काठमाडौं : सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा थरूहट थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ।
थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पुर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो।
आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनमा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्यांकन गरि क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ।
यहि सहमतिमा केन्द्रित भएर हामीले सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं।
टीकापुर घटनाका आरोपितमाथि लगाइएको सम्पुर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने भनिएको छ, यो के भन्न खोजिएको हो ?
संविधान र कानुनसम्मत भनेको अहिले हामीले कानुनमा जे उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारले त्यो कानुन अनुसार जे निर्णय गर्न सक्छ त्यसलाई लिएर अगाडी बढाउने हो। कानुनले नदिएको कुरा हामीले गर्छौं भन्ने कुरा भएन।
संविधान र कानुनले अनुमति दिने कुरा हुन्। कतिपय व्यक्तिहरूको अनावश्यक हिसाबमा मुद्दा दायरा भएको र उनीहरू अनावश्यक रुपमा आरोपी भएका, उनीहरूको मुद्दा सिडियो कार्यलयमा रहेको, कति मुद्दा फैसला भएर पनि त्यतिकै बसिरहेको यस्ता थुप्रै प्रक्रियामा रहेका छन्।
त्यस विषयमा उचित छानविन भएर कानुन र संविधान अनुसारको मिल्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्यो भन्ने थरूहट कल्याणकारी संघ र थरूहट संघर्ष समितिको अनुरोध रह्यो। ति जायज मागलाई सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले सहमति जनाएको हो।
जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई कसरी संविधान र कानुनसम्मत रिहाइ गर्न सकिन्छ त?
कानुन र संविधानले यदि मिल्दैन भन्छ भने हामीले गर्छौं भनेर पनि हुँदैन। उहाँहरूले यो कुरा उठाउनु भयो। हामीले कानुन र संविधानले सक्ने विषयमा पहल गर्छौ भनेका छौं।
कानुनले जे-जे विषयमा अनुमति दिन्छ। अदालतले जन्मकैद तोकिसकेको छ। रेशम चौधरीलगायतको विषयमा कानुनले दिन्न भन्यो भने रिहाइ हुँदैन। त्यसमा हामी प्रष्ट छौं।
यसको मतलव सरकारले रिहाइका लागि सक्दो प्रयास गर्छ?
सरकारले प्रयास भनेको कानुनसम्मत हिसाबले गर्छ। सरकारले प्रयास कानुनको परिधि बाहिर गएर गर्दैन। गर्न पनि हुँदैन।
भोली माफी दिएर रिहाइ गरियो भने आम मान्छेमा एउटा नजिर त अर्कै पर्न सक्ने भयो नि त?
आममाफीको चरणमा पुगेकै छैन नि। आममाफीको चरणमा पुगेको भए त माफी पाइहाल्थे नि। कानुनले आममाफी दिन मिल्छ भनेको छ भने हामीले नदिए पनि अरूले पनि दिन सक्छन्। पाइरहेका छन्। यो एउटा कुरा भयो।
अहिले त उहाँहरूको मुद्दा चलिरहेको छ। कतिको फैसला हुन बाँकी छ। त्यसका लागि हामीले कानुनलाई अगाडी राखेर पहल गर्ने न हो।
यो बाहेक अरू बुँदाहरूमा के-के सहमति भएको छ?
केही साथीहरूको आन्दोलनको क्रममा जुन क्षति भएका कुराहरू गर्नुभएको छ। सबैले पाउने केहीले नपाउने क्षतिपुर्ति नियम पुर्याएर दिने कुरा हुन्छ। घाइतेहरुको उपचार सरकारले गर्ने भएको छ।
सबै किसिमका आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार गर्ने निर्णय गरेको हुनाले यो आन्दोलनको सन्दर्भमा घाइते भएकाहरुको पनि उपचार हुनु पर्यो भनेर साथीहरूले भनेपछि अरु नेपाली नागरिकले पाउने थारू आन्दोलनमा लागे वापत उनीहरूले नपाउने भन्ने कुरा पनि भएन ।
यो कुरा उहाँहरुले पाउने कुरा भएको छ। उहाँहरुको सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसको उचित छानविन गरेर उपयुक्त हिसाबले उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ।
विगतका सरकारले पनि सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नभएको कम्लरी र छाउपडी प्रथाको बारेमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि हाम्रो भनाई के हो भने सरकारले सहमति गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो दायित्व सरकारको हो। कि हस्ताक्षर नै गर्नु हुँदैन। कि पूरा गर्नुपर्छ।
महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउने भनिएको छ। आन्दोलनका क्रममा अरू महिला वा असहायमाथि भएका दुर्व्यवहारहरू पनि समेटिन्छ?
