काठमाडौं : मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको तीन वर्ष सम्म चुप लागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दाको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नेमाथि उजुरी परे छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ बमोजिमको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हालै अनुसन्धान समिति गठन गरेको हो।
मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी र अभियोजन गर्ने निकाय सरकारी वकिलले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको उजुरी परेपछि अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार संहिताले दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रशासन हेर्ने नायब महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिको सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने सहसचिव तथा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक छन्।
सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैशाख १३ गतेको बैठकको निर्णय तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गत चैत्र १८ गतेको निर्णय अनुसार मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १८९ बम्मोजिम समिति गठन गरिएको छ।
समिति गठनबारे सो कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी दिएको छ। यस्तै सबै उच्च सरकारी, विशेष सरकारी तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बोदार्थ समेत दिइएको छ।
आशिष पौडेलले गत चैत्र ११ गते महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका अनुसन्धान अधिकारी थमनबहादुर खत्री, मुद्दा फाँटका प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द लगायत उपर मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुजारी बदनियतपूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता समक्ष किटानी उजुरी दिएका थिए।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ ले कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेमा वा अभियोग लगाएमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ मुलुकी संहिता २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागू भए पनि तत्कालै गठन हुनुपर्ने मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १८९ अनुसारको उक्त अनुसन्धान समिति अहिले सम्म गठन हुन सकेको थिएन। उक्त समितिले गलत अनुसन्धान तहकिकात तथा गलत अभियोजन गर्ने नेपालभरका उजूरी ग्रहण गरी अनुसन्धान गर्नेछ।
अनुसन्धान गर्दा उक्त समितिले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको फेला पारेमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ अनुसार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजकहरू उपर मुद्दा चलाउन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ।
उजुरीकर्ता पौडेलले आफूले दिएको उजूरीका आधारमा गठन भएको समितिले दोषी प्रहरी अधिकारी र सरकारी वकिललाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास ब्यक्त गरे।
त्रिविको उत्तरपुस्तिका धुल्याएको बारे अनुसन्धान नगरेको आरोपमा पौडेलले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौर र मुद्दा शाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक देविप्रसाद पौडेलविरुद्व प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समक्ष उजुरी दिएका थिए।
स्नातकोतर भौतिकशास्त्र अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी पौडेलले उजुरीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमविपरित उत्तरपुस्तिका धुल्याएको घटनाको अनुसन्धान, तहकिकातका अतिरिक्त आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी प्रहरीले तामेलीमा राखेको जनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध हतारमा उत्तरपुस्तिका नष्ट गरिएपछि पौडेल उजुरी लिएर प्रहरी महानिरीक्षक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेका थिए। पौडेलले उत्तरपुस्तिका धुल्याउने उद्योग गरि प्रमाण लोप गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा आउने विश्वास व्यक्त गरे।
यो समितिले नेपालभरका अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजकले वास्तविक कसुरदारलाई उम्काउने गरि वा निर्दोशलाई फसाउने गरि बदनियतपूर्ण तरिकाले अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा उजुरी लिएर छानबिन गरि मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई लेखी पठाउन सक्छ।
प्रहरी र सरकारी वकिलले केही मुद्दामा निर्दोषलाई फसाइ, बास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ती दिने गरेको गुनासाहरु आउने गर्दछन्। समिति गठन भएपछि उजुरी बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।