भोकमरीको चपेटामा थलाराको हलिया बस्ती

|

(सत्यराज सिंह)

बझाङ : जिल्लाको थलारा गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि ३० मिनेटको दूरीमा एउटा सानो बस्ती छ। त्यहाँ २५  परिवार दलितको बसोवास छ। बस्ती पुग्नेबित्तिकै एउटा सिलेटले छाएको ठूलो घर भेटिन्छ। घर निकै जीर्ण भइसकेको छ।

सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यथार्थ, ६ वटा मूलढोका भएको त्यो घरमा २२ परिवारका १ सय ७ जना बस्दा रहेछन्। घर हेर्दा पाँच/६ परिवारलाई पनि सहज रुपमा बस्न नमिल्ने खालको छ।

थलारा गाउँपालिका ८, विसखेतमा रहेको हलिया बस्तीको यथार्थ हो यो। ‘हामी सबै परिवारको जग्गा भनेको यही घर भएको टालो हो। अन्त घर बनाउन जग्गा छैन। अन्त जग्गा किनेर घर बनाऊँ भने बिहान बेलुकाको खाना जोहो गर्न गाह्रो छ।’ जुना दमाईंले विरक्त मान्दै भनिन्, ‘बाजे बराजु अर्काको हलो जोत्दै मरे। हाम्रो जिन्दगी साँझ-बिहानको खाना खोज्दै जाने भयो।’

पुस्तैनी हलिया रहेका यहाँका दमाईं परिवार पूर्ण रुपमा मालिकको आश्रयमा छन्। साहुको हलो जोतेबापत केही अन्नबाली साहुले दिए मात्र दमाईं परिवारको चुलोमा खाना पाक्थ्यो। २१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया–प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो।

सरकारले गरेको घोषणापछि साहुले हलियालाई दिएको ऋण फिर्ता मागे र हलो जोत्न दिएनन्। कत्तिले अहिलेसम्म ऋण तिर्न सकेका छैनन्।

अझै पनि साहुको गाली खाइरहनु परेको हलियाहरूको गुनासो छ। हलिया गरेर गुजारा चलाई रहेका दमाई समुदायको बस्ने घरबाहेक अरू जग्गा जमिन भने छैन। स्थानीय पदम नेपाली भन्छन्, ‘घर त छ बस्नलाई पर्याप्त ठाउँ छैन एउटै घरमा १०७ जनाले बस्नुपर्छ।‘ बस्नको भन्दा पनि खानाको समस्या भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘पहिला लकडाउन नहुँदा अरूको मा ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्थेँ। अहिले कोरोनाले गर्दा काम पाइएको छैन यस्तै अवस्था रह्यो भने भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ।’

पदम नेपाली प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। पदमको भन्दा पीडा कम छैन ज्ञानु दमाईको पनि उनी उमेरले ५५ वर्ष पुगिन् १२ जना परिवार संख्या छ। उनको बस्ने घरबाहेक अरु जग्गा जमिन केही छैन। लकडाउन नहुदा गाउँ गाउँमा गएर माथिल्लो जात ठकुरी, ब्राह्मणको घरका काम गरेर परिवारलाई पाल्ने गर्थिन्।

‘लकडाउनले अहिले काम गर्न जान पनि मिल्दैन घरमा खानलाई केही पनि छैन। सरकारले पनि हेरेन अब भोक  भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ज्ञानु दमाईंले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘कतैबाट राहत पाए हुन्थ्यो। लकडाउन खुलेपछि साहुको काम गरेर पनि केटाकेटी पालिहाल्थें।‘

साँझ-बिहान खानकै चिन्ता

यो पीडा ज्ञानुको मात्र होइन। विसखेतका सम्पूर्ण हलिया परिवारको हो। जुन अहिले भोकमरिको चपेटामा छ। अहिलेसम्म आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएका दमाईं समुदाय मुक्त हलिया खाद्य अधिकार समूह गठन गरी आफ्ना मागसहित विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। सुरक्षित रुपमा बस्न पाउनुपर्ने, जोखिममा रहेको बस्तिलाई स्तान्तरण गर्नु पर्ने,बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग दमाईं समुदायको रहेका छ। उनीहरुको सवाल सम्बोधनको लागि खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था फियान नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ।

‘फियानकै सहयोगमा बाजे बराजुका पालादेखि मालिकबाट लिएको क्रण तिर्न सफल भए पनि हाम्रा अरु समस्या ज्युँका त्यूँ छन’ बलु दमाईले भने, ‘यो घर बनाएको ठाउँबाहेक अन्त खुट्टा टेक्नलाई पनि जमिन छैन। यतिका मान्छेलाई बिहान खाए साँझ के खाऊँ भन्ने चिन्ता छ’ उनले लकडाउन नभएको बेला ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्ने काम गरिरहेको भए पनि लकडाउन पछि काम नपाउँदा बस्ती नै भोकमरीको चपेटामा परेको बताए।

२०६६ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले यो बस्तीका मानिसहरुलाई हलिया प्रमाणिकरण गरेको छ।

‘मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना २०७० ले आफ्नो स्वामित्वमा घर र जग्गा दुबै नभएकालाई ‘क’ घर भएका तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’ आफ्नो जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ तथा घर र जग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।

लाखौँ खर्चिए पनि आत्मनिर्भर भएनन्  

यो मापदण्डअनुसार विसखेत गाउँका हलियाहरु ‘ख’ वर्गमा हुनुपर्थ्यो। तर, उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरिएको छ। हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले साहुबाट लिएको ऋण तिरिदियो। जग्गा नहुनेको जग्गा जोडिदियो। घर बनाइदियो। यी काममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। हलियालाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले पनि ठूलो धनराशि सिध्याए। तर, हलियाको ठूलो संख्या अहिले पनि साहुकै हलो जोतिरहेका छन्।

जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत ८८ जना हलियाको घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु.३ लाख २५ हजारका दरले रु.२ करोड ८६ लाख, जग्गा खरिदका लागि  ११० जना हलियालाई प्रतिपरिवार रु.२ लाखका दरले रु.२ करोड २० लाख र घर मर्मत शीर्षकमा ८३३ परिवारलाई रु.१ लाख २५ हजारका दरले १० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ। घर निर्माण, जग्गा खरिद र घर मर्मतमा रु.१५ करोड ४७ लाख २५ हजार खर्च भएको भएको भए पनि विस्खेतका हलियाको घरमा त्यसको सानो अंश पनि पुग्न सकेको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.