बिमासँग हुनुपर्ने विश्वासको विनिमय
बिमासँग हुनुपर्ने विश्वासको विनिमय
बिमाको विश्वास भनेको दाबी र भुक्तानी बीचको खाडल नै हो। यसर्थ, नेपालमा बिमा ऐन, २०४९ ले बिमा दाबी विवादको निरुपणमा यस क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिलाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा खडा गरेको छ।
यस समितिले दाबी रकम भुक्तानी नदिने बिमा कम्पनीलाई डण्डा बर्साउन कुनै मोलाहिजा गर्नु हुदैन। यसै सत्कार्यबाट नै बिमा क्षेत्रको विश्सनीयता अभिवृद्धि हुदै जाने पक्का छ।
उसो त, बिमा समितिको काम बिमितको हक हित संरक्षण गर्ने र बिमा व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने हो। यसर्थ, आफूलाई सन्तुलनमा राखी दण्ड र पुरस्कारको हतियार धारिलो बनाई प्रहार गर्न सुझाइएको मात्रै हो।
५३ वर्षीय समिति
बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा स्थापित बिमा समितिका वर्तमान अध्यक्षले समिति त्रिपन्न वर्षमा प्रवेश गरेको जानकारी दिदै बिमा क्षेत्रका महत्वपूर्ण तथ्य तथ्यांकहरु सार्वजनिक गर्नु भएको छ।
स्वच्छ छवी, हकी स्वभाव र सहासी निर्णय गर्नमा निडर भनी पहिचान बनाएका सरकारका पूर्वसचिब सूर्य सिलवाल बिमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि यस क्षेत्रमा सानो ठूलो कम्पन आएको छ।
छोटो समयमै उहाँले गर्नु भएका केही निर्णयले यस क्षेत्रलाई तरंगित तुल्याएको छ। जसमा बिमा कम्पनीहरुलाई जथाभावीरुपमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नियन्त्रण गरिएको छ।
बिमा गरेको काजगातका आधारमा बिमाको सिद्धान्तविपरीत लिने गरिएको ऋण रोक्का भएको छ। यसैगरी, सिंगल पोर्टफोलियो ३ वर्ष नपुगी सरेण्डर गर्न नपाइने भएको छ। साथै, बालबालिकाको ५० लाख रुपैयाँको बिमाको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
यसै अवधिमा बिमा समितिबाट २०७७ को मूल्यांकन निर्देशिका जारी भएको छ। एउटा थप पुनर्बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिने सूचना जारी भएको छ। बिमा तालिम प्रतिष्ठान पनि नयाँपनसहित सञ्चालनमा आएको छ।
कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई सुविधा दिन र निषेधाज्ञाका कारण समयमा बिमा कम्पनीमा पुग्न नसक्ने ग्राहकको नवीकरण गर्ने लगायतको काममा सहज पार्नका लागि आदेश जारी भएको छ। यी काम उत्साहजनक छन् र भविष्यमा यस सुधारको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
तथापि, त्रिपन्न वर्षको मानिसले जीवनमा औसतमा के के काम गर्न भ्याउछ, तत् कुरालाई मनन गरी समिति अघि बढ्नुपर्छ।
जिडिपीमा न्यून योगदान
विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदान १७.२ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिमा क्षेत्रको योगदान केवल ३.२१ प्रतिशत रहेको छ। यसको कारण खोतल्दा आम जनतामा बिमाको चेतना फैलाउन सकिएको छैन।
नेपालको आयात निर्यात लगायतका कारोबारमा हाल पनि विदेशमै बिमा गराउनुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य बिमालाई आम उपयोगमा ल्याउन सकिएन। जनतालाई बिमातर्फ उत्प्रेरित गर्ने सरकारी प्याकेजको घोषणा हुन सकेन।
जुनरुपमा बैंकहरुले आम जनताबीच विश्वास आर्जन गरे, सो अनुपातमा बिमा कम्पनीहरुले जनताको मन जित्न सकेनन्। यी कुरामा भविष्यमा सुधार गर्नुपर्छ।
बिमाको महत्व
आम नागरिकको अमूल्य जीवन, दुःखले आर्जन गरेको सम्पत्ति र भविष्यको दायित्वको आर्थिक सुरक्षा कबच प्रदान गर्ने औजार नै बिमा हो। यसलाई विश्वव्यापीरुपमै सबल र विश्वसनीय वित्तीय उपकरणका रूपमा लिइन्छ।
यसर्थ, यस व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, भरपर्दो एवं विश्वासनीय तुल्याउन नेपालमा क्रियाशील ४० वटा बिमा कम्पनीहरुले अहोरात्र कठोर मिहिनेत गर्न जरुरी छ।
यस व्यवसायलाई समयानुकूल विकशित, नियमित, व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्ने जिम्मेवारी पाएको बिमा समितिले स्वास्थ्य बिमा, कृषि र पशुपक्षी बिमा, लघु बिमामा ध्यान दिनुपर्छ।
कर्मचारी र स्कुल एवं कलेजका विद्यार्थीको अनिवार्य बिमाका लागि अतिरिक्त पहल गरी बिमा क्षेत्रको कारोबार विस्तारमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाहमा विशेष पहल गर्ने समय आएको महसुस हुन्छ।
आगामी दिनमा मोवाईलबाट, बैकबाट तथा अन्य भर्चुअल विधिबाट बिमा गर्न सकिने प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ।
कोरोनाको कहर
कोरोनाको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रलाई थिलोथिलो तुल्याएको छ। जुनकारण विश्वव्यापीरुपमा बिमा बजारको कारोवार करिब ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पनि यसको असर देखा परिसकेको छ।
