काठमाडौं : गैरसांसदलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अधिवक्ताहरुले संवैधानिक फैसला भएको बताएका छन्।
अदालतले फैसलामै अन्तरिम आदेश भनेकाले सबै मन्त्री पदबाट मुक्त भएको बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बताए। ‘अन्तरिम आदेश भनेपछि उहाँहरुको पद त रहँदैन। तर, सुनुवाई अझै बाँकी छ। तत्काल मन्त्रीको काम कारबाही नगर्न नगराउन भनेको छ’ उनले भने, ‘पछिसम्म संविधानको व्याख्या हुने भएकाले उहाँहरु फेरि यही कार्यकालमा फर्किने सम्भावना छैन।’
संविधान अनुसार गैरसांसदले ६ महिना भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने भएकाले दोस्रो पटक पुनः नियुक्त गर्नु नैतिक आधार नभएको उनले बताए। सर्वोच्चको अदालत फैसला संवैधानिक भएकोे उनको दाबी छ। यस्तै अर्का अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई अदालतको आदेशमै बोलेकाले उनीहरु मन्त्री पदबाट मुक्त हुने बताए।
‘अदालतको फैसलापछि अब उहाँहरुले मन्त्रीको रुपमा काम गर्न पाउनुहुन्न। मन्त्री बन्न चुनाव जितेर आउनुपर्छ’ उनले भने। गैरसांसद्लाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उक्त निर्णय गैरसंवैधानिक भनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ अनुसार ७ गैरसांसद्लाई मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका थिए। अन्तरिम आदेशपछि मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझि, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा तामाङ पदमुुक्त भएका छन्।
अदालतको अन्तरिम आदेशमा गैरसांसदको मन्त्री नियुक्ती संविधानको धारा ७८ को समेत भावना र मुल मर्म विपरित भएकोे उल्लेख गरिएको छ। निवेदनको टुंगो नलागेसम्म काम गर्न नदिनु भन्ने आदेश गरेको भएपनि संविधानअनुसार अन्तरिम आदेश नै भएकाले फर्किने सम्भावना नरहेको कानुनविद्हरुको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।