त्यसमा दुवै समेटिन्छ। विद्यमान कानुनले त्यस किसिमको दुर्व्यवहार गर्ने छुट कसैलाई दिएको छैन। कुनै पनि किसिमको आन्दोलन होस् या सामाजिक व्यवहारमा या त लेनदेनको काममा हिंसात्मक घटना भएको छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा संविधानमा नै रहेको छ।
यो सरकारको दायित्वमा पर्दछ। तर, कहिलेकाहीँ स्पेसिफिक घटना हुन्छन् । ति घटनामा स्पेसिफिक हिसाबले दुर्व्यवहार भएको थियो तर मुद्दा वा छानविन भएन। उहाँहरुले राज्यका सम्बन्धित निकायमा दिएको उजुरीको आधारमा त्यसको छानविन हुन्छ। छानविनका आधारमा काम हुनेछ।
बुँदाको अन्तिममा संविधान गतिशील दस्तावेज हो। यसको संसोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनितिक दलका बिच सहमति कायम गरि विभिन्न समयमा विभिन्न राजनितिक दल र समुदायका विषयमा उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ। यसलाई थप प्रस्ट पारौँ न?
संविधान शंसोधनको विषय संविधान निर्माणको कालखण्डदेखि नै उठ्दै आएको छ। संविधानको संसोधन भनेको समयको गतिशील अनुसार परिवर्तित भइराख्छ। शक्ति सन्तुलनका आधारमा ७२ मा संविधान बनेको हो। ७२ को शक्ति सन्तुलनको अवस्था र त्यति बेलाको विषयहरू जे हिसाबमा समेटिए।
आज ७८ मा आइपुग्दा पनि त्यही हो भन्ने हुँदैन। ७८ मा आउँदा परिस्थित परिवर्तित भएर त्यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। त्यो उठ्ने कुरा चाहिँ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संसोधन हुन सक्ने विषय हो।
अहिले विभिन्न समुदाय र राजनितिक दलहरूले यो विषय उठाइरहेका छन्। तर, अहिले पनि विषय उठाउने काम भइरहेको छ। सघन हिसाबको छलफल भएको छैन। विषयमा एकरुपता आएको छैन।
अर्थात् दुई तिहाई पुर्याएर परिवर्तन गराउने तहबाट विषय उठेको छैन। त्यसको अवस्था संविधान संसोधन नै हुँदैन भनेर अडान राख्ने होइन्। संविधान संसोधन हुन सक्छ। तर, कसरी र कुन अवस्था भन्ने हो।
उदाहरणका लागि हामीले नक्सा परिवर्तन गरेका छौं। बहुमतले त्यो संसोधन भयो। त्यस्तै विषय केही छन् भने त्यस्ता विषयमा छलफल गरेर सहमति गरौँ भन्ने हो।
यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी कस्तो छ?
हामी छलफलको तहमा नै छौं। वार्ता, संवाद हुन्छ। विषयमा एकरुपता खोज्न पर्यो। कुन-कुन विषय हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो। त्यसपछि न कार्यान्वयनका पाटाहरू खोजिन्छन्।
सरकार अहिले जुन ढंगले अगाडी बढिरहेको छ। यो अवस्थामा आएर थरूहटसँग यो खालको सहमति हुनुलाई फरक-फरक तरिकाले व्याख्या भइरहेका छन् नि!
व्याख्या थुप्रै तरिकाले हुन्छन्। यो सरकार संविधानको एउटा धाराको प्रावधान अनुसार बनेको हो। यो सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्ने कुराका लागि र उसले अहिलेको अवस्थामा उठेका समस्यालाई नागरिकको तहबाट समुदायको तहबाट राजनितिक दलले उठाएका सम्बोधन गर्न पाउँदैन भन्ने व्याख्या गलत छ।
सरकार कहिल्यै पनि असंवैधानिक हुँदैन। यो संवैधानिक सरकार हो।
सहमति भएका ६ वटा बुँदामध्ये तपाईंलाई लागेको जटिल बुँदा चाहिँ कुन हो?
जटिल बुँदा चाहिँ संविधान संसोधन हो। यो सिद्धान्ततः विषयमा राजनीतिक दलसँग एकरुपता नभएकोले यो जटिल बुँदा हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।