आजको मान्छे कुनै न कुनै राज्य सम्बद्ध नै हुन्छ। राज्यविहीन व्यक्तिको कल्पना हुनसक्दैन। राज्य भनेको समाज पनि भनिने मानव समुदायको विभिन्न सानाठूला राजनीतिक रूपमा संगठित समष्टि हो।
राज्यलाई चार तत्वको समष्टि भनिन्छ- भूमि, जनता, सरकार र सत्ता। सत्तालाई सार्वभौमसत्ता पनि भन्दछन्, जो एउटा अलग राज्यका रूपमा स्वतन्त्र हैसियत हो।
भूमि र जनता सनातन प्राकृतिक नै हुन्छन्। जनताद्वारा अधिनस्थ धरतीको कुनै भागमा स्वतन्त्र शासकीय संयन्त्र भएपछि राज्यको उत्पति हुन्छ।
प्रारम्भमा यस्तो राज्य कुनै बलवान् व्यक्तिले समर्थकहरूको समेत सहायताले स्थापित गरेको मानिन्छ, जसमा ऊ तिनै समर्थकको सहायताले स्वेच्छिक शासन चलाउँथ्यो। इतिहासमा यस्ता स्वेच्छिक शासन धेरेजसो क्रुरतम मनोमानीदेखि थोरैजसो विवेकशील र सन्तुलितसम्म रहने गरेको पाइन्छ। समयमा यसैबाट क्रमश: सामूहिक नेतृत्व हुँदै प्रजातन्त्रको उदय भएको मानिन्छ।
प्रजातन्त्र शब्द 'डेमोक्रेसी'को नेपाली अनुवाद मात्र हो। डेमोक्रेसीको अवधारणा ई.पू. ५०० वर्षतिर ग्रीसको एथेन्समा उब्जिएको थियो। पूर्वीय आर्य समाजमा प्रजातन्त्र नामले नपुकारिए पनि जनसमर्थित शासन थिए। राजा पृथुलाई निरंकुश भएका कारण ऋषिहरूले सार्वजनिक रुपमै हत्या गरेका जस्ता कुराले त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यस्तो प्रजातान्त्रिक राज्यका मुख्य तीन पक्ष हुन्छन्: राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक। तीन उद्देश्य हुन्छन्, आन्तरिक अमनचैन, बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा र नागरिकको आर्थिक–सामाजिक उन्नति।
आधुनिक युगमा यस्ता राज्य मूलत: जनउत्तरदायी वा कथित धर्म–शास्त्र–परम्परा उत्तरदायी गरी दुई खाले हुन्छन्। खासगरी जनउत्तरदायी राज्यका तीन नीति हुन्छन्- स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्षता।
तीन अङ्ग हुन्छन्- व्यवस्थापिका(बालिग मताधिकारको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभा), कार्यपालिका (कर्मचारी, प्रहरी र सेनासहित) र न्यायपालिका।
त्यसबाहेक विधिसम्मत चलेका राज्यमा संविधान अन्तर्गत महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोग आदिजस्ता स्वतन्त्र निकाय पनि हुन्छन्। सामान्यत: यी सबै अङ्गको समष्टिलाई सरकार भनिन्छ। यद्यपि; खास सरकार भनेको चाहिँ कार्यपालिका नै हो।
तर, यो पहिचान सम्पूर्ण संविधान निर्देशित र संविधानसम्मत चलेका राज्यको हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संसारमा विद्यमान करीब २०० राज्यमध्ये पूर्णत: संविधानसम्मत चलेका प्रजातान्त्रिक राज्य करिब एक तिहाइ मात्र छन्।
बाँकी राज्य कुनै एकल सैनिक तानाशाह, वा सैनिक संगठन समूहको मिलीजुली तानाशाही, परम्परागत राजशाही आदि छन्। जसमध्ये कतिमा मनपरी व्याख्या र विचलन गरिएका मनमौजी संविधान र निर्वाचन आदिको अभ्यास गरिन्छ।
राज्यहरू मूलत: परम्परागत सम्पूर्ण वा आंशिक शक्ति तन्त्रमा आधारित निरङ्कुशतन्त्र हुन्छन् वा विधिसम्मत समावेशी प्रजातान्त्रिक हुन्छन्।
अघिल्लो खालका राष्ट्रमा विभिन्न शक्ति समूहको तालमेल गरिएको केन्द्रीकृत निरङ्कुशतन्त्र वा तालमेल हुन नसकेको आपसमा खोसाखोस–तानतान–हानाहान गरिरहने शक्ति समूहको घोषित–अघोषित पूर्ण–आंशिक सशस्त्र–निरस्त्र अटुट गृहयुद्ध विद्यमान हुन्छ।
देशको अर्थिक अवस्था राजनैतिक व्यवस्था अनुसारै विधिसम्मत र नियमित वा सम्पूर्ण वा आंशिक जसको शक्ति उसको भक्ति आधारित लूटतन्त्र हुन्छ।
