प्रधानमन्त्रीले किन दिएनन् कार्यवाहकको जिम्मा?

काठमाडौं : बिहीबार राति चीनको लागि ६ दिन लामो भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा कसैलाई दिएनन्। 'केही परेमा उतैबाट निर्देशन दिने' भन्दै उनी कार्यकारी अधिकार आफैसँग लिएर चीन जाँदा यता नेपालमा भने मन्त्रिपरिषदमा रहेको वरिष्ठता विवादकै कारण प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी तोक्न नसकेको चर्चा चलेको छ।  

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले लामो समय मुलुक बाहिर रहँदा मन्त्रिपरिषदमा आफू भन्दा पछिल्लो वरियतामा रहेकालाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिने प्रचलन छ। सरकारमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि, राप्रपा अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा र माओवादी नेता तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री छन्।

प्रधानमन्त्रीले दुई पटक भारत भ्रमण गर्दा कांग्रेसबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने निधिलाई नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर चीन जाँदा नदिनुले निधि वरिष्ठताको दोश्रो नम्बरमा रहेकोमा आशंका उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहाल प्रधानमन्त्रीले अधिकार आफैसँग लिएर चीन भ्रमणमा गएको बताउँछन्। उनले भने  ‘प्रधानमन्त्रीले अधिकार आफैसँग लिएर जानुभएको हो। प्रधानमन्त्री नभएको समयमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरे उहाँले आफै भन्नुहुनेछ, केही गर्नुपरेन भने झण्झटै भएन।’

फागुन २६ गते सरकार विस्तार गर्दा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा गएका थापाले आफू निधिभन्दा वरिष्ठ रहेको भन्दै दोश्रो वरियतामा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अर्का उप्रधानमन्त्री निधि भारत भ्रमणमा रहेका बेला थापालाई दोश्रो वरियतामा राखेका थिए।  

भारत भ्रमणबाट आएपछि निधिले आफू ठूलो दलको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएको र यस अघि नै कार्यवाहकको जिम्मेवारी लिइसकेको हुनाले आफू नै दोस्रो वरियतामा रहनुपर्ने दावी गरेका थिए। थापा र निधि दुवै जनाले आफू वरिष्ठ रहेको दावी गरिपछि दुई दिनसम्म मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न सकेन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट श्रोतका अनुसार वरिष्ठता विवादबारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि सल्लाह गरेका थिए। देउवाले निधिलाई नै कार्यवाहक दिएर चीन जान सुझाव दिएपनि प्रधानमन्त्रीले सुझाव मानेनन्।

श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक कसलाई दिने भन्नेबारेमा एमाले नेताहरुसँग पनि सल्लाह लिएका थिए। एमाले नेताहरुले कसैलाई कार्यवाहक नदिई जान सुझाव दिएका थिए।

दुई उपप्रधानमन्त्रीबीच वरिष्ठता विवाद भइरहेको बेला कुनै एकलाई कार्यवाहक दिएमा विवाद झन् बढ्ने आँकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार आफैसँग राख्दै गएका हुन्। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल अनुसार प्रोटोकलमा विवाद आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले विवादको जरो नै नरहने गरी चलाखी गरेका हुन्।