संस्थागत क्षमतामा प्रदेशकै सबैभन्दा कमजोर देखियो चितवनको कालिका नगर

चितवन : स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा चितवनको कालिका नगरपालिका बागमती प्रदेशको नगरपालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्वमूल्यांकनमा कालिका बागमती प्रदेशमा धेरै कमजोर देखिएको हो। माडी नगरपालिका जिल्लाको नगरपालिकाहरुमध्ये दोस्रो कमजोर नगरपालिकामा परेको छ।

मन्त्रालयले पहिलो पटक स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो। एक हजार ११ शीर्षकलाई १०० पूर्णांक मानी प्रतिशतका आधारमा निकालिएको स्वमूल्यांकन नतिजामा कालिका नगरपालिकाले ४३.५ प्रतिशत मात्र अंक प्राप्त गरेको छ।

१० वटा स्वमूल्यांकन विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये सो नगरपालिकाले ७ वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत अंकसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन।

कालिकाले संगठन र प्रशासनमा ३१.२५ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ३८.६४ प्रतिशत वित्तीय तथा आर्थिक योजना व्यवस्थापनमा ४३.१८ प्रतिशत, सेवा प्रवहमा ४२.१९ प्रतिशत ल्याएको छ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकासमा २६.९२ प्रतिशत, सामाजिक समाबेशीकरणमा १५ प्रतिशत, सहकार्य र समन्वयनमा ४१.६७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी, सो नगरपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ७७.७८ प्रतिशत, न्यायिक कार्यसम्पादनमा ८५.७१ प्रतिशत र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ५२.७८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।

सो नगरपालिकाले खरिद गुरुयोजना र वर्षिक योजना तयार नगरेको, बाल विवाहविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरेको, शिशु स्याहार केन्द्र, बालगृह स्थापना तथा व्यवस्थापनको भौतिक रुपमा काम नभएको, २०७६-०७७ मा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

चितवन जिल्लामै दोस्रो कमजोर नगरपालिकाको रुपमा देखिएको माडी नगरपालिकाले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा ५०.७८ प्रतिशत मात्रै अंक ल्याएको छ। माडीले आफ्नो स्वमूल्यांकनको अंकसहितको प्रतिवेदन बुधबार सिस्टममा अपलोड गर्ने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रविण भण्डारीले बताए।

माडीले शासकीय प्रबन्धमा ७७.७८ प्रतिशत, संगठन तथा प्रशासनमा ३१.२५ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ५० प्रतिशत र वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा ५६.८२ प्रतिशत, सेवा प्रवाहमा ५६.२५ प्रतिशत र न्यायिक कार्यसम्पादनमा ७१.४३ प्रतिशत अंक ल्याएको उनले बताए।

सहकार्य र समन्वयमा शून्य अंक

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारमा ३४.६२ प्रतिशत, सामाजिक समावेशीकरणमा ५५ प्रतिशत, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ६१.११ प्रतिशत र सहकार्य र समन्वयमा शून्य अंक आएको उनले बताए। ‘अन्य स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केही कामहरु नगरेको हुनाले सहकार्य र समन्वयमा शून्य आएको हो’, उनले भने, ‘हामीलाई अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक पनि परेको छैन। अरु कम अंक आएको शीर्षकहरुमा सुधार गर्ने भनेर साथीहरुले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’

रत्ननगर नगरपालिकाले ५४ प्रतिशत मात्र अंक प्राप्त गरेको छ। उसले शासकीय प्रबन्धमा ५२.७८ प्रतिशत, संगठन तथा प्रशासनमा ५३.१३ प्रतिशत, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ४०.९१ प्रतिशत ल्याएको छ।

त्यसैगरी, वितीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा  ६३.६४ प्रतिशत, सेवा प्रवाहमा ६५.६३ प्रतिशत, न्यायिक कार्यसम्पादनमा ७५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकासमा ४८.०८ प्रतिशत, सामाजिक समावेशीकरणमा २५ प्रतिशत, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ६६.६७ प्रतिशत र सहकार्य र समन्वयमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।

स्वमूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिकाले ६९ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ७८ प्रतिशत, राप्तीले ७६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन्। जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाले ५३.२५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ।

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, सङ्गठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कूल भार निर्धारण गरिएको छ।

बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ७४ गाउँपालिका, ४१ नगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका र तीन महानगरपालिका छन्। प्रदेशका ६५ स्थानीय तहको मात्रै स्वमूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक भएको हो।

कमजोर पालिकालाई अनुदान घटाइने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा कमजोर देखिएका पालिकालाई अनुदान घटाइने बताए। ‘उहाँहरु आफैँले आफ्नो मुल्यांकन गर्ने हो। हामिले पहिलो पटक यस्तो स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘आगामी आवबाट चाँहि स्वमुल्यांकनमा कम अंक ल्याउनेलाई सरकारले दिने अनुदानमा नियन्त्रण हुन्छ। अनुदान कम जान्छ।’

पालिकाहरुमा अहिले अभिलेखीकरण भद्रगोल रहेकाले त्यसलाई सुधार्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए। ऐन, कानुन र निति नियमको पालना भएका छन्÷छैनन् त्यसको आधारमा स्थानीय तहहरुले स्वमूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार ४० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशत माथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा बर्गिकरण गरिन्छ।

जे हो त्यही कुरा गर्‍यौँ : कालिका नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिकाका प्रमुख गोपी श्रेष्ठले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा जे हो त्यही कुरा गरेको बताए। श्रेष्ठले अभिलेखिकरणमा कमजोरी नै भएको स्वीकार गरे।

‘माननीयहरु आउँदा, विद्यालयमा अनुगमन जाँदा जस्ता काममा यसरी काम गरियो, गइयो भनेर लेख्नुपर्ने थियो, त्यो काम हामीले गरेनौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो आवधिक योजनाहरु छन्, त्यसको काम दिएको छु तर लकडाउनले गर्दा पोहोर पनि रोकियो, अहिले पनि रोकियो। त्यसबाट पनि १०-१२ नम्बर आएन।’

सुधारका लागि निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले आगामी आवमा कालिका नगरपालिकाले धेरै अंक ल्याउने दाबी गरे। कानुनले महिनामा कम्तीमा एकपटक बोर्ड बैठक बस्न भने पनि कालिकामा कहिलेकाहीँ ३ महिनामा एकचोटि मात्रै बैठक बस्ने गरेको उनले बताए। ‘बैठक नियमित बस्न भन्छ, हामीले नियमित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रो ढंग पुगेको छैन’, उनले भने।