काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु नभएर नै संवैधानिक इजलास उठेको छ।
संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि आइतबारको समय त्यसैमा खर्च भएको छ। सर्वोच्चका सुचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रिटमाथिको सुनुवाइ सुरु नभएरै इजलास उठेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका थिए।
पुनर्गठित इजलासमा दोहोरिएका दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि इजलासले मुल मुद्दामा प्रवेश नै गर्न पाएन।
यसअघि नै इजलासबाट अलग हुने राय व्यक्त गरिसकेका दुवै जना न्यायाधीशलाई समावेश गरेर पुनः इजलास गठन गरिएको भन्दै सरकार पक्षीय अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्। इजलास सुरु हुनासाथ सरकार पक्षका चार वकिलले ११ जना न्यायाधीशमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन पेस गरेपछि बहस अन्यत्रै मोडिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी पेश भएको निवेदनमा मानहानीको कसुर लाग्ने चेतावनी दिए पनि बहस दिनभर त्यसमै केन्द्रित भयो। रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिलले भने सरकारको पक्षले न्यायपालिका विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाए।
आइतबारको संवैधानिक इजलासले न्यायाधीश कार्की र भट्टराईका सन्दर्भमा आदेश जारी गर्ने जनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।