|

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधि र पद्दतिमा हिँड्ने गरी ठीक ट्रयाकमा ल्याउने कोसिस जारी छ। अनुशासित भएर मनपरी गर्न नपाउने हिसाबले ओलीलाई बन्धनमा राखेर चाँडै नै एमाले हिँडेको देख्न पाइनेछ।

होइन भने धुन्धुकारी प्रवृत्तिमा लागिरहने सम्पूर्ण पार्टीलाई ध्वस्त पार्दै देशमा संवैधानिक अंगदेखि लिएर सर्वोच्च अदालत र सातै वटा प्रदेश ओलीको रोग सिकेर खराब हालतमा पुगेका छन्। अहिले प्रदेशमा पनि उही प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन ओलीमा छ।

गएको ३ वर्ष राम्रो तरिकाले चलेको प्रदेश अहिले परिस्थिति नराम्रो हुँदै गएको छ। यो सबै समस्याबाट मुक्ति पाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्न हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं। वारपार हुन्छ। 

ओलीले प्रस्ताव गरेको ६ बुँदामध्ये १ नम्बर बुँदामा 'सबै एमाले २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किने भाषा प्रयोग गरिएको छ। दोस्रो लाइनमा चाहिँ एमाले भन्ने छैन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएकालाई आधार मानेर स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीलाई सुचारु गरिनेछ' भनिएको छ।

स्थायी र केन्द्रीय कमिटी नेकपाको हो। हामीले अहिले मागिरहेको एमालेको हो। ओलीले नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यलाई आधार मानेर बढ्ने भनेर लेख्नुभएको छ। यो आफैंमा जालझेल कुरा हो।

षडयन्त्रको कुरा हो। दुई नम्बर बुँदामा तल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरू मूलभूत रुपमा जेठ ३ अगाडीको अवस्थामा फर्किएर क्रियाशिल हुनेछन् भनिएको छ। यसमा 'मूलभूत' शब्द हटाएको भए यो ठिक हुन्थ्यो। 'मूलभूत' शब्दले हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने भन्ने अर्थ राख्छ।

भोलि यसैलाई आधार मानेर जाने हो भने बैठकमा कुनै विषयमा मतभेद हुँदा ओलीले भन्नुहुनेछ, 'कहाँ त्यस्तो भनेको हो त! मैले त 'मूलभूत' रुपमा भनेको हो। सबै गर्छु भनेको हो र? सबै गर्छु भनेको भए 'मूलभूत' शब्द राखिन्थेन। यो जाली दस्तावेज हो। 

स्थायी र केन्द्रीय कमिटी नेकपाको हो। हामीले अहिले मागिरहेको एमालेको हो। ओलीले नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यलाई आधार मानेर बढ्ने भनेर लेख्नुभएको छ। यो आफैंमा जालझेल कुरा हो।

३ नम्बर बुँदामा 'संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्ष' लेखिएको छ। 'निष्कर्ष' भनेको के हो? छलफलबाट निस्किएको कुरा न निष्कर्ष हो । पार्टीको बैठकले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यो निष्कर्ष हो। सल्लाह नगरी निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ? 

४ नम्बर बुँदामा मा सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने रे! 'निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ'‍, यो कोसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्नुभएको हो उहाँले? हस्ताक्षर गर्ने म अनि फिर्ता हुनेछ भनेर लेख्ने ओली को हो? मसँग सल्लाह भएको छ? यही प्रवृत्तिको विरोध हो हाम्रो? 

कोही झुक्किन्छन् कि भनेर ओलीले ल्याएको प्रस्ताव खपतका लागि हो। उहाँ आफूलाई सर्वज्ञानी र चतुर ठान्ने बाँकी सबैलाई थाङ्नामा सुताइदिन्छु ठान्नुहुन्छ। मैले हालेको कपटपूर्ण शब्द बुझ्दैनन्। दंग पर्छन्। अनि मुद्दा फिर्ता लिन्छन् भन्ने उहाँले ठान्नु भएको छ। 

पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले फिर्ता गर्‍यो। हामीले गलत छ भनेका थियौं। उहाँले सही छ भन्नुहुन्थ्यो। पहिलोपल्ट त गल्ती भयो मानिदियाैं। अहिले फेरि संविधान मिचेर दोस्रो पटक संसद भंग गर्नुभयो।

कसैका कुण्ठा, रिस र ईर्ष्याले संसद भंग गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले फागुन ११ को फैसलामा भनेको छ। ५ वर्षमा अध्यावधिक चुनाव हुन्छ भनेर लेखेको छ। ओलीलाई मन लागेको बेला भंग गरेको कारण त्यसको विरुद्धमा हामी सर्वोच्चमा पुगेको हो। 

'शेरबहादुरलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्या हो, हामीले होइन'

विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका होइनौं। संसद पुन:स्थापनाका लागि सर्वोच्च गएका हौं। संसद नहुँदा शेरबहादुर देउवा कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? ओली कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ?  पुन:स्थापना भएन भने देश चुनावमा जान्छ। त्यो चुनाव हुन्छ या हुँदैन पछि छलफल  गरौंला। 

हामीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भनेका होइनौं। स्वयं ओलीले भन्या हो- जेठ ६ गते राष्ट्रपतिकोमा पत्र लेखेर मसँग बहुमत छैन। मैले हाँसिल गर्न सक्दिनँ। मैले प्रधानमन्त्री पद चलाउन सकिनँ। संसदले मलाई विश्वास गर्दैन।

