ओखलढुंगा : सरकारले बजेट भाषणमार्फत चुरे तथा माहाभारत क्षेत्रबाट बालुवा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कर्म गर्न ल्याएको योजना अवैज्ञानिक मात्र नभई आगामी पुस्ता र पर्यावरणमाथिकै प्रहार भएको सरोकारवालाहरूले निचोड निकालेका छन्। संरक्षणविद् र सरोकारवालाहरुले विद्यार्थीहरुमाझ गरेको अन्तरक्रियाबाट यस्तो निचोड सुनाएका हुन्।
बजेट भाषणमार्फत सरकारले ल्याएको योजना बाहिर रोजगारी सृजना गर्ने आय बढाउनेजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा चुरे तटीय र महाभारत क्षेत्रको मानव जीवन तथा जैविक विविधता नै ध्वस्त बनाउने उनीहरुको भनाइ छ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी (माधव समूह) ले आयोजना गरेको ‘चुरे क्षेत्रको महत्व, विद्यमान चुनौती र हाम्रो दायित्व’ विषयक भर्चुअल छलफलमा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले सरकारले प्राकृतिक स्रोतमा डनहरुको राज गराउने सेटिङमै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए।
उनले व्यापार घाटा कम गर्ने राम्रो विषयका पछाडि वातावरणीय सन्तुलन र मानव जीवनमाथि नै प्रहार गर्ने गरी चुरे र महाभारतको तटीय क्षेत्रबाट उत्खनन गरेर तराईमा पानीका मुहान सुक्ने, बाढीले डुवान हुनेदेखि पहाडमा भूक्षयको जोखिम निम्याउने बताए।
चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणबाट मात्रै दिगो विकास सम्भावना हुने भएकाले बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नदीजन्य पदार्थको प्रयोगका लागि दिर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष सन्तोषराज काफ्लेले चुरे माटो र गेग्रान मात्र नभएर पारिस्थितिक पद्धति पनि भएकाले त्यसको संरक्षण आवश्यक भएको बताए। उनले पारिस्थितिक प्रणाली र जीवन पनि चुरेसँगै जोडिएकाले संरक्षणको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए।
‘चुरेबाट माटो निकालेर बेच्ने भने व्यवयासयिक रुपमा हेर्नु भन्दा पनि भोलिका दिनमा त्यसबाट पर्ने असर हेर्नुपर्छ’ काफ्लेले भने। संरक्षणका नाममा अर्बौं ऋण लिएर कार्यक्रम चलाउने, करोडौं विरुवा रोप्ने कुरा गर्ने र अर्कातिर त्यहीँ ठाउँ उत्खनन् गरेर माटो ढुंगा निकासी गर्ने योजना आफैंमा असंगतपूर्ण भएको काफ्लेको तर्क छ। सरकारले बजेट मार्फत नै वातावरण संरक्षण गर्न २ करोड वृक्षारोपण गर्ने घोषणा गरेको छ।
वातावरणविद् डा. दिनेशराज वैजूले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र प्रयोग त्यहाँका स्थानीयलाई दिनु पर्ने बताए। उनीहरुलाई यसको महत्व र विद्यमान नीतिबारे सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन मूल्य अभिबृद्धि गर्नुपर्छ।’ त्यसका लागि सरकारले खोज अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। यसले सम्पदाको संरक्षणसँगै जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने बैजूले बताए।
देखावटी रुपमा गिट्टी बालुवा निकासी गरेर १२ हजारलाई रोजगारी दिने र १ खर्ब आम्दानी हुने सरकारी प्रक्षपण रहेको तथ्यांक पेश गर्दै डा. बैजुले नेपालको व्यापार घाटामा यसले खास योगदान गर्न नसक्ने बताए। अघिल्लो वर्ष मात्रै नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब बढी थियो।
अनेरास्ववियुकी महासचिव आरति लामाले नेपालको व्यापार सन्तुलन गिट्टी बालुवा निकासी गरेरे होइन, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनबाट संभव रहेकाले चुरेको संरक्षण जैविक विविधता जोगाउने अचुक उपाय भएको बताइन्। लामाले सरकारले निश्चिित ठेकेदारहरुको व्यापारका लागि मानव जीवन र पारिस्थितिक पद्धति नै ध्वस्त बनाउने गरि ल्याइएको चुरे र महाभारत उत्खनन्को योजना विफल पार्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
अन्र्तक्रियामा संरक्षणविद्, देशभरका वन तथा कृषि विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रका विद्यार्थीहरु गरि १ सय २० बढी सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।