'संसद् विघटन गरेर महामारीमा भोट माग्‍न जानु अपराध हो’

काठमाडौं : बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि रातारात मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी संसद् भंग गरियो र आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गर्नेमा ओली सरकारले निर्णय गर्‍यो। 

तर, योपटक पनि भएको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने तर्क गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाहरू मिचिएको र पूर्व-नजिरहरूलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूले दाबी गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले पनि यसविरुद्ध अदालत जाने भनेपछि अब के फेरि संसद् पुनःस्थापना होला त? आम चासोको प्रश्न छ। 

आफैँले बनाएको संविधानविपरीत काम भयो

सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश गिरिशसचन्द्र लालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफैंले बनाएको संविधानविपरीत काम भएको बताएका छन्। उनले धारा ७६ को व्यवस्था सकभर कसैले संसद् विघटन गर्न नसकोस् भन्ने मनशायले संविधान निर्माणका क्रममा राखिएको बताए।

उनले ७६ (५) मा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य व्यक्तिको अधिकार प्रयोग गर्न नदिई यस्तो कदम चाल्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत हुने तर्क गरे।

‘यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै बहुमत छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिएन। विपक्षीलाई मौका दिनुपर्छ भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। त्यो पनि भएन। यी सबै कुराबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाविपरीत देखियो,' उनले थाहाखबरसँग भने।

प्रधानमन्त्री आफैंले सरकार चलाउन विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनिसकेपछि फेरि दाबी गर्न जानु सुहाउँदो नभएको लालको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत छैन भनेर आफैंले स्वीकार गर्नुभएको छ। बढी प्रमाण खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बहुमत छ कि छैन भनेर संविधानमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो।’

लालले भने, ‘बिनापरीक्षण राष्ट्रपतिले दाबी पुग्दैन भनेको त्यो कुरा संविधानको कुनै विद्यार्थी, जानकार र चासो राख्ने व्यक्तिलाई अनौठोजस्तो लाग्छ।’

निर्वाचन घोषणा मानवताविरोधी हो : थापा

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् विघटनपछि घोषणा गरिएका निर्वाचन मानवताविरोधी र नागरिक हत्याको समर्थनमा भएको टिप्पणी गरे। उनले बरु अहिलेको अवस्थामा संसदको अवधि बढाउनुपर्ने तर्फ जोड दिए। यस खालका गतिविध गर्नेविरुद्ध मुद्दा चल्नेसमेत उनले तर्क गरे।

‘अहिले भारतमा देखिहालियो। निर्वाचनले गर्दा कत्रो महामारी फैलियो। अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मध्यरातमा बसेर चुनाव घोषणा गर्छन्। अब के कात्रोसँग भोट माग्न जाने? मलामीसँग जाने? राष्ट्र शोकमा छ,' उनले भने। 

जीवन जिउने जुन अधिकार हो त्यो त चुनावको घोषणाले समाप्त पार्‍यो नि। यसरी घोषणा गर्नेविरुद्ध मुद्दा चल्छ। उनले धारा ७६ को ५ प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरूका लागि मात्रै भएको तर्क गरे।

'एकचोटि प्रधानमन्त्री भएर अब बनाउन सक्दिनँ भनेपछि उपधारा ५ अरूका लागि मात्रै हो। त्यो शेरबहादुर देउवाका लागि मात्रै हो। केपी ओलीलाई त निवेदन नै लाग्दैन। केपी ओलीको सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर राष्ट्रपतिले पठाउनै पर्दैनथ्यो,' उनले भने। 

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको फरक तर्क

तर, यता वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको भने यस विषयमा फरक तर्क छ। उनले संविधानका धारामा भएका विकल्प सकिएपछि यो कदम चालिएको बताए। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदैन भनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ।

७६ (५) को सरकारका लागि केपी ओलीले १ सय ५३ र शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसद दाबी गरेको र त्यो संसदको संख्या २ सय ७१ भन्दा बढी भएकाले नक्कली भएको धारणा उनले राखे।

कसैले पनि सरकार बनाउन बहुमत सिद्ध नगरेपछि र अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि वा लिन्‍नँ भनेपछि धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

उनले अब फेरि संसद् पुनः स्थापना हुन नसक्ने आफूलाई लागेको बताए। पुस ५ गतेको मुद्दामा सर्वोच्चले ओलीलाई बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने भनेर आफैंले गरेको निर्णयको प्रतिकूलतामा सर्वोच्चले इन्साफ गर्छ भन्ने आफूले नदेखेको बताए।