संरचना मात्र होइन, चिन्तन पनि बदलिनुपर्छ
संरचना मात्र होइन, चिन्तन पनि बदलिनुपर्छ
समाजको उपरि संरचना बदलिएपनि आधारभूत संरचना तत्काल बदलिँदैन। सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन भएपनि मानव र मानव समाजको तदनुसार चेत र चिन्तनगत परिस्थिति परिवर्तन राम्ररी ध्यान दिँदापनि समय लाग्छ।
कतिपय वैज्ञानिक तथा त्यस खालका विविध विषयविज्ञहरू भौतिकवादी शिक्षाबाट दीक्षित हुन्छन्। तर, तिनको अन्तरतहमा रुढीवादी अन्धविश्वासी चिन्तनले जरा गाडेको हुन्छ। त्यसैले काठमाडौँ जाँदा सप्तकोशी वा कर्णालीमा पैसा चढाउँछन्। जीवन र मरणबाट बचाउने चिकित्सक वा डाक्टर मानिसको शल्यक्रिया गर्ने बेला ईश्वरको स्मरण गर्छन् वा ढोग्छन्।
मार्क्सवादी मालेमावादी वा अन्य कुनै कम्युनिष्ट नेता बाहिर-बाहिर धर्म र धार्मिक विषयमा पूरै तिरस्कार भाव घृणा व्यक्त गर्छ, तर, घरको गोप्य कोठामा आफू वा पत्नीमार्फत् दैनिक देवभजन गर्छ। ठीक त्यस्तै २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त गणतन्त्र केही नेता, बुद्धिजीवी, प्राज्ञ, न्यायाधीश, वकिल, राजनैतिक विश्लेषक र सर्जकका पर्याप्त पछौटे चिन्तनका कारण बेवारिस बन्न लागेको छ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई घरी सक्रिय बनाउन खोज्छन्। घरी आफू र आफ्नो पार्टीको स्वार्थ अनुसार नचलेकोमा आलोचना गर्छन्। घरी महिला वा मधेसी भएको भन्ने मनोविज्ञानका कारण खसालेर बोल्छन् र तमासा गरिरहेका छन्। यहाँसम्म कि कतिपय पूर्वन्यायाधीशहरूपनि पुरानै सोच र बुझाइबाट ग्रस्त भएका कारण पूर्वाग्रह पूर्ण वक्तव्य प्रकाशित गर्छन्।
आफैँले आफ्ना हितमा ल्याएको गैरकार्यकारी राष्ट्रपतिको दोहोलो काड्छन्। तर, आफैँले रोपेको र मलजल गरेर हुर्काउँदै गरेको आफैंलाई छहारी दिने भोलिको विशाल वटवृक्षको हाँगा काट्न उद्यत देखिन्छन्।
समान उद्देश्य प्राप्त गर्न बनेको मानव समाजलाई गण भनिन्छ भने देशको सर्वोच्च पदमा साधारण जनताको सन्तान पदासीन हुने शासन प्रणालीलाई गणतन्त्र भनिएको देखिन्छ।
जस अनुसार शब्दकोषमा उपर्युक्त शब्दहरूको अर्थ र आशय अनुसार गण र गणतन्त्रले आम जनताका राजनैतिक तथा आर्थिक जस्ता आधारभूत हक अधिकार सुरक्षित, सुनिश्चित तथा क्रमशः समृद्ध हुने शासन प्रणालीलाई बुझाउँछ।
भूगोल र वनजंगल मात्र देश होइन मूलतः जनता नै देश हो र जनताकै भौतिक वा बौद्धिक परिश्रम र पसिनाबाट कुनैपनि देशको निर्माण हुन्छ। त्यसैले देश विकासको प्रमुख जनशक्ति जन हितकारी शासन गणतन्त्र भएकाले यसले देश र जनताको सुख र समृद्धिलाई प्रमुख आधार मानेको देखिन्छ।
गणतन्त्रमा देशको सर्वभौम सत्ता जनतामा स्पष्ट रुपमा निहित हुन्छ। यसको अर्थ जनता नै देशका मालिक हुन् र देशमा जनताकै सर्वोपरि भूमिकालाई गणतन्त्रले आत्मसात् गर्दछ। जनताले २०६२-०६३ ऐतिहासिक जन आन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना गरेका हुन्।
अंश, वंश, घर र घरानियाँका आधारमा ठूलो ठालु हुने र जन्मजात राजा र काजी हुने, भनिने र मानिने अन्ध परम्परालाई त्यागेर जुनसुकै जात, जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय र भूगोलको जनता राष्ट्रपति जस्तो अत्यन्त सम्मानित तहमा निर्वाचित हुने प्रणाली नै गणतन्त्र हो।
नेपाली गणतन्त्र फेरिएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत रहेको छ। त्यसैले नेपालका राष्ट्रपतिलाई स्व-विवेकले गर्न पाउने खासै अधिकार दिएको छैन। अत्यधिक कामहरू संविधानले किटान गरे अनुसार प्रधानमन्त्री मार्फत् मन्त्री परिषद्का निर्णय र प्रस्तावमाथि निःशर्त लालमोहर वा स्वीकृति प्रदान गर्ने बाहेक अरू खासै अधिकार दिएको छैन।
संविधानको धारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा एकल वा दोहोरो माग दावी प्रस्तुत हुँदा आवश्यक रीत, विधि र विश्वसनीय आधार तथ्यसंगत रुपमा नदेखिएमा मात्र स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको देखिन्छ।
नेपालको राष्ट्रपतिमा धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक आदि कुनैपनि खाले भेदभाव विना निर्वाचित हुने अवस्था सुस्पष्ट पारेको छ। विश्वमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न प्रयोगहरू रहेको देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति गैरकार्यकारी वा संवैधानिक रहने व्यवस्था प्रयोगमा रहेको छ।
गणतन्त्रसँगै संघीयतापनि नेपालको संविधानमा समाविष्ट छ। यस्तो संघीयता मूलतः दुई प्रकारको रहेको बताइन्छ। एक पहिलेदेखि विभिन्न कारणले एक आपसमा स्वतन्त्र रहेका विभिन्न राज्यहरू मिलेर बनेको संघीयता हुन्छ। यसमा एक महासंघ वा हुन्छ केन्द्र हुन्छ। यस मातहत अनेक प्रदेश वा प्रान्तीय राज्यहरू संविधान अनुसार स्वतन्त्र वा स्वायत्त शासन गर्न अधिकार सम्पन्न हुन्छन्।