नागरिकको अधिकार तथा कर्तव्य विधिसम्मत सुनिश्चित हुन्छ। पछिल्लोमा कुनै निश्चय हुँदैन। नागरिक त्यस्तै भताभुङ्ग स्थितिमा कुनै व्यवसाय अपनाउने, विदेश पलायन हुने, लूटमै सहभागिता गर्ने वा असहाय भएर गुनासोमै बाँच्न–मर्न बाध्य हुन्छन्।
आधुनिक युगमा खासगरी प्रथम विश्वयुद्ध पछिदेखि नै कतिपय देशमा कम्युनिष्ट अर्थात् कथित सर्वहाराको साम्यवादी राज्य स्थापित भैसकेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बाँकी विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर आयो।
परम्परागत राजशाही पनि सम्पूर्ण वा आंशिक गणतन्त्रमा परिणत भए, उपनिवेशहरू स्वाधीन भए। तर विश्व सोभियत संघको अगुवाइमा साम्यवादी र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अगुवाइमा प्रजातान्त्रिक प्रभाव क्षेत्रमा पारिए।
यस स्थितिलाई शीतयुद्ध भनियो जुन सोभियत संघ छिन्नभिन्न नहुन्जेल सन् १९९० सम्म चल्यो। त्यसपछि साम्यवादी वा प्रजातान्त्रिक हरेक राज्य आफूलाई देखावटीमा भएपनि बढीभन्दा बढी संवैधानिक, बहुलवादी र विकासप्रेमी भनाउन लागि परेका छन्।
नेपाल पनि परम्परागत शक्ति तन्त्रमा आधारित एउटा राजशाही मुलुक थियो। जसमा राजा सर्वेसर्वा हुन्थे र उनको तजबिजी नीतिका आधारमा उनले नियुक्त गरेको कार्यकारीमार्फत उनको आदेशानुसार शासन संचालन हुन्थ्यो। वि.सं. १९०३ देखि राजालाई नाममात्रैको पारेर राणाहरूले जहानियाँ शासन चलाए।
२००७ सालको क्रान्तिद्वारा प्रजातन्त्रको बहाली भए पनि माथि भने झैं नाम प्रजातन्त्र काम मनमौजी एकतन्त्रका रूपमा राजा र विभिन्न वैचारिक शक्ति समूह (खासगरी साम्यवादी र प्रजातन्त्रवादी–तिनिहरूभित्र पनि विभिन्न शक्ति समूह) बीच तीनकुने तानातान भयो। २०१७ पछि राजाले एकलौटी पार्न खोजे जसको हालीमुहाली २०४६ सालसम्म रह्यो।
अनि फेरि शुरु भएको तानातान २०६३ सम्म आयो जब राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र घोषित भयो। हाल राजनैतिक शक्ति मूलत: हिन्दू राजावादी (आन्तरिक विभाजनसहित), कथित प्रजातान्त्रिक (आन्तरिक विभाजन सहित), कथित कम्युनिष्ट भनिने साम्यवादी( आन्तरिक विभाजन सहित) तथा जातीय/क्षेत्रीय (आन्तरिक विभाजन सहित) समेत चारमुखे संरचनाको दलतन्त्र स्थापित भएको छ। अहिले कथित वैधानिक यथार्थमा शक्तितन्त्र अन्तर्गत स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सरकार चलिरहेको छ।
कथित वैधानिक किन भनेको हो भने दलहरूमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक संस्कार, परम्परा र गतिविधि छैन। भ्रष्टाचारले आकाश छोएको छ। प्रभावशाली व्यक्ति सधैँ सभापति हुनसक्छ र सरोकारका प्रतिनिधि स्वतन्त्र निर्वाचनबाट नभएर उसको इच्छा र आवश्यकतानुसार मनोनीत गरिन्छन्।
प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधि सांसदको उम्मेदवारका निमित्त पनि यसै आधारमा टिकट दिइन्छ र प्रतिनिधि कथित आफ्ना मतदाताप्रति भने पनि व्यवहारत टिकट दाताप्रति नै उत्तरदायी रहन्छ। निर्वाचनमा विभिन्न किसिमका धाँधली हुनसक्छन्। समानुपातिक आदि नामबाट वैधानिकीकरण गरेर आफ्ना परिवार वा निजी समर्थक तथा निर्वाचन हारेकालाई सांसद बनाइन्छ।
बराबर सांसद किनबेच, थुनछेक चल्छ। आफ्नो नीति योजनाको असफलतामा, सार्वजनिक किसिमले चारित्रिक नैतिक आर्थिक दण्डनीय आरोपमा पनि अपवादबाहेक नैतिकताको आधारमा सांसद, मन्त्रीले राजीनामा दिने चलन छैन, दण्डको त कल्पनै हुँदैन।