विशेषगरी, कोभिडको कारण बिमकहरुको लगानीको प्रतिफलमा ह्रास आउनेछ। यसले सोलभेन्सी अनुपातमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै दायित्वको वर्तमान मूल्य बढ्नेछ। यसका लागि सबै बिमा कम्पनीहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ।
ख्यालयोग्य कुरा के छ भने, नेपालमा करिब १७ लाखले कोरोना बिमा गरेका थिए। हाल यसलाई बिमाको सिद्धान्त अनुकूल नभएकाले स्थगित गरिएको छ।
तथापि, बिमा गरेकामध्ये करिब ९० हजारले गरेको दाबीको भुक्तानी दिन बिमा समितिका अध्यक्ष र अर्थमन्त्री नै सक्रिय हुनुपर्ने स्थिति आयो।
हाल, मोटामोटी ७० हजारको केस सेटल भएको बुझिएको छ। यस्मा सरकारी प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन बाँकी छ। तथापि बिमाको विश्वासको सवाल बिमा कम्पनीहरुमा आएर ठोकिएको यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन।
सुधारको बाटोमा अवरोध
बिमा ऐन, २०४९ लाई समसामयिक संशोधन गर्न जरुरी भएको छ। तर, राजनीतिक तरलताका कारण लामो समयदेखि यो विधयेक संसदमा त्यसै थन्किएको छ।
बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएआईएसले प्रतिपादन गरेको नवीतम सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न पनि ऐन संशोधन गर्नु अनिवार्य शर्त भएको छ।
बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको बिमा समितिमा साबिकमा भन्दा आमूल सुधार भएको छ। तथापि, यस निकायमा पर्याप्त जनशक्ति छैन। यस्का लागि, पदपूर्तिको कामले गति लिन सकेको छैन। यस्मा आन्तरिक भन्दा बाह्य कारण उत्तरदायी छन्।
सुधारको पहल
नेपालमा ४० वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकोमा १९ वटा जीवन बिमा, २० वटा निर्जीवन बिमा र एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छ।
हाल पुनर्बिमामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ वरावरको शुल्क रहेको छ। जसमा जीवन बिमातर्फ करिब रु १ अर्ब र निर्जीवन बिमातर्फ करिब रु १४ अर्ब शुल्क रहेको छ।
बिमा समितिले थप एउटा पुनर्वीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, यसबाट केही हदमा भएपनि पुनर्बिमाबापत रकम विदेशिने कार्यमा न्यूनता आउनेछ। सबै बिमा कम्पनीहरुले वार्षिक अडिट गराएका छैनन्। यो काम शीघ्र हुनुपर्छ।
बिमक शाखा नेपालभरि करिब ३ हजारको हाराहारी मात्रै छन्। यिनको संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ। हाल करिब ५ लाखको संख्यामा दर्ता भएका अभिकर्तामध्ये मुस्किलले डेढ लाखजति क्रियाशील रहेको अनुमान छ।
यसैगरी, मुलुकभरि बिमा सर्भेयरको संख्या करिब ४ सय छ। यी सबै वृद्धि हुनुको पनि विकल्प छैन। यी जटिलतालाई चिर्न बिमा समितिबाट बिमकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र गैरस्थलमा सुपरीवेक्षण गर्ने तथा उपलब्ध तथ्यांक एवं सूचनाको विश्लेषण गर्ने कामलाई घनिभूत तुल्याउनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त, बिमकको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा पनि समिति चनाखो हुनुपर्छ। यसबाट बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयता थप अभिवृद्धि हुनेछ।
नागरिकको संविधान र कानुनप्रदत्त सूचनाको हकअनुसार बिमा कम्पनीहरुले आफ्ना इन्स्योरेन्स पोलिसी, स्किम र उत्पादनका बारेमा आम जनतालाई व्यापक, सही एवं सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। प्रत्येक बिमा कम्पनीले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सार्बजनिक गर्नुपर्छ।
बिमा विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेट्ने, तालिममा राख्ने र आमसंचार माध्यमको उपयोगमा लगानी बढाउनु पर्छ। साथै, विश्व विद्यालयमा यस्को पढाईको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ।
बिमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताको कर्तव्य, दायित्व र आचरण बारे ग्राहकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ। यसैगरी बिमा सर्वेयरहरूको आचारसंहिता पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसबाट ग्राहक र अभिकर्ता एवं सर्भेयरहरूबीच सुसम्बन्ध विकासमा मद्धत पुग्नेछ।
कृषि, पशुधन तथा बाली बिमाको पनि व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि यस्तो बिमा गराउनेको संख्या सवालाख पनि नाघेको छैन।
यसैगरी, लघु बिमा व्यवसायको अंश चालु आवभित्र १० प्रतिशत पुर्याउने सरकारी घोषणा भए पनि यो केवल ५ प्रतिशतकै हारहारीमा रुमलिएको छ। जसमा सुधार जरुरी छ।
खुल्ला सिमानाका कारण विशेषगरी भारतीय कम्पनीसँग बिमा गराउने नेपालीको संख्यालाई शून्यमा पुर्याउनै पर्छ। यी र यस्ता पहलहरूबाट प्राप्त हुने सफलतासँग बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयता दिनदिनै उच्च हुँदै जाने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।