अभिभावक भन्छन् : सरकारले स्रोतसाधन जुटाएर भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ

|
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : नेपालमा पुन: कोरोना भाइरस फैलिएपछि सरकारले बैशाख ६ गतेबाट नै बढी प्रभावित जिल्लाहरुको पठनपाठन बन्द गरी वैकल्पिक माध्यामबाट पढाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

बैशाख १६ गतेदेखि जारी गरिएको उपत्यकाको निषेधाज्ञा पनि कायमै छ। तर, इन्टरनेट र प्रविधिको सेवा सुविधा भएको उपत्यकाकै सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पढाएका छैनन्। जसकारण वार्षिक परीक्षाको मुखैमा विद्यार्थी पढ्नबाट बञ्चित छन्।

विद्यार्थीभन्दा अभिभावकलाई चिन्ता 

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन निर्देशन दिएपनि अनलाइनबाट पढाइ  हुन नसकेको बताए।

‘इन्टरनेटजस्ता प्रविधि भएका केही निजी तथा सामुदायिक स्कुलले मात्रै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन्,’उनले भने,‘अरुले अहिलेसम्म कक्षा सञ्चालन नै गरेका छैनन्,बन्दाबन्दीमा यसरी बालबालिका राख्नुभएन सरकारले स्रोत साधन उपलब्ध गराएर पनि पढाई सुचारु गर्नुपर्‍यो।’ 

उनका अनुसार उपत्यकामा निजी र सामुदायिक गरी करिब दुई हजार स्कूल छन्। जसमध्ये ७० प्रतिशत निजी रहेका छन् भने ३० प्रतिशत सामुदायिक स्कुल छन्।
उनले उपत्यकाको हकमा ५० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयले मात्रै वैकल्पिक माध्यामबाट पढाउँदै आएको जानकारी दिए।

‘निजीमाभन्दा सामुदायिकमा दक्ष शिक्षकहरु छन्,तर पढाउँदैनन्,त्यसै भत्ता, तलब खान्छन्,बरु निजीले बढी अनलाइनबाट पढाइरहेका छन्।’ उनले यसका लागि दीर्घकालीन रुपमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।

‘प्रविधि नभएकै कारण सामुदायिकले नपढाएका हुन्,न्यून वर्गका विद्यार्थी सामुदायिकमा पढ्छन्,उनीहरुसँग पनि मोबाइल,ल्यापटप, इन्टरनेट हुँदैन,किन्न सक्ने अभिभावकको हैसियत छैन, तर सरकारले केही सहयोग गर्दैन,अर्बौ रुपैयाँ पैसा फ्रिज हुन्छ, खर्च भने गर्दैन।’ 

उनले अनलाइन शुल्क पनि निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले भने,‘अघिल्लो लकडाउनमा केही निजी स्कुलले चर्को शुल्क लिएर अभिभावकलाई मारमा पार्‍यो,विरोध गर्दा गर्दा केही स्थानीय तहले शुल्क तोक्यो,अब यसरी हुन्न सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्‍याे।’

यसो भन्छ प्याब्सन

अनलाइन कक्षाको विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी सक्दो स्रोतसाधन प्रयोग गरेर पढाइरहेको बताउँछन्।

भने,‘शैक्षिक सत्रलाई समेत मध्यनजर गरेर निषेधाज्ञामा पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं,अहिले ५० प्रतिशत निजी विद्यालयले पढाइरहेका छन्,अझै कोरोना संक्रमण बढे क्रमश: अरु स्कुलले पनि वैकल्पिक माध्यामबाट पढाउने छ।’

उनले सामुदायिकमा मात्र नभई सरकारले निजी स्कूलमा पनि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे। ‘कोरोनाले बढी शिक्षा क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ, कतिपय निजीले स्रोत साधन नहुँदा अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैन,यसको लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नु आवश्यक छ,’उनले भने।

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

अनलाइन कक्षा केन्द्रबाट नभई स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएकाले ती तहले नै हेर्नुपर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा बताउँछन्।

उनले भने,‘अहिले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस फैलिएको छ,यस्तो अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पढाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन,त्यसैले सबै विद्यालयहरुलाई वैकल्पिक माध्यामबाट पढाउन निर्देशन दिइसकेका छौं,यसका लागि स्थानीय तहले सहज वातावरण मिलाउनुपर्छ।’

महानगरपालिका भन्छ : स्कुललाई कम्प्युटर दिएका छौं,शिक्षकलाई सक्दैनौं

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदी वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनलाई शिक्षकलाई ल्यापटप दिन नसकिने बताउँछन्। ‘इन्टरनेट सहितको प्रविधि भएका केही सामुदायिक स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन्,महानगरपालिकाले इन्टरनेट र एक दुई थान कम्प्युटर दिएको छ,तर शिक्षकलाई भने दिन सकिँदैन।’

उनले कक्षा ८ र १० को पाठ्यक्रम कोर्ष सकिएकाले कुनै स्कुलले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगरेको पाइएको बताए। ‘कोर्ष नै सकिएकाले कतिपयले पढाएका छैनन्,अब यसरी नै महामारीले पठनपाठन प्रभावित भए योजना बनाएर प्रविधिबाट पढाइ सूचारु गर्छाैं,’सुवेदीले भने।

उनका अनुसार महानगरपालिकाभित्र ९१ वटा सामुदायिक र ६ सय ४० निजी स्कूल रहेका छन्।   

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.