काठमाडाैं : एकातिर कोरोना माहामारीको संकटमा, अर्कोतिर राजनीतिक खिचातानीको दाउपेच। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा यस्तै भएको छ।
कोरोना महामारीका कारण नागरिकलाई राज्यले घरभित्र थुनेको छ भने राजनीतिक नेतृत्व कुर्सी र पदकोलडाइँमा मैदानमा छन्। कोरोना संकट त छँदै छ। राजनीतिमा पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संकट देखिन थालिसकेका छन्।
कहिले केन्द्र, कहिले कर्णाली त कहिले गण्डकी हुँदै यो राजनीतिक संकट यतिबेला लुम्बिनीमा पुगेको छ। अझ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा र पुनर्नियुक्तिले त्यहाँको राजनीतिक माहोल उदेकलाग्दो छ।
यसले राजनीति र मुलुकको संसदीय अभ्यासमा कस्तो असर पार्ला? राजनीतिकर्मी र संविधानका जानकारसहित मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषण गर्ने विश्लेषकको भनाइसहित यो सामग्री।
वैशाख ६ गते कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे।
त्यो प्रस्ताव आज (आइतबार) बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने कार्यसूची थियो। तर अविश्वास प्रस्तावसँग हच्किएका मुख्यमन्त्रीले त्यसो हुन नै दिएनन्। उनले मुख्यमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिए। त्यसपछि काम चलाऊ बनेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरे।
र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा पनि गरे। लगत्तै पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका पोखरेलले दलको बैठक राखे र आफ्नै नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने निर्णय गरे। सोहीबमोजिम पार्टीले पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्यो। र प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई संविधानको धारा १ सय ६८ को १ अनुसार पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
तत्कालका लागि केही समय मुख्यमन्त्रीमा आफू सुरक्षित हुने देखेर यत्तिसम्मको रणनीति बनाएका मुख्यमन्त्रीलाई तब धक्का लाग्यो, आफ्नै पार्टीका भनिएका केही प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिए भने केहीले उनलाई सहयोग गर्न नसकिने भन्दै विरोधी गठबन्धनसँग हात मिलाए।
यसो गर्ने ती प्रदेशसभा सदस्यमध्ये, विमला वलीले आफू एमाले नभई माओवादी भएको बताइन्। त्यस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य दुगनारायण पाण्डेयले पद र पार्टी दुवैबाट राजीनामा दिए भने दुई जना प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सघाउने घोषणा गरे। वलीले आफूले तत्कालीन नेकपाबाट चुनाव जितेको भए पनि पार्टी अलग भएपछि आफू माओवादीतिर नै लागेको बताइन्।
माओवादी हुन प्रचण्डलाई वलीको निवदेन
थाहाखबरसँगको कुराकानीमा वलीले भनिन्, ‘म २ वटा पार्टी एक हुँदा नै निर्वाचन लडेको हो। एमालेबाट पनि होइन, माओवादीबाट पनि होइन। निर्वाचन लड्दा मलाई एमाले माओवादी भन्ने नै थाहा थिएन। तर पार्टी पुरानै अवस्थामा आएपछि म माओवादीमा नै आएकी हुँ,’ उनले थपिन्, ‘पार्टी एक हुँदा पनि मलाई एमालेका सांसदहरूले कहिले साथ दिनु भएन्। उहाँहरूले मलाई सधैं माओवादीसँग जोड्नुभयो। यसले माओवादीलाई बजेट दिए, एमालेलाई दिइनँ भन्ने आरोप पनि मलाई लगाइयो। मलाई कार्यक्रममा पनि कतै सहभागी नगराउने। एमालेका साथीहरूबाट त्यस्तो भयो।
वली यतिमै रोकिइनन्। भनिन्, ‘मलाई माओवादीबाट पूरा साथ रह्यो। पहिल्यैदेखि मलाई माओवादी राम्रो लागेको हुनाले म माओवादीमा आएँ। म माओवादीमा आबद्ध हुन चैतमै मै तत्कालीन कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई वैशाखमा भेटेर निवेदन दिएको थिएँ।’ उनले आफ्नो कारबाहीका विषयमा भने कानुनी रुपमा भएअनुसार तयार रहेको बताइन्।
जनतामाझ जान नै अफ्ठ्यारो पर्यो : पाण्डेय
राजीनामा दिएका सांसद पाण्डेय पनि प्रदेशको राजनीतिक खेलबाट अवाक् भएर यस्तो निर्णय गरेको बताउँछन्। उनले वर्तमान राजनीतिक परिवेशले आफूलाई जनतामाझ जान नै अफ्ठ्यारो परेको भन्दै राजीनामामा दिनुपरेको बताए।
‘हामी जुन हिसाबमा जनताको माझमा बाचा गरेर आएका थियौँ। त्यो अनुसार सरकारबाट सहयोग पाइएन। काम गर्न सकिएन। जनताबीच जान गाह्रो भयो। त्यसकारण मैले पद र पार्टी दुवैबाट राजीनामा गरिदिएँ,’ उनले भने, ‘आफ्नै पार्टीको सरकार, मुख्यमन्त्री भए पनि काम गर्न सकिएन भने त्यो पार्टीमा बसिरहन कुनै औचित्य भएन।’ उनले अन्य पार्टीमा जाने कुरा अहिले नै तय गरिनसकेको बताए। तर छलफल भने गरिरहेको बताए।