असमझदारी उत्पन्न भए पहिले झैँ अलग राज्यका रुपमा रहने वा छुट्टिने अधिकारपनि यस खालको संघीयतामा हुन्छ। यस खालको संघीयता रुस, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा अपनाइएको छ। यस खालको संघीयता भएका मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ भने नेपाल चाहिँ त्यसको ठीक विपरीत बहुजातीय राज्य हो।
सिङ्गो नेपाल प्राचीन कालदेखि एउटै मात्र अखण्ड एकाइमा रहेको वा एकात्मक राज्य हो। एकात्मक राज्य भएपनि विभिन्न प्रदेशहरूमा विभाजन गरी जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न नेपालको संविधानले किटान गरेका विषय र क्षेत्रमा मात्र सापेक्ष स्वतन्त्र प्रदेशको व्यवस्था नेपालमा प्रचलित छ। नेपाली विशेषताको संघीयतामा कुनैपनि प्रदेशलाई अलग राष्ट्रका रुपमा छुट्टिन पाउने अधिकार हुँदैन।
नेपाल धेरै राष्ट्र र राज्य मिलेर बनेको देश होइन। यो मुलुक एक राज्य र राष्ट्र हो तर, यहाँ बहुजाति, धर्म र संस्कृति छन्। त्यसैले नेपाल बहुराष्ट्र मिलेर बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, बहुजातीय राज्य हो।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती निरंकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी गरिएको स्पष्ट उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयन हुन थालेको छ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख भए अनुसार महिलाको क्रियाशीलता बढेको छ।
अझ भूमिहीन दलितलाई राज्यले कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासको व्यवस्था गर्ने संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयन हुन थालेको छ। दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसरी आधारभूत सीमान्तीकृत पछि परेका र पारिएका आम जनतालाई केन्द्र बनाएर संविधानमा आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरेको देखिन्छ। समग्रमा आम जनता र देशवासीलाई समान व्यवहार गर्दै समतामूलक तथा न्याय युक्त समाज स्थापना गर्ने सोच र संकल्प नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको रहेको स्पष्ट हुन्छ। संवैधानिक तथा नीतिगत रुपमा सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गरेपछि अधिकार प्राप्त गर्न नागरिक आफैँ सक्रिय हुनु अपरिहार्य हुन्छ।
धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनैपनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ।
विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम राष्ट्रिय एकता प्रबर्धन गर्ने महत्वपूर्ण विषय किटान गरिएको छ। संविधानमा उल्लेख गरेका कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल, सुदृढ र समृद्ध गर्ने काममा देशवासी अहम् भूमिका हुन्छ।
यसमा आमसञ्चारको स्वस्थ भूमिका सर्वोपरि देखिन्छ। परिवर्तित राजनैतिक परिस्थिति अनुसार पार्टी, नेता, कार्यकर्ता बौद्धिक वर्ग तथा आम सचेत जनसमुदायले आफैंलाई क्रमशः फेर्न सकेनन् भने संविधानमा उल्लेख गरिएका तमाम हक, अधिकार र देशको विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी शासन प्रणालीमा जस्तो धर्म, जाति, भाषा, भेष, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा कुनै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्याय गर्न संविधानले निषेध गर्छ र गरेको छ। गणतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न संविधानले राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेका कला, साहित्य र संगीतको विकासमा जोड दिएको छ।
देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी विविधताका बीचमा सुदृढ एकता कायम गर्ने कुरामा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
बत्तीस लक्षण भएको कुनै सिद्धान्त, प्रणाली र राज्यव्यवस्था संसारमा हुँदैन तर, आजसम्मको अभ्यासमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै देश, जनता र जन जीविकाको रक्षा, विकास र समृद्धिको मूल मार्ग चित्र हो। सिद्धान्ततः राम्रो भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई राम्रोपनि बनाउनु पर्छ।
पुरातन शासक र शासन व्यवस्थाकै विचार र संस्कृतिलाई हुबहु आत्मसात् गर्ने हो भने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था बाँदरको हातमा नरिवल हुनसक्छ। देशका सबै क्षेत्रका अगुवाहरूले परिवर्तित परिस्थिति अनुसार आफैंलाई क्रमशः फेर्न सकेनन् भने गणतन्त्रको जग ससाना धक्काले हल्लिन सक्छ।
त्यसैले पश्चगामी कुनैपनि खाले सोच परित्याग गरेर मात्र गणतन्त्रको संरक्षण र सम्बर्धन हुनसक्छ। यस मार्फत् देश, जनता तथा जनजीविका हितमा धेरै राम्रा हुन र गर्न सकिन्छ तर, त्यसका लागि आम सचेत जनता जागरुक हुनुपर्छ। सरकारका सकार नकारहरूलाई विवेक सम्मत रुपमा पर्गेल्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ , विरोधका लागि विरोध मात्र गर्नु हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।