|

यही वैशाख २७ गते अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व र उनको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको पर्दा गिरेको छ।

वास्तविक नाटकमा यस्तै हुन्छ। एउटा दृश्य समाप्त हुन्छ, पर्दा झर्छ, फेरि उठ्छ र अर्को दृश्यको मञ्‍चन हुन्छ। पात्र, स्थान र विषय तथा घटना सबै नयाँ हुनसक्छन् वा सन्दर्भ अनुसार केही। यसरी अर्को, अर्को दृश्य हुँदै नाटक अघि बढ्छ।

सेक्सपियरले जीवनलाई नाटकै भनेका छन्। तर, के जीवनका निमित्त जीवन नै मिलेर जीवनद्वारा नै चल्ने लाखौँ करोडौँ जीवनको जीवन–मरण, उत्थान–पतन, आँसु र हाँसोको कारक राज्यको गति क्रम पनि नाटकसँग तुल्य हुन्छ र ?

करोडौं जीवनको आपसमा आबद्ध समष्टिलाई नै भौगोलिक दृष्टिले देश, भावनात्मक दृष्टिले राष्ट्र र राजनीतिक वा वैधानिक दृष्टिले राज्य भनिन्छ। तर, यसका पात्र तथा यसले गर्ने गतिविधि नाटक हुँदैन। जुन क्षणिक हास-परिहास र मनोरञ्‍जनका निमित्त मात्र मञ्‍चन गरिन्छ। यद्यपि, नाटक र राज्य संचालनबीच कतिपय समानता रहन सक्छन्।

नाटकमा जस्तै राज्यको पनि गतिक्रममा पात्रहरू आउँदै–जाँदै रहन्छन्। घटनाहरू हुँदै रहन्छन्। पर्दा झरे–उठेजस्तै क्रमिक दृश्य परिवर्तन भइरहन्छन्।

राज्यमा जस्तै नाटकमा पनि कुनै पात्र राजा, कुनै रानी, मन्त्री अधिकारी, सिपाही र जनता— किसान, व्यापारी, कारीगर, पीडक, पीडित, वा सामान्य, विशेष इत्यादि हुनसक्छन्।

तर, तिनीहरूका नाटकीय व्यवहारले वास्तविक जीवनमा कुनै असर पर्दैन। अर्थात्, नाटकको राजाले नाटककी रानीलाई मञ्‍चबाहिर श्रीमतीको व्यवहार गर्न सक्तैन। न नाटकको मन्त्रीले नाटकको कुनै कर्मचारी वा सिपाहीलाई कुनै वास्तविक आदेशनिर्देश गर्नसक्छ।

नाटक र नाटकहरू

वास्तवमा नाटकको व्यवहार जीवनको यथार्थ व्यवहार होइन। जीवनको यथार्थ व्यवहार चाहिँ नाटकको व्यवहार हो। जसमा धेरथोर रङरोगन गरेर त्याज्यत्मक प्रयोजनले आलोचनाको व्यङ्ग्यका रूपमा वा अनुकरणात्मक प्रयोजनले प्रशंसाका रूपमा मञ्‍चन गरिएको हुन्छ।

संक्षेपमा के भन्नुपर्ने हुन्छ भने नाटकको जीवन र घटना नक्कली जीवन र घटना हुन् भने वास्तविक जीवन र घटना सकली जीवन र घटना हुन्।

त्यसैले नाटकमा तलब बढ्दैमा वास्तविक जीवनमा बढ्दैन। देखाउनका लागि मात्र बढ्छ। कुनै अपराधीले सजाय पाउँदैमा वास्तविक जीवनमा पाउँदैन। देखाउनका लागि मात्र भएको हुन्छ वा सुधार–निर्माण– विकास हुँदैमा वास्तविक जीवनमा हुँदैन।

राज्यको सक्कली व्यवहारले पनि देश र जनताको जीवन व्यवहारमा सन्दर्भअनुसार वास्तविक असर नपरेमा त्यसलाई नाटक नै भनिन्छ।