एमाले कानुनी परीक्षणमा जाने
यता नेकपा एमालेले भने लुम्बिनीमा भएको यो खेलको कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ। ती प्रदेशसभा सदस्य सूर्यचिह्नधारी सांसद रहेका भन्दै लगातार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको कुरा नै प्रमाणित तथ्य हुने बताएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले यी सबै कुराको निरुपण कानुनले गर्ने बताए। उनले अन्यथा विवाद गर्ने विषयमा अदालत जाने तर्क गरे। ‘उहाँहरू लेडेको त सूर्य चिह्नबाट हो। एमाले हुनुभयो। उहाँहरू एमालेको संसदीय दलको बैठकमा निरन्तर हाजिर हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय के हुनुभयो भन्ने कुरा त ऐन मौकामा देखिने कुरा हो। अब यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त कानुनबमोजिम, संविधानबमोजिम प्रक्रियामा हुन्छ,’ नेम्बाङले थाहाखबरसँग भने।
यो नयाँ होइन, ५० को दशककै सिलसिला : विश्लेषक
अहिलेको राजनीतिक संकट र राज्यको कोरोना नियन्त्रणप्रति उदासीन भएको हेर्दा दल तथा तिनका नेता पदका लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने सबैले बुझ्छन्।
महामारीविरुद्ध जुध्न छाडेर राजनीतिक नेतृत्व सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्र तल्लीन छन्। कतिसम्म भने, पार्टी निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नेदेखि सांसद अपहरण गर्नेसम्मका घृणित खेल भइरहेका छन्।
राजनीति विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अहिले राजनीतिमा भइरहेको खिचातानीले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताउँछन्। लुम्बिनीमा आजको दृष्य राजनीतिमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ५० को दशकमा रहेको रोगकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्छन् श्रेष्ठ।
भन्छन्, ‘यो नयाँ संकट त होइन, चुनावमा हारेको मान्छे फेरि उम्मेदवार वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गर्ने कुराहरू भइरहेका छन्। यही राजनीतिको सिलसिला हो।’
उनले यो ओलीबाट निर्देशित राजनीतिक संकट भएको पनि बताए। उनले यसखाले गतिविधिका कारण प्रदेश १ र बागमतीमा पनि यो संकट देखिने बताए। भने, ‘ओलीले प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा भने यस्तो कदम चाल्न सक्ने सम्भावना न्यून छ, अन्यमा यो संकट देखिन्छ।'
कानुन र संविधानको दुरुपयोग : संविधानविद्
मुलुकको वर्तमान राजनीतिका यी परिदृष्य संसदीय अभ्यासविपरीत भएका संविधानविद्हरू बताउँछन्।
चाहे कर्णालीको फ्लोर क्रसको घटना होस या, गण्डकी प्रदेशको सांसद गायब प्रकरण नै, राजनीतिमा व्यवस्था, कानुन र लज्जाको पनि भ्यालु नहुने उनीहरूको बुझाइ छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अहिलेका यी दृष्यले तमाम प्रश्नहरू देखाएको टिप्पणी गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनजिक हुनेहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने दम्भ पालेको देखिएको उनको भनाइ छ। यसले गम्भीर क्षति गर्ने पनि आचार्यले बताए।
‘संसदीय प्रणालीमा अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्नुपर्छ। तर त्यसो नगरी राजीनामामा दिने र तुरुन्तै पुन नियुक्ति हुने भएपछि त्यसको के अर्थ थियो? तमाम प्रश्नहरू त छन् नि। यो कानुन र संविधानको दुरुपयोग हो। यस्तो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’
लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै लज्जित बनाएको एमालेकै नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य वली माओवादी केन्द्रमा खुल्नु र सूर्य चिह्न लिएर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचन लडेका कपिलवस्तुका श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमका शाहीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरेपछि पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा परेको बताइएको छ।
प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा ४३ जना सांसद पुगेका उनीहरूले दाबी गरेका छन्। सभामा बहुमतका लागि ४२ जना सांसद भए बहुमत पुग्ने अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनसँग ४३ सांसद पुगेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।