काठमाडौं : प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ३९ महिना सम्म प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले सम्भवतः पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्दैछ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वान पछि नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेको छ।
सरकार बन्न आवश्यक पर्ने ३१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्।
कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका दुई/दुई र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष दाबी पेश गरेका पोखरेल कुनै अनिष्ट नभए मुख्यमन्त्री बन्ने छन्।
देशले कोरोना महामारी भोगिरहेका बेला प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न नजिक पुगेका पोखरेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गठबन्धन सरकारले काम गर्ने बताएका छन्।
थाहाखबरसँग कुरागर्दै पोखरेलले महामारी नियन्त्रणसँगै प्रदेशको विकास निर्माणलाई पनि अघि बढाइने बताए। ‘सरकारमा गएपछि हाम्रो गठबन्धनले सामूहिक छलफल गरेर नै कामहरु गर्ने छौं’ पोखरेलले भने,‘असार १ गते नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले कति गर्न सक्छौँ अहिले भन्न सकिन्न किनकी समय छोटो छ।’
जनतालाई चाँडै भ्याक्सिन (खोप) उपलब्ध गराउनेदेखि कोरोनाले असर पारेको अर्थतन्त्र माथि उकास्ने पहिलो प्राथमिकता हुने भन्दै उनले रोजगारी गुमाएर बसेका युवाहरुलाई बढी लक्षित गरेर काम गर्ने बताए।
संघीयताको अभ्यास भइरहँदा पनि केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा परेको छ। यस्तो किन भइरहेको हो ? र तपाईले प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले संघीयताका पक्षधर दलहरु नै सरकारमा सामेल हुने भएकाले कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने बताए।
‘संघीयता भएका मुलुकहरुमा केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्छ। प्रदेशमा अर्को सरकार हुन्छ। केन्द्रमा एउटा गठबन्धन हुन्छ, तलको गठबन्धन अर्को हुन्छ। यसरी संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको देखेका छौ’ उनले भने,‘नेपालको सन्दर्भमा संघीयता भर्खर शुरु भएको थियो। र अहिले जुन किसिमको परिस्थिती सिर्जना भयो, यो सब केन्द्रीय सरकारले संविधानविरुद्ध, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम चालेर अस्थिरता सिर्जना गर्यो। त्यसको स्वभावैले प्रदेश पनि प्रभावित भयो।’
संघीय सरकारले गरेका असंवैधानिक कदमहरुमा समर्थन गरेकै कारणले सत्तामा भएको शक्ति अल्पमतमा परेको भन्दै उनले अल्पमतमा परेको सरकारलाई प्रजातन्त्रमा कुनै पनि विपक्षी दलहरुले बोकेर हिड्ने कुरा नभएको बताए। संघीयता कार्यान्वयन एवं संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व पुरा गर्ने जिम्मा विपक्षीलाई आएको उनले बताए।
को हुन पोखरेल ?
२००६ सालमा जन्मिएका पोखरेलले २०२२ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा जेलनेल सहे। जागिरसमेत गुमाए।
गत निर्वाचनमा नवलपुर (पूर्वी नवलपरासी) १ को ‘क’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनका पिता गोवर्द्धन शर्मा तनहुँको कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय थिए। नेपाली कांग्रेसमा उनी बुवाको प्रेरणाबाट सक्रिय भएका हुन्। शर्मा प्रजातन्त्रका सेनानी तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत भए। पोखरेल माहिला छोरा हुन्। पोखरेल परिवार तनहुँबाट बसाइसराइ गरी पूर्वी नवलपरासीमा पुगेको थियो।
कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति सदस्य बनेका पोखरेलले लामो समय नवलपरासी कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका थिए। बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुआतसँगै उनी नवलपरासीको जिल्ला सभापति बनेका थिए। २०४८ सालदेखि निरन्तर १९ वर्ष नवलपरासी कांग्रेसको सभापति बने।
प्रजातन्त्र बहालीका लागि उनले पटक–पटक जेल जीवन बिताए। काभ्रे र तनहुँमा पोखरेल शिक्षक भएर काम पनि गरेका थिए। विद्यालय तहमा उनले राजनीतिशास्त्र, भूगोल र इतिहास पढाए। शिक्षक भई राजनीतिमा सक्रिय भएको आरोपमा तत्कालीन शासकले उनको शिक्षक पेसा खोस्यो।
२०२९ देखि २०३६ सम्म उनले अध्यापन गरेका थिए। उनी कानुनी सेवामासमेत आबद्ध भएका थिए। निर्वाचन बहिष्कार गर्ने क्रममा २०३७ साल र पहिलो जनआन्दोलन २०४६ मा उनी जेल चलान गरिए। पोखरेल २०४८ सालको निर्वाचनमा नवलपरासी–४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। यसैगरी, २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र नं. ३ प्रत्यक्षतर्फबाट उनी उम्मेदवार थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।