जनतामा प्रष्टै चिनिएको भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, कालोबजारीलाई समेत यथार्थमा सजाय नभएमा उल्टै पद–पुरस्कार दिइएमा; राम्रो काम गरेको भनेर चिनिएको व्यक्तिको उचित कदर, पद–पुरस्कार त कता उल्टै सजाय वा अवकाश दिइएमा राज्यले आफ्नो व्यक्तिगत हितमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेमा उनीहरू नियम कानुनको स्वच्छ परिपालन गराउने र देशको हितका निमित्त हुन् भन्ने सामान्य मान्यताको पालना नगरेमा उनीहरूको अस्तित्व र त्यस्तो काम गरेको भन्ने दाबीलाई नाटक नै भन्ने गरिन्छ।

त्यस अवस्थामा राज्यका नायक, सह र उपनायक तथा कर्मचारी अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, सांसद, कर्मचारी आदि सबैको उपस्थिति र उनका गतिविधिलाई नाटकै मात्र भन्ने गरिन्छ। मानौं, उनीहरू देश र जनताको जीवनमा वास्तविक सुख सन्तोष ल्याउन र दुख हटाउन नभएर देखाउनका निमित्त नाटकीय मञ्‍चमा ल्याउन वा ल्याएजस्तो गर्न अभिनय गरे झैं स्वाङमात्र पार्छन् वा पारिरहेका छन्। त्यसैले त्यो सबै नाटकै हो भन्ने गरिन्छ।

शक्ति संघर्षको लुतो

प्रधानमन्त्री निकटका व्यापारीको कमिसन मोहले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन ढिलाइ भएको कुरा व्याप्त छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रीको सार्वजानिक अभिव्यक्तिद्वारा ‘सरकारको प्रतिष्ठामा हिलो छ्यापियो।

'त्यसमा सच्चाइ छ कि छैन भनेर जाँच गरे हुन्छ’ भन्ने वैशाख २७ को प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भ्रष्टाचार नसहने उनको दाबीसँग बिलकुल मेल खाँदैन। कारण; विभागीय मन्त्रीले लगाएको यस्तो गम्भीर आरोपमा जाँच गरे हुन्छ भन्नु गैरजिम्मेवारी हो। किनभने, आरोप लागिसकेपछि अविलम्ब निष्पक्ष जाँच त उनले गराउनुपर्छ। नत्र यो इमानदार भै टोपल्ने नाटकमात्र भएन र ?

त्यस्ता धेरै कुरा छन्। देश करिब एक वर्षदेखि नेतृत्वको तानातान र आरोप-प्रत्यारोपजन्य कलहमा जेलिएको छ। नेतृत्व अन्तरपार्टी कलह र शक्ति वृद्धिका निमित्त सांसद किनबेच, थुनछेक, प्रतिनिधिसभाको विघटन, सडक संघर्ष हुँदै फ्लोरक्रस सम्मका अपवित्र र अराजक गतिविधिमा डुबेको छ।

'कामकुरा एकातिर-कुम्लो बोकी ठिमी'तिर भनेझैं दाउपेच र शक्ति संघर्षको यो लुतो केन्द्रदेखि प्रान्त र स्थानीय तहसम्म सल्किएको छ। जब कि राष्ट्रका नियमित काममा ढिलासुस्ती र अड्‍डाअड्‌डामा सानासाना कामका लागि पनि घुस र कमिसनको जालो बढ्दै गएको छ, अपराध मौलाएको छ, विकास निर्माणका कतिपय काम वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका छन्।

३० वर्षमा बल्ल पूरा भएको मेलम्चीलाई गौरव भनिएको छ। निर्मलाको बलात्कारी पक्राउ नपर्नु, भागीरथीको बलात्कार हत्यामा सरकारी र स्थानीय तथा आरोपीको भनाइमा विरोधाभास रहनुजस्ता पचासौँ उदाहरण उपस्थित छन् जसले सरकारको प्रतिबद्धता र काम यथार्थ नभएर हल्लामात्रै रहेको पुष्टि गर्दछन्।

