगायत विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ। जरो कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार निषेध गर्ने नै हो। यसबाट नेपालीहरू भविष्यप्रति निश्चिन्त हुनेछन्।
जमिनको उपयोग र जोनिङ प्रणाली
जग्गाको वर्गीकरणमा साविकको अब्बल, दोयम, सीम, चाहारको सट्टा कृषि भूमि, बस्ती योग्य भूमि, औद्योगिक भूमि, शहरी भूमि, वन क्षेत्रको भूमि, सार्वजनिक जमिन भनी जमिनलाई प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गरिएपनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।
तराईका उर्वर भूमि, पहाडका केही टार र हिमालका केही समथर भाग कृषि उब्जनीका लागि अनुपम उपहार भएपनि त्यस्ता जमिन घडेरीका नाममा बाँझो बन्न पुगेका छन्।
यसर्थ, तोकिएको मानव वस्तीमा मात्र सरकारले पिउने पानी, विद्युत, टेलिफोन सेवा, स्कूल, अस्पताल, फोहोर व्यवस्थापन लगायत सबै सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। कृषि भूमिमा सिँचाइ, मलखाद, बीउबीजन पुर्याउनुपर्छ। औद्योगिक भूमिमा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने गरी जमिनको जोनिङ गर्नुपर्छ।
शिक्षामा जोनिङ प्रणाली लागू गरी विद्यार्थीहरूलाई आफनो टोलको स्कूलमा नगई अर्को टोलको स्कूलमा जान निषेध गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि यही जोनिङ प्रणाली लागू गरी जुन क्षेत्रको मानिस बिरामी पर्छन्-सोही क्षेत्रको अस्पतालमा मात्रै उपचार पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसबाट नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण हुनेछ।
सबैलाई एक वर्षे जागिर दिने
नेपालमा युवाहरूलाई राज्य प्रणाली बारे जानकारी दिने कुनै विधि र प्रक्रिया नै छैन।
कयौं देशमा युवाहरूलाई एक वा दुई वर्षे, एक प्रकारको सैनिक तालिम दिइन्छ। यसर्थ, नेपालमा बीए र एमए पास गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा एकवर्ष सरकारी जागिर दिनुपर्छ। उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी बाहिरिने ७० हजार युवालाई रोक्ने विधि यो पनि हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकीकरण गरौँ। एउटा नागरिकले दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था हटाऔँ।
योगदानमा आधारित पेन्सन सबैलाई दिऔँ। यसका लागि योगदान गरेको रकममा रोजगारी दिने निकाय र संस्थाले पनि समान रकम खातामा राखी दिऔँ।
बेरोजगार भत्ता पनि यसैबाट संचालन गरौँ। विशेष कानूनसहित अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण खडा गरौँ। यसबाट राज्य प्रणालीबाट जुनसुकै नागरिकले जीवनभर के के बापत कत्ति भत्ता लिएको छ भन्ने लकबूक तयार हुनेछ। यसबाट नागरिक र राज्य प्रणालीबीच निकटताको विकास हुनेछ।
बैशाख १ गतेबाट आर्थिक वर्ष आरम्भ
वार्षिक बजेट वैशाख १ गते देखि चैत्र मसान्तसम्मको लागि घोषणा गरौँ।
यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७६ साउनदेखि चैत्र मसान्तको लागि अर्थात् ९ महिनाको लागि जारी गरौँ। यसले एउटा इतिहास रच्नेछ। जस्ले, सामाजिक रूपान्तरणलाई मद्दत गर्नेछ।
०००
(बाँस्कोटा पूर्व अर्थसचिव हुन् ।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।