स्वतन्त्र मानिने र राजनैतिक कमीकमजोरीमा दण्डसजाय, नसिहतद्वारा सफल वैधानिक प्रजातन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउने ठानिने सर्वोच्च अदालत समेत विवादास्पद भैआएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल एउटा शुद्ध, सफल, परिपक्व र सक्षम प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण र स्थापनामा न पश्चगामी नै छ न गतिहीन नै छ। कछुवा गतिमै होस् लड्दै–उठ्दै, बाटो बिराउँदै–बाटो समाउँदै, बिर्सिंदै–सम्झिँदै निरन्तर गतिशील छ। यो यथार्थ कतिपय समकालीन मुलुकको दाँजोमा आलोचनीय हुनसक्ला, कतिपय राष्ट्रको दाँजोमा सन्तोषजनक पनि छ।
नेपालमा उनै जहानियाँ निरंकुश भनिने राणा परिवारका देव शमशेरबाट वि.सं. १९५८ मा वैधानिक शासनका प्रारम्भको प्रयास भएको थियो जुन मूर्त हुनै पाएन। त्यसपछि विसं २००४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले वैधानिक शासन प्रारम्भ गरे। तबदेखि जम्मा ७ वटा संविधान बनिए। पछिल्ला दुईबाहेक सबै संविधान राजाबाट बकस भएका थिए। वर्तमान संविधान करिब नौ वर्ष लामो संक्रमणकालपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको हो।
प्रजातन्त्रको प्रारम्भ ग्रीसमा इ.पू. ५०० तिर दासमालिक एलाइटहरूबाट भएको थियो। ग्रीसपछि यसको अभ्यास रोमले गर्यो। १७०० वर्षपछि आधुनिक समयमा राजालाई कानूनमा बाँध्ने यसको अभ्यास बेलायतमा सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टाबाट शुरू भयो। तर, शक्तिसंघर्ष चल्दै रह्यो। राजा निरंकुश हुँदैरहे।
संसद र राजाका बीचको संघर्ष, युद्ध, संसदको विजय, राजालाई फाँसी र गणतन्त्र, राजतन्त्रको पुनःस्थापना, पुन राजा र संसदको संघर्ष हुँदै सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्तिपछि बल्ल बेलायती प्रजातन्त्र सुचारु भयो यद्यपि क्रमिक सुधार जारी छ।
हाम्रो देशमा हाल राजा छैनन्। तर शक्तिसमूह छन्। विगत १ वर्षदेखि नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन वा आफूले भनेका प्रावधानमा मनाउन राज्यको दैनिक काम नै प्रभावित हुने गरी कोठादेखि सडकसम्म अभद्र, आक्रामक, अमर्यादित गालीगलौज र आरोपप्रत्यारोपले भरिएका कहिले उग्र कहिले मन्द संघर्ष भए। संसद भङ्ग र अदालतद्वारा पुनःस्थापना भयो।
अन्तत भर्खरै वैशाख २७ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए जसमा उनी अल्पमतमा परे। राष्ट्रपतिबाट संसदलाई अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम पेश गर्न आह्वान भयो। त्यसमा असफल भएपछि संसदमा ठुलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो जसले १ महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।
यी संघर्षले नेपाली इतिहासमा भएका कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, ४२ साल पर्व इत्यादिलाई सम्झाउँछ। तर ती रक्तपातपूर्ण थिए यी शान्तिपुर्ण छन्। यसबाट पनि नेपाली राजनीतिले प्रजातान्त्रिक विकासको निकै लामो फड्को मारेको देखिन्छ।
सयभन्दा बढी जातजातिको भौगोलिक किसिमले अप्ठ्यारो स्थिति तथा तज्जनित सकारात्मक, नकारात्मक विदेशी प्रभावबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थामा छ नेपाल। यस परिस्थितिमा बाङ्गोटिङ्गो र मन्द भएपनि निरन्तर जारी वैधानिक प्रजातन्त्रको विकासक्रमलाई नदेखे झैं निरुत्साहित हुनेगरी, भाँडिने गरी स्वदेशी—विदेशी उच्चस्तरीय व्यक्तिबाट नकारात्मक टिप्पणी हुनु दुखको कुरा हो।
यद्यपि समय, अवसर, क्षमताअनुसार हुनुपर्ने जति नभएको सत्य हो। नेपाली जनताले दुख पाएको सत्य हो र यसको मुख्य दायित्व नेतृत्वकै हो। आशा गरौँ-त्यसको दायित्वबोध र इमानदारीमा द्रुत सुधार हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।