त्यसैपनि वर्षेनी अर्बौंको व्यापार घाटा हुने, मुद्रास्फीति कहिल्यै नओर्लिने, वार्षिक बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत ऋण–अनुदान तथा बाँकीको करिब ५० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको सियो नबन्ने यो देशका जनवादी भनिने लगायत नेता करोडौँको कारमा सयर गर्छन्।

पेट्रोल खर्च (सालीको जन्मदिन मनाउन ससुराल गएपनि हुने), ड्राइभरको तलब, स्टेशनरी, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, निजी सचिवको तलब (नराखे पनि वा आफ्नै कतै नबिकेको नातेदार राखेपनि हुने) लगायतमा लाखौँको हाराहारीमा मासिक तलबभत्ता लिन्छन्। राजधानीमै आलिशान घर भएपनि घरभाडा लिन्छन् र दाहिने बायाँ भर-अभर परेका अपराधी छुटाउने, जागिर मिलाउने, सरकारी सामान खरीदमा कमिसन, सडक, पुल, पानी, बिजुली आदिको ठेक्का सदर आदिबाट पनि थपथाप गर्छन् र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छन्।

अझ यस्ता उच्च तहमा पुगिसकेकाहरूले भूतपूर्व भइसकेपछि पनि कुस्त पेन्सन र सरकारी खर्चमा सुरक्षा दस्ताको ताँती लगाएर घरकाज समेत भ्याउँछन्।

आखिर शब्द र दृष्यमा के नै छ र !

बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता परिपक्व स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकमा त निजी काममा सरकारी साधन प्रयोग गर्ने कल्पनै हुँदैन, भए तात्तातो कारबाही पनि भैहाल्छ।

​एलसाल्भाडोरजस्तो नवलोकतन्त्रमा समेत यसै अपराधका निमित्त राष्ट्रपति १० वर्ष जेलमा परेका छन्। तर, हाम्रो लोकतन्त्रमा भने पद गुमेको महिनौंसम्म गाडी र जनित सुविधा प्रयोग गरिरहनु अधिकारै ठहर्छ !

उच्च तहका नेतालाई सरकारी जग्गा निजी लाभको उद्देश्यका लागि बेचबिखन गराएकोमा कारबाही होइन, त्यसलाई शक्तिमा रहिरहने बार्गेनिङ साधन बनाएर खेलिरहने छूट छ।

यस मानेमा स्वतन्त्र भनिने अख्तियार दुरुपयोग आयोगदेखि न्यायालयसम्म आलोचित हुनु सामान्य भएको छ।

के यी दृष्टिकोण, आचरण र व्यवहार नै लोकतन्त्र सम्मत हुन् ? भनिन्छ नैतिक मूल्य, आदर्श र सम्भ्रान्तता माथिबाट स्थापित हुन्छन्। तर, सेतो हात्ती भनिने राजा हटाएर गणतन्त्र स्थापित गर्ने मुखले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जनवाद वा समाजवाद भनेपनि, झण्डामा हँसिया–हथौडा वा ताराहरू झल्काए पनि, सम्बोधनमा कमरेड भन्न र सभा आदिको प्रारम्भ र अन्त्यमा मुठ्ठी कसेर उचाले पनि वर्तमानले भने नवसामन्त वा शाही लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ।

यो यथार्थ कथित प्रजातन्त्रवादी कहलाउने दलहरूसँग पनि बराबर लागु हुनु कम बिडम्बनाको कुरा होइन। त्यसैले त आधुनिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास थालेका जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसियाजस्ता समकालीन अझ कान्छा मुलुकहरू शिखर पुग्दा नेपालमा भने पटकपटक आन्दोलन गरेर बीसौं हजार ज्यान गुमाएर प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशकपछि पनि प्रजातान्त्रिक आचरण, आदर्श र जीवन शैलीको चिनोसम्म भेटिँदैन।

आगामी सरकारबाट नै पनि वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास हुने कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कि उही दृश्यको नाम र पात्र परिवर्तनमात्र हो ?

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.