त्यसकारण म विश्वासको मत लिन्‍नँ, धारा ७६ (५) अनुसार  संसदको कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दफामा तपाईं जानुस्। मैले मार्गप्रशस्त गरिदिएँ भनेर चिठी लेखेको ओलीले हो। 

मेरो पार्टीको व्यक्तिले सरकार चलाउन सक्दिनँ भनेर हात झिक्छ भने हामी के गर्न सक्छौं? यद्यपि संसद भंग हुन दिनुभएन। संसद् भंग हुन नदिन नै हामीले देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी प्रस्ताव लिएर गयौं।  एमालेभित्र पनि अन्य नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्थे। तर ओलीले कसैलाई देख्नुभएको छैन।

हामीलाई चाहिँ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागे भनेर आरोप लगाउने ओली।

ओली एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सास रहुञ्जेल प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै। दुई तिहाई हुँदा पनि उहाँ नै,मिलीजुली पनि आफैँ, अल्पमतको पनि उहाँ नै, हुँदाहुँदा  ७६(५) को प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै!

अन्तिममा चुनाव नगराएर संकटकाल लगाएर प्रधानमन्त्री हुने पनि उहाँ नै। सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापना गरेपछि, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले छोडेर अर्कालाई प्रस्ताव गर्नुपर्दैन थियो? राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राख्न पाउने अधिकार सांसदलाई हुन्छ। मैले पनि दाबी गर्न पाउँथें। भोट आवश्यक पर्दैन? संसदका मान्छेले पत्याउन पर्‍यो। पत्याउने मान्छे देउवा निस्किनुभयो। 

'दास भएर बस्न सकेनौँ'

फागुन २८ गते हामीलाई केन्द्रीय कमिटीबाट निष्कासन गरिसकेपछि ओलीले माधव समूह चाहिँदैन भनेर बैठकमा ढोका लगाएपछि चैत ४ र ५ गते हामीले राष्ट्रिय भेला गर्‍यौं। देशव्यापी जिल्ला कमिटी बनाउँदै हिँड्यौं।

कर्णालीमा फ्लोर क्रस भयो।  वैशाख २७ गते ओलीलाई हामीले भोट दिएनौँ। जेठ ६ गते रामबहादुर थापा बादललाई भोट हालेनौँ। जब ओलीले ज्यादती गरेपछि त्यसको काउन्टर हामीले गरेका हौं। 

कोही झुक्किन्छन् कि भनेर ओलीले ल्याएको प्रस्ताव खपतका लागि हो। उहाँ आफूलाई सर्वज्ञानी र चतुर ठान्ने बाँकी सबैलाई थाङ्नामा सुताइदिन्छु ठान्नुहुन्छ। मैले हालेको कपटपूर्ण शब्द बुझ्दैनन्। दंग पर्छन्। अनि मुद्दा फिर्ता लिन्छन् भन्ने उहाँले ठान्नु भएको छ। 

केपी ओलीले लात हानिरहने, अझ पुगेन दुई लात थप्नुस् भनेर हामी बस्नुपर्ने?ओलीले विधान मिच्ने, हामीलाई निष्कासन गर्न हुने। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर नक्कली बैठक गर्न हुने, वरिष्ठ नेतालाई निकाल्न हुने। अनि हामीले पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउन र ओली धुन्धुकारीले पार्टी सक्न थाल्यो। हाम्रो रगत पसिना परेको पार्टीलाई बचाउन आन्दोलन र जनमत बचाउन हामीले यो सबै गतिविधि गरेका हौं। 

ओलीले गरेको गल्तीको 'रियाक्सन' हो। कि हामी ओलीको दास भएर बस्नुपर्थ्यो। दास भएर बस्न नसकेको कारण रियाक्सनहरू देखिएका हुन्।  स्वाभिमान र विवेक बचाउन, इच्छाएको पार्टीमा बस्नका लागि, आलोचना, आत्मालोचना, मानवअधिकार पाउनका लागि यत्रो लडाइँ गरेर हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउने। अनि यो विन्दुमा ओलीको दास भएर हामी बस्न सक्दैनौं। 

समाधानको बाटो

ओलीले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ। म प्रधानमन्त्री पद चलाउन नालायक भएँ। पार्टी अध्यक्ष चलाउन पनि नालायक भएँ भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्‍यो। हामीले भन्दै आएको सम्पूर्ण पार्टी कमिटी ब्यूँझाएर क्रियाशील बनाउन पर्‍यो। जेठ २ मा फर्किनुपर्छ।

 फागुन २८ को एकलौटी बैठकबाट भएका निर्णय खारेज हुनुपर्छ। यी सुरुवातको माग हो। अहिले उहाँले माधव नेपाललगायतलाई निकाल्नुभयो।

समानुपातिक महिला सांसदहरूलाई निकाल्नुभयो। अघिल्लो पटक अपराध हो भनेर भनेको संसद विघटन दोस्रो पटक पुन: भंग गर्नुभयो। क्याबिनेट बैठक राखेर संसद् भंग गरेको सिफारिस फिर्ता लिन्छु भनेर पत्र राष्ट्रपतिलाई पठाउनुपर्‍यो। यो सरल बाटो हिँड्नुभयो भने समस्या समाधान हुन्छ। यद्यपि दूरी बढिरहेको छ। मिल्ने सम्भावना घट्दै गएको छ। 

(एमाले माधव नेपाल समूहका नेता खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.